घरमुंबईशिवसेनेचा गल्लीत गोंधळ, दिल्लीत सावळा गोंधळ

शिवसेनेचा गल्लीत गोंधळ, दिल्लीत सावळा गोंधळ

Subscribe

कृषी विधेयकावर भाजपकडून शिवसेना, राष्ट्रवादीचा समाचार

केंद्राच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात आलेल्या कृषी विधेयकाच्या निमित्ताने भारतीय जनता पक्षाने शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांच्या ढोंगीपणाबाबत प्रश्नांची सरबत्ती केली आहे. तर कॉंग्रेसने दुसरीकडे कॉंग्रेसने मात्र कृषी विधेयकाला कट्टर भूमिका कायम ठेवली आहे. एकुणच कृषी विधेयकाच्या निमित्ताने कॉंग्रेस एकटी प़डली आहे. हीच संधी साधून भाजपने शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांच्या कृषी विधेयकाच्या भूमिकेवर निशाणा साधला आहे. कृषी विधेयकासाठी शिवसेनेच्या भूमिकेला भाजपने प्रश्न विचारत गल्लीत गोंधळ आणि दिल्लीत सावळा गोंधळ अशी टीका केली आहे.

शिवसेनेच्या कृषी विधेयकाला लोकसभा आणि राज्यसभेतील पाठिंबा तसेच विरोधाचा समाचार भाजपकडून घेण्यात आला आहे. आशिष शेलार यांनी शिवसेनेला लक्ष्य करत ट्विट करताना म्हंटले आहे, ” शिवसेनेने सीएएचे लोकसभेत समर्थन आणि यू-टर्न घेऊन राज्यसभेत विरोध केला होता.. आता कृषी विधेयकालाही लोकसभेत पाठींबा आणि राज्यसभेत विरोधात भाषण करुन सभात्याग.. म्हणजे महापालिकेच्या स्थायी समितीपासून संसद भवना पर्यंत “सेम टू शेम!” गल्लीत नुसताच गोंधळ आणि दिल्लीत सावळा गोंधळ !! गल्लीत गोंधळ आणि दिल्लीत सावळा गोंधळ”.

- Advertisement -

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत कृषी विधेयकाला विरोध केला. पण राज्यसभेत मात्र राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने वॉकआऊट केला. फक्त कॉंग्रेसने आपली विरोधाची भूमिका दोन्ही सभागृहात कायम ठेवलेली आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांचा राज्यसभेतला विरोध मावळणे म्हणजे एक प्रकारचा भाजपसोबत समझोता असल्याची चर्चा आहे. पण राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी मात्र हे आरोप फेटाळले आहे. ते आमचे विरोधक आहेत. त्यामुळे यात समझोत्याचा विषयच येत नाही. आम्ही विधेयकावर समितीची मागणी केली आहे. खुद्द शरद पवार यांनी राज्यसभेतली अनुपस्थितीने शंकेला वाव दिली आहे. कोरोनाचा धोका पाहता आणि शरद पवारांचे वय पाहता त्यांनी मुंबईला येणे पसंत केले होते.

- Advertisement -

खुद्द प्रफुल्ल पटेल यांनीही याबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यांनीही विधेयकावर समिती नेमण्याचा पुर्नउच्चार केला आहे. तर शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांनी मात्र दुटप्पी भूमिका घेतली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. आमचे काही प्रश्न अनुत्तरीत आहेत, त्यावर खुलासा व्हावी अशी मागणी आम्ही केली आहे असे अरविंद सावंत म्हणाले. तर काही महाविकास आघाडी सरकारमधील काही नेत्यांना वाटते की राज्यात कृषी उत्पन्न बाजार समित्या अस्तित्वात आहेत. त्यामुळे या विधेयकाचा कोणताही मोठा परिणाम दिसणार नाही. पण पंजाब आणि हरियाणा यासारख्या राज्यात मात्र याचा मोठा परिणाम जाणवेल असे काही नेत्यांचे म्हणणे आहे.


 

 

 

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -