CBI संचालक म्हणून वरिष्ठ IPS अधिकारी सुबोध जयस्वाल यांचा कार्यकाळ मे महिन्यातच संपुष्टात आल्याची माहिती केंद्र सरकारने गुरुवारी उच्च न्यायालयात दिली. त्यानंतर जयस्वाल यांच्या नियुक्तीला विरोध करणारी आणि त्यांची CBI संचालक म्हणून केलेली नियुक्ती रद्द करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली. एकीकडे, जयस्वाल यांना यामुळे दिलासा मिळाला आहे तर दुसरीकडे त्यांची केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती होणार असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे जयस्वाल यांची या अध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्यास त्याला आव्हान देणारी याचिका सादर करण्याची मुभा द्यावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाकडे करण्यात आली ती न्यायालयाने मान्य केली आहे. (The high court dismissed a Petition challenging Subodh Jaiswal s appointment and seeking annulment of his appointment as CBI director )
नेमकं प्रकरण काय?
मुंबई पोलीस दलातील निवृत्त सहाय्यक पोलीस आयुक्त राजेंद्रकुमार त्रिवेदी यांनी जयस्वाल यांच्याविरोधात ही रीच याचिका दाखल केली होती. जयस्वाल यांनी भ्रष्टाचारविरोधी प्रकरणाचा तपास करण्याचा कोणताही अनुभव नसून त्यांची विश्वासार्हताच संशयास्पद असल्याचा आरोपही त्रिवेदी यांनी या याचिकेतून केला होता. तेलगी मुद्रांक घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या विशेष तपास समितीचे नेतृत्व जयस्वालच करत होते. त्यात मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांचाही समावेश होता, मात्र, या टीमवर अनेक आरोप करण्यात आले आणि त्यानंतर घोटाळ्याचा तपास CBI कडे हस्तांतरीत करण्यात आला.
जयस्वाल आपल्या पदाचा गैरवापर करत होते. त्याविरोधात आवाज उठवल्याबद्दल आपली गैरसोयीच्या ठिकाणी बदली केली गेली होती. त्यानंतर महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरणाने ती बदली रद्द केली असल्याचा आरोपही त्रिवेदी यांनी आपल्या याचिकेतून केला होता. तर दुसरीकडे, साल 2019 ते 2020 या काळात गृहमंत्री अनिल देशमुख तर सुबोध जयस्वाल हे महाराष्ट्र पोलीस ममहासंचालक असताना केलेल्या बदल्या आणि पदोन्नतीच्या शिफारशी जयस्वाल यांनीच मंजूर केल्या होत्या. ज्याची सीबीआय चौकशी सुरू आहे आणि आता तेच सुबोध जयस्वाल सीबीआय संचालक आहेत. त्यामुळे सीबीआय त्या गैरव्यवहारांची निष्पक्ष चौकशी कशी करू शकते? असा सवालही या याचिकेतून उपस्थित करण्यात आला होता.
मात्र, केंद्राने संजय कुमार चौरसिया यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करत याचिकेत उपस्थित केलेले मुद्दे गुणवत्तेवर आधारित नसून काल्पनिक गृहितकांवर आधारित असल्याचं स्पष्ट केलं. नियुक्ती करणाऱ्या समितीने ज्येष्ठता, सचोटी, तपासातील अनुभव आणि भ्रष्टाचारविरोधातील कामावर आधारित सर्व संबंधित घटकांचा विचार करून सीबीआयच्या संचालक पदासाठी ज्येष्ठतेनुसार जयस्वाल यांच्या नावाची या पदासाठी शिफारस केली आहे. जयस्वाल यांच्याविरोधात त्रिवेदी यांनी दाखल केलेली रीट याचिका अथवा तक्रारीची कोणतीही माहिती गृह मंत्रालय किंवा राज्य सरकारच्या रेकॉर्डवर उपलब्ध नाही. तसंच केंद्रात महासंचालक म्हणून नियुक्तीदरम्यान राज्य सरकारने जयस्वालांच्या विरोधात तक्रार किंवा न्यायालयानी खटला प्रलंबित नाही, असंही नमूद केल्याचं या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलेलं आहे.
(हेही वाचा: Maratha Reservation: लढा आणखी व्यापक होणार; मराठा तरुणांनो…, काय म्हणाले जरांगे पाटील )
