मुंबई : केंद्र सरकारने 2 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहेत. महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांचे हित जपण्यासाठी नाशिक आणि अहमदनगर याठिकाणी विशेष खरेदी केंद्रही सुरू करण्यात आले आहे. अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (DCM Devendra Fadnavis) यांनी ट्वीट करत दिली. तसेच त्यांनी हेही सांगितले की, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांकडून 2 हजार 410 प्रतिक्विंटल या दराने कांदा खरेदी करण्यात येईल. मात्र या निर्णया विरोधात विरोधाकडून केंद्र सरकारर टीका करण्यास सुरूवात झाली आहे. दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते रोहित पवार यांनीही ट्वीट करत फडणवीसांना टोला लगावला आहे. (Wounds on the head and ointment on the feet Rohit Pawar criticized Fadnavis over the decision to buy onions)
हेही वाचा – Onion Price : केंद्र सरकार 2 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करणार; ‘या’ ठिकाणी उभारणार विशेष खरेदी केंद्र
रोहित पवार यांनी ट्वीट करताना म्हटले की, देवेंद्र फडणवीस तुम्हाला कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची समस्या मुळात काय आहे हे अद्यापही समजलेले नाही. जखम डोक्याला आणि तुम्ही पायाला मलम लावत आहात, असा टोला लगावला आहे. त्यांनी म्हटले की. कांदा उत्पादकांसाठी थोडा गांभीर्याने विचार करून निर्णय घ्यायला पाहिजे होता. तुमच्या राजकीय खेळात सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचा बळी देऊ नका, इशारा रोहित पवार यांनी फडणवीसांना दिला आहे.
मा. फडणवीस साहेब मुळात #कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची समस्या तुम्हाला अद्यापही समजलेलीच दिसत नाही. जखम डोक्याला आणि तुम्ही मलम लावताय मात्र पायाला. त्यामुळे थोडा गांभीर्याने विचार करून निर्णय घ्या. तुमच्या राजकीय खेळात सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचा बळी देऊ नका. एकट्या नाशिक जिल्ह्यात… pic.twitter.com/3aLy07rWlj
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) August 22, 2023
कांदा खरेदीच्या निर्णयावर अनेक प्रश्न उपस्थित
रोहित पवार म्हणाले की, एकट्या नाशिक जिल्ह्यात दररोज 1 लाख क्विंटल कांद्याची आवक आहे. केंद्र सरकार 2 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करणार म्हणजे केवळ 20 दिवसाची आवक खरेदी करणार आहे. त्यानंतर काय? खरेदीसाठी ही मर्यादा का? नाफेडमार्फत कांदा खरेदी केला जातो तेव्हा कांद्याचे निर्यातक्षम गुणवत्तेचे निकष असतात. या निकषाने नाफेड खरेदी करणार असेल तर, बाजाराच्या सरासरी 2410 रुपये दरानेच खरेदी का? बाजाराच्या उच्चांकी 2800 रुपये प्रती क्विंटल दराने खरेदी का केली जात नाही? नाफेडकडे पडून असलेला कांदाही केंद्र सरकार विक्रीस काढणार आहे. त्यामुळं भविष्यात अजून भाव कोसळतील, याचा विचार शासनाने केला आहे का? असे अनेक प्रश्न ॉरोहित पवार यांनी उपस्थित केले आहेत.
हेही वाचा – कांदा निर्यात शुल्क वाढीचा तुघलकी निर्णय केंद्र सरकारने मागे घ्यावा, खासदार अमोल कोल्हेंची मागणी
चांगला भाव मिळाला असता नुकसान भरुन काढता आलं असतं
रोहित पवार म्हणाले की, चांगला भाव मिळेल या आशेने शेतकऱ्यांनी साठवून ठेवलेल्या कांद्यापैकी 30 ते 40 टक्के कांदा खराब झाला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून चांगला भाव मिळाला असता तर, शेतकऱ्यांना नुकसान भरुन काढता आलं असतं. याचा शासनाने विचार का केला नाही? जेव्हा कांद्याचे भाव कोसळतात तेव्हा सरकार हस्तक्षेप करत नाही आणि आज भाव वाढण्याची केवळ शक्यता निर्माण झाली असताना सरकार हस्तक्षेप करतं, हे कुठलं धोरण? हा कुठला न्याय?, असेही प्रश्न रोहित पवार यांनी उपस्थित केले आहेत.
