मुंबई : रस्त्यांवरील खड्ड्यांवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतल्यानंतर आता राज्यभरात याच मुद्द्यावर चर्चा सुरू आहे. खड्डेमुक्त रस्ते करण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. याचाच एक भाग म्हणून राज्य सरकारने 19 अधिकाऱ्यांना आठ दिवसांच्या ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड दौऱ्यावर पाठविले आहे. यावरून विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी टीका केली आहे.
राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील रस्ते सुधारण्यासाठी १९ अधिकाऱ्यांची टीम न्यूझीलंडला पाठवली. मुळात आपल्या आणि तिथल्या वातावरणातील आणि भौगोलिक परिस्थितीचा फरक पाहता, तसे रस्ते महाराष्ट्रात करणे शक्य नाही. अधिकाऱ्यांची खाबूगिरी कमी झाली तरी महाराष्ट्रातील रस्ते नीट होतील. कशाला हवेत… pic.twitter.com/w3sSOoH0pd
— Ambadas Danve (@iambadasdanve) August 17, 2023
आम्ही आता 2023 मध्ये आहोत, पाच वर्षांपूर्वी म्हणजे 2018मध्ये मुंबईसह इतर महानगरपालिका हद्दीतील रस्ते खड्डेमुक्त करा, असे आदेश दिले होते. त्यानंतरही खड्डे जसेच्या तसे आहेत, तेव्हा पाच वर्षे खड्डे बुजविण्यासाठी पुरेशी नाहीत का? असा संताप व्यक्त करीत मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबईसह पाच महानगरपालिकांच्या आयुक्तांना पाचारण केले होते. त्यानंतर त्यांची कानउघाडणीही केली होती.
हेही वाचा – मराठवाड्यातील कार्यकर्त्यांची थोरल्या पवारांना साथ, आमदारांनी धरला अजितदादांचा हात
राज्याच्या ग्रामीण भागांतील रस्ते तयार करताना आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या कार्यपद्धतींचा परिचय व्हावा, या हेतूने 19 उच्चपदस्थ अधिकारी ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडच्या दौऱ्यावर गेले आहेत. महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेअंतर्गत (MRRDA) कार्यरत अधिकाऱ्यांना आशियाई विकास बँक यांच्यामार्फत अभ्यास दौरा आयोजित करण्यात आला आहे. 13 ऑगस्टपासून सुरू झालेला हा दौरा 27 ऑगस्टपर्यंत आहे.
हेही वाचा – राज ठाकरेंच्या टीकेला अजित पवार गटाचं चोख प्रत्युत्तर; म्हणाले, कोहिनूर मिल प्रकरणात…
यावरून ठाकरे गटाचे नेते अंबादास दानवे यांनी टीका केली आहे. राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील रस्ते सुधारण्यासाठी 19 अधिकाऱ्यांचे पथक न्यूझीलंडला पाठवले आहे. मुळात आपल्या आणि तिथल्या वातावरणातील आणि भौगोलिक परिस्थितीचा फरक पाहता, तसे रस्ते महाराष्ट्रात करणे शक्य नाही. अधिकाऱ्यांची खाबूगिरी कमी झाली तर महाराष्ट्रातील रस्ते नीट होतील. कशाला हवेत दौरे? असा सवाल त्यांनी केला आहे.
