मुंबई : मुंबईतील (Mumbai) उघड्या मॅनहोल प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने (High Court) मुंबई महापालिकेला (BMC) चांगलेच झापले व कानउघडणीही केली आहे. येत्या 21 ऑगस्टपासून न्यायालय नियुक्त तज्ज्ञ वकील पालिका अधिकाऱ्यांसोबत सर्व मॅनहोलची झाडाझडती घेऊन तीन आठवडयात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे पालिका आयुक्त इकबाल चहल (Iqbal Chahal) यांनी पालिकेच्या 24 विभागातील सर्वच मॅनहोल 20 ऑगस्टपर्यंत झाकण्याचे आदेश संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. (Action to be taken if all manholes in Mumbai are not covered by August 20 Orders issued by the Commissioner)
हेही वाचा – बालमृत्यूत मुख्यमंत्र्यांचा जिल्हा आघाडीवर; 16 जिल्ह्यांत साडेचार वर्षांत 6 हजार मृत्यूंची नोंद
29 ऑगस्ट 2017 रोजी भर पावसात प्रभादेवी येथे उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून बॉम्बे रुग्णालयातील डॉ. दीपक अमरापूरकर यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. त्यानंतरही अशा दुर्घटनांची पुनरावृत्ती होऊन नागरिकांचे नाहक बळी जात आहेत. तरीही महापालिकेचे डोळे उघडत नव्हते. याची गंभीर दखल घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेची चांगलीच कानउघडणी केली. तसेच, न्यायालयाने एका तज्ज्ञ वकिलाची नेमणूक केली असून ते वकील पालिकेच्या सहाय्यक आयुक्त यांच्यासह मॅनहोलची पाहणी करणार आहेत. त्यानंतर त्यांच्याकडून जो काही पाहणी अहवाल न्यायालयात सादर होईल, त्यावर न्यायायाकडून समाधान व्यक्त झाल्यास पालिकेची मान सुटणार आहे. जर न्यायालयाने असमाधान व्यक्त केल्यास पालिका आयुक्त व त्यांचे अधिकारी यांचे काही खरे नाही.
पालिका आयुक्त इकबाल चहल यांनी मुंबईतील सर्व 24 प्रशासकीय विभागांच्या हद्दीमध्ये, विभाग कार्यालय किंवा मध्यवर्ती यंत्रणा यांनी आपल्या अखत्यारितील मॅनहोल झाकले असल्याची पुन्हा एकदा खातरजमा करावी, असे फर्मानच काढले आहे. 20 ऑगस्टपर्यंत ही कार्यवाही पूर्ण करुन त्याची पूर्तता केल्याबाबत 21 ऑगस्ट रोजी सकाळी 10 वाजेपर्यंत प्रमाणपत्र सादर करावे, असे आयुक्त चहल यांनी फर्मावले आहे.
हेही वाचा – ‘होऊ द्या चर्चा’ : अपयशी सरकारी योजना दाखवण्यासाठी ठाकरे गटाकडून राजकीय कार्यक्रम
महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक इकबाल चहल यांनी यापूर्वी 14 जून रोजी सर्व विभागांचे सहायक आयुक्त आणि मध्यवर्ती यंत्रणांचे प्रमुख अभियंता यांना निर्देश दिले होते की, मुंबईतील सर्व 24 प्रशासकीय विभाग कार्यालयांच्या हद्दीमध्ये, विभाग कार्यालयाच्या अखत्यारितील किंवा मध्यवर्ती खात्यांच्या कार्यक्षेत्रातील मॅनहोलचे 19 जूनपूर्वी सर्वेक्षण करावे. तसेच, एकही मॅनहोल खुले/उघडे राहणार नाही, याची खात्री करावी. पावसाळ्यात कोणतेही मॅनहोल उघडे राहू नये, पर्यायाने दुर्घटना घडू नये. तसेच, उपआयुक्त (पायाभूत सुविधा) खात्याने दिलेल्या माहितीनुसार, 6 हजार 308 मॅनहोल्सवर प्रतिबंधक जाळ्या लावण्यात आल्याची देखील खातरजमा करावी, असे आयुक्तांनी नमूद केले होते.
मॅनहोलबाबत न्यायालयाने दिलेले आदेश पाहता सर्व संबंधितांनी काटेकोरपणे कार्यवाही पूर्ण करावी. यामध्ये कोणतीही दिरंगाई अथवा निष्काळजीपणा आढळून आल्यास त्यामध्ये कारवाई करण्यासाठी कोणतीही हयगय केली जाणार नाही, असे सक्त निर्देशही आयुक्तांनी दिले आहेत.
