अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या १५४ पीएसआयवर मंत्रालयातील काही जातीयवादी अधिकाऱ्यांमुळे अन्याय झालेला आहे. हे अधिकारी मुख्यमंत्री यांचेही ऐकत नाहीत. मुख्यमंत्र्याची आणि या अधिकाऱ्यांची भूमिका वेगवेगळी कशी असू शकते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतःच्या हाताने प्रमानपत्राचे वाटप केले होते. तरिही गृहविभागाने मॅटमध्ये सादर केलेल्या अहवालात मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाच्या उल्लेख केलेला नाही. या सर्व प्रकरणावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी आपली भूमिका व्यक्त केली आहे. मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय डावलणाऱ्या जातीयवादी अधिकाऱ्यांना मंत्रालयातून काढून टाका, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
पोलीस खात्यात जात संघर्ष पेटवण्याचे काम करणाऱ्या मंत्रालयतील काही जातीयवादी अधिकाऱ्यांचा निषेध
कोण मोठे
मुख्यमंत्री की ते चार अधिकारी pic.twitter.com/dv1uQSNxLc— Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) October 25, 2018
काय म्हणाले जितेंद्र आव्हाड –
ट्विटरवर अपलोड केलेल्या एका व्हिडिओद्वारे जितेंद्र आव्हाड यांनी ही मागणी केली आहे. ते म्हणाले की, “१५४ पीएसआय प्रशिक्षणार्थींनी आठ महिने नाशिकमध्ये प्रशिक्षण घेतले. त्यानंतर रितसर परिक्षा पास होऊन त्यांना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रमाणपत्र दिले गेले. मात्र अचानक त्यांच्या नेमणूक रद्द केल्या जातात. हे माणुसकीला धरून नाही. सरळसेवा परिक्षा देऊन उत्तीर्ण झालेल्यांना तुम्ही पदोन्नतीचे धोरण कसे लागू करु शकता? मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः सांगितले आहे की, हे पदोन्नतीचे प्रकरण नाही तर सरळसेवा भरतीमधून हे लोक पीएसआय झाले आहेत. मग मंत्रालयातील अधिकारी कुणाचे आदेश पाळत आहेत? जर मुख्यमंत्र्यांचेही न ऐकणारे जातीयवादी अधिकारी मंत्रालयात असतील तर त्यांना वेळीच घालवा”, अशी मागणी जितेंद्र आव्हाड यांनी केली आहे.
नाहीतर जात संघर्ष पेटेल
मंत्रालयात आणि पोलीस खात्यात जात संघर्ष पेटवणारे अधिकारी बसले असतील तर हे महाराष्ट्राला परवडणारे नाही, असेही आव्हाड यावेळी म्हणाले. आधीच भीमा – कोरेगाव, मराठा-ओबीसी आरक्षणावरुन जात संघर्ष पेटलेला असताना या १५४ पीएसआय प्रकरणांमुळे वेगळाच संघर्ष निर्माण होत असेल तर राज्याला आग लागण्यासारखे आहे.
