दिव्यांग व्यक्तींना शासन निर्णयानुसार पेन्शन योजनेतंर्गत पेन्शन अदा करण्यासाठी केडीएमसीत ठराव करण्यात आला आहे. मागील वर्षी अवघे दोन महिने ११ दिव्यांगांना पेन्शन योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. मात्र, महासभेच्या अटी शर्थीचे उल्लंघन करून पालिकेने पैशाची खैरात वाटल्याचा प्रकार माहितीच्या अधिकरात समोर आला आहे. विशेष म्हणजे या ठरावात ६० वर्षे वय आणि अकार्यक्षमतेच्या दाखल्याची अट आहे. पण हा दाखला मिळत नसल्याने ती अट वगळण्यात यावी, असा नवा प्रस्ताव पालिकेने गुरूवारच्या महासभेत मंजुरीसाठी ठेवला आहे. मग पालिकेने ११ जणांना पेन्शन कशी दिली?, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. त्यामुळे बुधवारच्या महासभेत नगरसेवक या सगळयाचा प्रशासनाला जाब विचारणा का? याकडं लक्ष वेधलं आहे.
दिव्यांग पेन्शन योजनेत महासभेच्या ठरावाची पायमल्ली?
महापालिकेच्या बजेटनुसार ५ टक्के निधी हा नागरी भागातील दिव्यांग व्यक्तींसाठी विविध १८ योजनेसाठी खर्च करण्यात येतो. महिला व बाल कल्याण दिव्यांग कल्याण नागरी दलित वस्ती आणि झोपडपट्टी पूनर्वसन समितीकडून हा ठराव करण्यात आला. त्यानंतर समितीने १६ ऑक्टोबर २०१८ च्या सभेत सुधारीत बदल करून महासभेत पाठविण्यात आला. अपंगांना पेन्शन योजना सुरू करणे आणि अपंग बेरोजगारांना भत्ता देणे या योजनेतंर्गत अपंगाकडून शासकीय रूग्णालय यांनी काम करण्यास अकार्यक्षम घोषीत केल्याचा दाखला सादर करणे आवश्यक आहे, अशी अट नमूद करण्यात आली आहे. मात्र, कोणत्याही शासकीय वा महापालिका संस्थेमार्फत अकार्यक्षमतेचा दाखला वितरीत करण्यात येत नाही. या अटीमुळे दिव्यांगांना पेन्शन योजना लागू करण्यास अडचणी निर्माण हेात आहेत त्यासाठी ही अट वगळण्याचा प्रस्ताव महासभेच्या पटलावर ठेवण्यात आला आहे. मात्र, ही अट असतानाही पालिकेने २० फेब्रुवारी २०१८ ला ६ दिव्यांगांना तर १८ मार्च २०१८ ला ११ दिव्यांगांना एक हजार रूपये पेन्शन अदा केली आहे, अशी माहिती अपंग कार्यकर्ते शंकर साळवे यांनी माहितीच्या अधिकारात उजेडात आणली आहे. मग ११ अपंगांना दोन महिने पेन्शन कशी दिली? असा सवाल साळवे यांनी उपस्थित केला आहे.
पालिकेकडून मोजक्यांवर पैशाची खैरात
मागील दोन वर्षात पालिकेने ८३ जणांना कर्ज आणि अनुदान स्वरूपात ४ कोटी रूपये वाटप केल्याची माहिती साळवे यांना अधिकारात माहिती प्राप्त झाली आहे. त्यामध्ये २०१८ मध्ये २ कोटी ४३ लाख आणि २०१९ मध्ये १ कोटी ५८ लाख रूपये अदा करण्यात आले आहेत. केडीएमसी क्षेत्रातील यादीनुसार ८१६ दिव्यांगांची नाव नोंदणी आहे. मग ८३ लोकांना अर्थसहायय का? असाही प्रश्न साळवे यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच दिव्यांगांच्या पाच बचत गटांना प्रत्येकी १० लाख रूपये अदा करण्यात आले आहेत. तसेच डोंबिवलीत ३१३ दिव्यांगांची यादी आहे. त्यापैकी अवघ्या एका दिव्यांगाला १० लाख रूपये अदा केले आहेत, अशी माहिती साळवे यांनी माहितीच्या अधिकरात उजेडात आणली आहे.
किती केला खर्च
वर्ष एकूण तरतूद ३ टक्के खर्च शिल्लक तरतूद
२०१६ – १७ ३ केाटी ७५ लाख निरंक ३ कोटी ७५ (मागणी अभावी)
२०१७-१८ ४ केाटी ६५ लाख २ कोटी ८३ १ कोटी ८१ लाख
६९ लाख ३१ (मागणी अभावी)
२०१८-१९ ६ कोटी ३५ २ कोटी २० लाख ४१५
हेही वाचा – डोंबिवलीत ओळखीच्या तरूणानेच केली ‘ति’ची हत्या, अतिप्रसंग ठरला कारण!
