प्रशासकीय कारभार जलद गतीने व्हावा व विद्यार्थ्यांना सोईसुविधा सहज उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम 2016 नुसार मुंबई विद्यापीठाच्या प्रशासकीय रचनेत प्रथमच बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार काही विभाग नव्याने निर्माण होणार असून काही विभाग एकत्र करून नवीन विभाग बनवण्यात येणार आहे, तर काही विभागांची नावे बदलण्यात येणार आहेत. मात्र हा बदल नियमाला धरून नसल्याचा आरोप करत विद्यापीठातील अधिकार्‍यांनी प्रस्तावित रचनेला तीव्र विरोध केला आहे. त्यामुळे ही रचना अस्तित्वात येण्यापूर्वीच वादात अडकण्याची शक्यता आहे.
विद्यापीठ कायद्यानुसार विद्यापीठातील प्रशासकीय रचनेत बदल करण्यासंदर्भात कुलगुरूंनी नुकतीच विद्यापीठातील सर्व अधिकार्‍यांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत विद्यापीठात नव्याने निर्माण करण्यात येणार्‍या व काही विभाग एकत्र करण्यात येणार्‍या विभागांची माहिती यावेळी देण्यात आली. यामध्ये परीक्षा विभागाचे नाव बदलून परीक्षा व मुल्यमापन मंडळ असे केले. तर कायद्यानुसार माहिती व तंत्रज्ञान विभाग निर्माण करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे विद्यापीठात सध्या अस्तित्वात असलेले सायन्स अ‍ॅण्ड टेक्नोलॉजी विभाग यामध्ये सामावून घेतला जाणार आहे. तसेच तंत्रज्ञानाशी संबंधीत असलेली कामे या विभागात सामावण्यात येणार आहेत. तसेच सध्याचे थिसीस विभागाला रिसर्च डिपार्टमेंट नाव देण्यात येणार आहे. यामध्ये विदेशी विद्यार्थी, संशोधनाशी संबंधित कामे या विभागाच्या अंतर्गत आणण्यात येतील.
कॉलेज शिक्षक मान्यतेचा सेल आता कॉलेज विकास सेल असणार आहे. तसेच अ‍ॅकॅडेमिक क्वालिटी अ‍ॅश्युरन्स सेल हा नवीन विभाग सुरू करण्यात येणार आहे. यामध्ये विद्यापीठाचे नॅक, रँकिंग, एनआयआरएफ आदी कामे करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे सध्याचा आस्थापना विभाग यापुढे मानव संसाधन विकास म्हणून ओळखला जाणार आहे. तसेच नव्याने निर्माण होणारा वैधानिक प्राधिकरण विभागामार्फत निवडणुका, सिनेट, व्यवस्थापन परिषद नेमणूक, आदी कामे करण्यात येतील. नवीन विभागांच्या संचालक पदासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या विभागांमधील व्यक्तीचीच नेमणूक करण्यात येणार आहे.
विद्यापीठातील नवीन विभाग बनवण्याचे व त्यांची नावे बदलण्याचा प्रस्ताव मुंबई विद्यापीठाने तयार केला असला तरी प्रशासकीय रचनेत बदल करण्यासाठी विद्यापीठाकडून कोणत्याही प्रकारची समिती स्थापन केलेली नाही. प्रशासकीय रचना कायद्यानुसार करण्यात नसून अधिकार्‍यांना विश्वासातही घेण्यात आले नसल्याचा आरोप अधिकार्‍यांकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे विद्यापीठातील अनके अधिकार्‍यांकडून प्रशासकीय रचनेला तीव्र विरोध करण्यात येत आहे.
