राजगुरुनगर पुणेः हळूहळू वसतिगृहांची व्यवस्था मोडीत काढण्याच्या सरकारच्या कथित धोरणाविरुद्ध आदिवासी विद्यार्थ्यांनी एल्गार पुकारला आहे. आदिवासी विद्यार्थी-विद्यार्थिनींचा जथ्था पायीच पुण्याहून नाशिकच्या आदिवासी आयुक्तालयाकडे निघाला आहे. त्यांना पावसाची तमा आहे ना सरकारी दडपशाहीची.
शिक्षणासाठी शहरात येणार्‍या आदिवासी विद्यार्थ्यांकडे वसतिगृहांमध्ये राहण्याशिवाय पर्याय नसतो. सरकारी वसतिगृहांमुळे त्यांची गैरसोय दूर होते. परंतु सरकारी वसतिगृहेच बंद करण्याचे धोरण राज्य सरकारने आखले असल्याचा आरोप विद्यार्थी करत आहेत. सरकारच्या या कथित धोरणाविरुद्ध आदिवासी विद्यार्थ्यांनी आक्रोश मोर्चा काढला आहे. हा मोर्चा शुक्रवारी नाशिककडे रवाना झाला.
डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) नुसार विद्यार्थ्यांना खाणावळीसाठी देण्यात येणारा निधी अपूर्ण आहे. सरकारने वसतिगृहांना देण्यात येणारे शैक्षणिक साहित्य, विद्यार्थ्यांचे जेवण आदी सुविधा बंद करून त्यापोटी येणार्‍या खर्चाची रक्कम थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे विद्यार्थी संतापले आहेत. विद्यार्थिनींनी जेवणासाठी रात्री वसतिगृहाबाहेर जायचे का, असा प्रश्न विद्यार्थ्यांनी केला आहे.
- राज्यात ४९१ वसतिगृहे
- वसतिगृहात ३५ हजार ४४४ विद्यार्थी
- वसतिगृहात २२ हजार ८५१ विद्यार्थिनी
प्रमुख मागण्या :
- डीबीटी पद्धत रद्द करावी
- वसतिगृहांमध्येच खाणावळ सुरू करावी
- प्रशासनातील आदिवासींच्या रिक्त जागा भराव्यात
- वसतिगृह प्रवेशासाठी जातपडताळणी सक्तीची करावी..
- जातपडताळीसाठी सहा महिन्यांचा अवधी मिळावा
