नागपूर : राज्यातील दूध दराचा प्रश्न हा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. दूध उत्पादकांना योग्य दर मिळावा, यासाठी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांकडून आंदोलने करण्यात आली आहे. तर याच मुद्द्यावरून विधिमंडळात देखील प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. त्यामुळे विधिमंडळ सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या दूध दराच्या प्रश्नाला राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून उत्तर देण्यात आले आहे. याशिवाय अजित पवार यांनी विधिमंडळात केलेल्या एका घोषणेमुळे दूध भेसळ करणाऱ्यांवर चाप बसणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. दुधात भेसळ करणाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाईसाठी कायदा आणण्याबाबत आमचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्र्यांकडून देण्यात आली आहे. (Winter Session: Ajit Pawar informs that death penalty will be given adulterate milk, law will be pursued in central Government)
हेही वाचा – Winter Session : “…तर केंद्र सरकारचा निधी मिळणार नाही”, पृथ्वीराज चव्हाणांची विधानसभेत महत्त्वाची माहिती
भाजपा आमदार हरिभाऊ बागडे यांनी दूध उत्पादकांना मदत करण्यासंदर्भातील उपाययोजना करण्याबाबत लक्षवेधी सूचना विधानसभेत मांडली होती. त्यावेळी विधानसभा सदस्य बाळासाहेब थोरात, जयंत पाटील, ॲड. राहुल कुल, राजेश टोपे आदींनी याअनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला होता. त्यानंतर याबाबत बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, दूध उत्पादकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी राज्य शासन त्यांच्या पाठीशी आहे. त्याचप्रमाणे दूध भेसळ रोखण्यासाठी भेसळ करणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध फाशीची तरतूद करण्याचा कायदा तत्कालीन राज्य शासनाने करून केंद्र सरकारकडे पाठवला होता. मात्र त्यास अद्याप राष्ट्रपतींची मान्यता मिळालेली नसल्याने याबाबत पाठपुरावा करण्यात येणार आहे.
तसेच, दूध अथवा दुग्धजन्य पदार्थांचे सेवन प्रामुख्याने लहान मुले करतात. अशा पदार्थांमध्ये भेसळ करणे योग्य नाही. त्यामुळे अशा व्यक्तींविरूद्ध फाशीची तरतूद करण्याचा कायदा तत्कालिन राज्य शासनाने केला होता. त्यास अद्याप राष्ट्रपतींची मान्यता मिळालेली नसल्याने त्याबाबत पाठपुरावा करण्यात येईल. तर, पशुसंवर्धन आणि दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण पाटील यांनी या लक्षवेधीवप बोलताना म्हटले की, दूध उत्पादकांना मदत करण्याची शासनाची भूमिका असून अधिवेशन संपण्यापूर्वी त्यांना अनुदान देण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, तसेच अतिरिक्त भुकटी, बटर निर्यातीसाठी देखील प्रयत्न करण्यात येईल.
राज्यात सुमारे दीड कोटी लिटर दूध संकलन केले जाते. मागणी आणि पुरवठ्यानुसार दर कमी अधिक होत असतात. यामुळे दूध उत्पादकांना अनुदान देण्याबाबत वित्त विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली असून त्यांचा प्रस्ताव आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल. त्याचप्रमाणे दूध भूकटी, बटर यांच्या निर्यातीबाबत केंद्र सरकारकडे विनंती करण्यात येईल. या व्यतिरिक्त 11 लाख टन चारा उत्पादनाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याचे सांगून दूध उत्पादकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी शासन त्यांच्या पाठीशी आहे, असेही आश्वासन यावेळी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडून देण्यात आले आहे.
