उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तीन वर्षांपूर्वी दिलेल्या निकालानुसार राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांना वेतनेतर अनुदान तातडीने न दिल्यास मार्चपासून सुरू होणार्‍या १२ वी व १० वीच्या परीक्षांवर बहिष्कार घालण्यात येईल, असा इशारा महामुंबई शिक्षण संस्था संघटनेने शिक्षण विभागाला दिला आहे.
पवित्र पोर्टलद्वारे होणार्‍या शिक्षक भरतीमध्ये विभागवार भरतीस प्राधान्य द्यावे, लिपिक, ग्रंथपाल, सेवक पदांना मान्यता देऊन शिक्षकेतर कर्मचारी भरती त्वरित सुरू करावी, इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये आरटीई २५ टक्के प्रवेशित केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची प्रतिपूर्ती पाच वर्षांपासून रखडलेली आहे. ही शुल्काची रक्कम शाळांना तातडीने देण्यात यावी. त्याचप्रमाणे खासगी शिक्षण संस्थांच्या शाळांना आरटीई कायदा लागू करून त्यांना आर्थिक मदत मिळावी, अशा मागण्या वारंवार शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडे करण्यात येऊनही त्याकडे शिक्षण उपसंचालकांकडून दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. त्यामुळे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आता महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्थेने दहावी व बारावीच्या परीक्षांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. महामुंबई शिक्षण संस्था संघटना ही महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्थेशी संलग्न असल्याने या संघटनेनेही या बहिष्कार आंदोलनात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती महामुंबई शिक्षण संस्था संघटनेचे अध्यक्ष प.म.राऊत यांनी दिली. दहावी व बारावीच्या परीक्षांवर बहिष्कार टाकण्याबरोबरच या परीक्षांसाठी संस्था, शाळा किंवा महाविद्यालयाच्या इमारती व इतर सुविधा तसेच कर्मचारी वर्गही उपलब्ध करुन देण्यात येणार नाही, असा इशारा प.म. राऊत यांनी दिला.
