मुंबई : नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड येथील इस्पितळांत शंभरावर गरीब रुग्ण तडफडून मेले. त्यात लहान बालकांचा समावेश मोठ्या प्रमाणात आहे. याप्रकरणात नांदेडच्या डीनवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला. खरे तर राज्याच्या निर्दयी आरोग्यमंत्र्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करायला हवा, अशी मागणी करतानाच, नांदेडच्या ‘डीन’ला जो न्याय लावला तोच न्याय नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर इस्पितळांच्या डीनला का लावला नाही? असा सवाल ठाकरे गटाने केला आहे.
हेही वाचा – “शासकीय रुग्णालयात दगावलेल्यांच्या नातेवाईकांना 10 लाखांची मदत द्या”, नाना पटोले यांची मागणी
नांदेडच्या सरकारी रुग्णालयात तर मृत्युसत्र सुरूच आहे. मागील 24 तासांतदेखील आणखी 14 रुग्णांचा तेथे मृत्यू झाला. मृत्यूचे हे तांडव मुंबई हायकोर्टात पोहोचले तेव्हा मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय यांनी सरकारच्या अनागोंदी कारभारावर नाराजी व्यक्त केली. औषधे व डॉक्टरांची कमतरता यामुळे हे मृत्यू झाले असतील तर चिंता वाटावी असाच हा विषय असल्याचे उच्च न्यायालयाने फटकारले. मुंबई हायकोर्टाने औषधे व डॉक्टरांच्या कमतरतेवर प्रश्न उपस्थित केले. हे एक प्रकारे सरकारवर ताशेरेच आहेत, असे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने सामना दैनिकातील अग्रलेखात म्हटले आहे.
इस्पितळांत औषधे नाहीत. कारण मंत्र्यांना औषध खरेदीचे ‘होलसेल’ अधिकार त्यांच्या हातात हवे आहेत. त्यातून मोठे कमिशन मिळते. औषध खरेदीच्या ठेकेदारीने तीन जिल्ह्यांत शंभर बळी घेतले. याची चौकशी ‘ईडी-बिडी’ करणार आहे काय? आरोग्य खात्याचा निधी गेला कोठे? इस्पितळांत डॉक्टर-नर्सेस का नाहीत? आरोग्यमंत्री कोठे झोकांड्या देत फिरत आहेत, याचे उत्तर कोण देणार? असे प्रश्न ठाकरे गटाने उपस्थित केले आहेत.
हेही वाचा – यमाच्या रेड्यावर एक मुख्यमंत्री व दोन उपमुख्यमंत्री बसून मौजा मारीत आहेत, ठाकरे गटाची चौफेर टीका
आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी संपूर्ण आरोग्य यंत्रणा भ्रष्ट आणि विकलांग करून सोडली आहे. आरोग्य खात्यातील नेमणुकांचेही ‘रेट कार्ड’ ठरले आहे व सरकारी इस्पितळांतील मृत्युकांडाचे तेच मुख्य कारण आहे. आरोग्य यंत्रणेचे ऑडिट करून खरे चित्र समोर येणे गरजेचे आहे, अशी भूमिका या अग्रेलखातून ठाकरे गटाने मांडली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाण्यात आदिवासी पाड्यांवर गर्भवतींना ‘डोली’तून बाळंतपणासाठी न्यावे लागते व अनेकदा वाटेतच बाळ, बाळंतिणीचा मृत्यू होतो. सरकारी औषध खरेदीत सर्वाधिक घोटाळा होतो व त्यातील दलाली हा चिंतेचा विषय आहे. राज्याच्या आरोग्यमंत्र्यांचे लक्ष आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यावर नसून औषध खरेदीतील दलालीवरच असेल तर सरकारी आरोग्य व्यवस्था कोलमडणार नाही तर काय? असा हल्लाबोलही ठाकरे गटाने केला आहे.
हेही वाचा – पोलिसांना 2024 मध्ये सगळ्या खोट्या गुन्ह्यांचा जबाब द्यावा लागेल; रश्मी शुक्लांचा संदर्भ देत राऊतांचा इशारा
मुंबई महापालिकेने चालविलेल्या जम्बो कोविड सेंटरची ‘ईडी’ चौकशी सध्या सुरू आहे. भाजपाचे काही नागडे याप्रकरणी खोट्या तक्रारी दाखल करून रुग्णांच्या जिवाशी कसा खेळ झाला वगैरे सांगत आहेत, पण आज शासकीय रुग्णालयांतील ‘मृत्यू’ ज्या पद्धतीने सुरू आहेत तो फक्त भ्रष्टाचार नसून कमिशनबाजीचा अमानुष कारभार आहे. त्यावर हे ‘नागडे’ कधी तक्रारी करणार व तुमची ती ‘ईडी’ अशा दलालीचा तपास कधी करणार? असा थेट सवाल अग्रलेखातून भाजपाला विचारला आहे.
