राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी करणाऱ्या न्या. कैलाश चांदीवाल आयोगाकडून नोटीस बजावण्यात आली आहे. यामध्ये अनिल देशमुख, परमबीर सिंग, सचिन वाझे यांच्यासह इतर ५ जणांना ११ जूनपर्यंत शपथपत्रे आणि कागदपत्रे सादर करण्यासंबंधी नोटीस बजावली आहे. बजावण्यात आलेल्या या नोटीसमध्ये एसीपी संजय पाटील आणि अनिल देशमुख यांचे स्वीय सचिव संजीव पलांडे यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. या सगळ्यांच्या शपथपत्रांसह कागदपत्रांची तपासल्या केल्यानंतर या सर्वांना समितीसमोर बोलविण्यासंदर्भातील निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, परमबीर सिंग यांनी २० मार्च रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून देशमुख यांच्यावर १०० कोटींच्या खंडणीसंदर्भात आरोप केले गेले होते. दरम्यान, त्याची चौकशी करण्यात यावी यासाठी राज्य शासनाकडून चांदीवाल आयोग स्थापन करण्यात आला असल्याचे सांगितले जात आहे.
सर्व निर्णय आयोगाकडून घेतले जाणार
चांदीवाल आयोगातील चांदीवाल समितीने एक नियमावली तयार केली असून त्यानुसार, कागदपत्रे सादर करण्यास, साक्षीदार आणण्यास किंवा केसची तयारी करण्यासाठी मुदत दिली जाणार नाही. वकील गैरहजर आहेत, यासारख्या कारणांवरून देखील मुदतवाढ दिली जाणार नाही. चौकशी करण्याचे काम कागदपत्रे किंवा प्रतिज्ञापत्रांच्या आधारे करायचे की तोंडी पुरावे घ्यायचे, याबाबतचा सर्व निर्णय आयोगाकडून घेण्यात येणार आहे. मंत्रालयाजवळील जुने सचिवालय इमारतीत न्या. चांदीवाल आयोगाला कार्यालय देण्यात आले आहे. मात्र, शासनाकडून अद्याप सुविधा पुरविण्यात आलेल्या नाहीत. आयोगाने त्याबाबत सातत्याने पाठपुरावा केला असल्याचे देखील सांगितले जात आहे.
दरम्यान, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी प्रतिमहिना १०० कोटींची वसुली करण्याचे आदेश दिल्याचा आरोप करणारे पत्र मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना लिहिले होते. देशमुख किंवा त्यांच्या कार्यालयातील कोणत्याही अधिकाऱ्याकडून कोणतेही गैरवर्तन किंवा गुन्हा झाल्याबाबत न्या. चांदीवाल आयोग ही समिती चौकशी करणार आहे.
