घनकचरा खात्याच्या कर्मचाऱ्यांना निवासस्थान प्राप्त व्हावे यासाठी मुंबईत ३५ ठिकाणी १२ हजार ६९८ सदनिका उपलब्ध करून देण्यासाठी डिझाईन अँड बिल्ट तत्वावर एजन्सी नियुक्तीसाठी निविदा मागवण्यात येत आहेत. या कामासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार नेमले जात असून या नियुक्त केलेल्या संस्थेमार्फत २ वर्षाच्या आत काम पूर्ण होणे अपेक्षित असल्याचे आयुक्तांनी जाहीर केले. घनकचरा व्यवस्थापन खात्याच्या २९ हजार ८०० कर्मचाऱ्यांकरता ४६ ठिकाणी सध्या ५५९२ कर्मचारी निवासस्थाने आहेत. प्रत्येकी ३०० चौरस फुटाच्या १४,११० सदनिका विकसित करण्याचा प्रस्ताव असल्याचे आयुक्तांनी नमुद केले आहे.
मुलुंड डम्पिंग ग्राउंडवरील जमीन पुनर्प्राप्त करण्यासाठीचे काम प्रगतीपथावर असून हा प्रकल्प सहा वर्षांचा आहे. हे काम २०२०-२१मध्ये सुमारे ११ लाख ९० हजार मेट्रीक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाणार आहे. त्यामुळे डम्पिंग ग्राउंडच्या मोठ्या प्रकल्पांसाठी २३१.९७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
लक्ष्य पंचतारांकित कचरामुक्त मानांकनाचे –
मुंबईतील डम्पिंग ग्राउंडची समस्या लक्षात घेता निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याच्या ठिकाणी कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे, महापालिकेने आता स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत घन कचरा व्यवस्थापनाचा दर्जा उंचावून पंचतारांकित कचरा मुक्त मानांकन श्रेणी मिळवण्याचे लक्ष्य ठेवल्याचे आयुक्तांची जाहीर केले.
महापालिकेने २०२०- २१ या वर्षाचा अर्थसंकल्प मंगळवारी जाहिर केला. त्यात वेगवेगळ्या विभागासाठी अनेक तरतूदी केल्या गेल्या आहेत.
