राज्यपालांचे अभिभाषण एका क्लिकवर : काय म्हणाले राज्यपाल?

आजपासून राज्याच्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनाला सुरुवात झाली. एक आठवडा चालणाऱ्या या अधिवेशनाची सुरुवात राज्यपाल सी विद्यासागर राव यांच्या अभिभाषणाने झाली. या अर्थसंकल्पिय अधिवेशाला सुरुवात होण्याआधीच विरोधकांनी राज्यपालांच्या अभिभाषणावर बहिष्कार टाकत जोरदार घोषणाबाजी केली. राज्यपाल अभिभाषणात नेमकं काय म्हणालेत ते खालीलप्रमाणे.

१. राज्य विधानमंडळाच्या २०१९ या वर्षाच्या पहिल्या अधिवेशनामध्ये आपणा सर्वांचे स्वागत करताना मला अतिशय आनंद होत आहे.

२. छत्रपती शिवाजी महाराज, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा जोतिबा फुले, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांनी आणि यांसारख्या इतर अनेक थोर नेत्यांनी आणि समाजसुधारकांनी घालून दिलेल्या उच्च आदर्शांमुळे राज्याच्या जनतेची सेवा करण्यास माझ्या शासनाला सतत प्रेरणा मिळते.

३. माझे शासन, सीमेपलीकडून होणाऱ्या दहशतवादी हल्ल्याचा तीव्र निषेध करीत असून, पुलवामासह देशभरात इतरत्र शहीद झालेले सैनिक आणि निमलष्करी दलातील जवानांना श्रध्दांजली अर्पण करीत आहे. माझे शासन, दहशतवाद आणि देशविघातक कारवायांचा मुकाबला करण्यासाठी भारत सरकारला सर्वतोपरी सहाय्य करण्यास कटिबध्द आहे.

४. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेबाबत माझ्या शासनाने दावा केलेल्या ८६५ गावांतील मराठी भाषिक जनतेच्या संविधानिक हक्क आणि विशेषाधिकाराबाबत माझे शासन संवेदनशील आहे. माझे शासन, सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणात सातत्याने एक ठाम भूमिका मांडत आहे.

५. माझ्या शासनाने, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक उभारण्याचे कार्यादेश सप्टेंबर २०१८ मध्ये काढले आहेत. प्रत्यक्ष काम विना अडथळा होण्यासाठी आणि तो प्रकल्प कालबद्ध रीतीने पूर्ण करण्यासाठी सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता करण्यात येत आहे.

६. माझे शासन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या १५० व्या जयंती निमित्त त्यांना आदरांजली अर्पण करते. नव्या पिढीला त्यांच्या विचारांची आणि आदर्शांची ओळख व्हावी म्हणून, राज्यात विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहेत.

७. राज्यात गेल्या पावसाळ्यामध्ये सरासरी पर्जन्यवृष्टीच्या ७६ टक्के इतकी पर्जन्यवृष्टी झाली आहे. राज्यात सप्टेंबर महिन्यात सरासरी पर्जन्यवृष्टीच्या केवळ २८ टक्के इतकी पर्जन्यवृष्टी झाली आहे. गेल्या १७ वर्षांमधील ही सर्वात कमी पर्जन्यवृष्टी होती. ही परिस्थिती विचारात घेता, माझ्या शासनाने, १५१ तालुक्यांमध्ये आणि २६८ महसुली मंडलांमध्ये दुष्काळ घोषित केला आहे. तसेच, माझ्या शासनाने ५० महसुली मंडलांमधील आणखी ९३१ गावांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती घोषित केली आहे.

८. दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना वित्तीय सहाय्य पुरविण्याबरोबरच, माझ्या शासनाने, जमीन महसूलात सूट देणे, सहकारी कर्जांचे पुनर्गठन करणे, पीक कर्जांच्या वसुलीस स्थगिती देणे, कृषि पंपांच्या चालू विद्युत देयकांमध्ये 33.5 टक्के अर्थसहाय्य देणे, शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करणे, रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामांची मानके शिथिल करणे, आवश्यकता असेल त्या ठिकाणी टँकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणे आणि कृषि पंपांची वीज जोडणी खंडित न करणे यांसारखे उपायदेखील योजले आहेत.

९. चारा टंचाईची भीषणता लक्षात घेऊन, माझ्या शासनाने, चारा लागवडीसाठी १०० टक्के अर्थसहाय्यावर शेतकऱ्यांना चारा बियाणे व खते पुरविण्यासाठी पुरेसा निधी मंजूर केला आहे. माझे शासन आवश्यकता असेल त्या त्या ठिकाणी चारा छावण्या सुरु करण्यासाठी आवश्यक ते उपाय योजित आहे.

१०. राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागास दिलासा देण्यासाठी, माझ्या शासनाने, वीज देयके थकीत असल्यामुळे बंद पडलेल्या पेयजल योजनांची थकीत वीज देयकांची रक्कम भरुन या योजना पुन्हा सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि नोव्हेंबर २०१८ ते जून २०१९ या कालावधीतील पेयजल पुरवठा योजनांचे चालू वीज देयके भरण्याचा देखील निर्णय घेतला आहे.

११. दुष्काळग्रस्त भागामध्ये विविध उपाययोजना राबविण्याच्या माझ्या शासनाच्या धोरणास अनुसरुन, राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने अशा भागामध्ये ४,४००हून अधिक चालक व वाहकांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया सुरु केली आहे.

१२. माझ्या शासनाने, येत्या ६ वर्षांमध्ये अंमलबजावणी करावयाचा २,२२०कोटी रुपये इतक्या खर्चाचा जागतिक बँक सहायित “महाराष्ट्र राज्य कृषि-व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्प” सुरु केला आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत, कृषि उत्पन्नाचे पणन व प्रक्रिया यांकरिता शेतकरी उत्पादक संघटनांची स्थापना करण्याचे आणि त्या संघटनांना ४० खाजगी कंपन्यांशी जोडण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवले आहे.

१३. दर्जेदार बियाणे उत्पादनास चालना देण्यासाठी आणि बियाणे पुन:स्थापन गुणोत्तर राखण्यासाठी, माझ्या शासनाने, बियाणे उत्पादक शेतकऱ्यांना, कृषि उत्पन्न बाजार समितीची किंमत आणि महाबीज, अकोला व राष्ट्रीय बियाणे महामंडळ, पुणे यांच्यामार्फतची किमान आधारभूत किंमत यांमधील फरकाच्या रकमेइतके वित्तीय सहाय्य पुरविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

१४. सन २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, माझ्या शासनाने, राज्यात बागायती शेतीस चालना देण्याकरिता चालू वर्षी २२.५० कोटी रुपये इतक्या खर्चाची “भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना” सुरु केली आहे.

१५. शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी करण्याच्या आणि पीक उत्पादकतेत सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने, माझ्या शासनाने, ज्या शेतकऱ्यांचा केंद्र सरकारच्या योजनेअंतर्गत समावेश करण्यात आलेला नाही अशा शेतकऱ्यांना वित्तीय सहाय्य पुरविण्यासाठी “राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण योजना” सुरु केली आहे.

१६. राज्यातील दुधाच्या अतिरिक्त उत्पादनाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी माझ्या शासनाने, मलईरहित दूध भुकटी निर्यात करण्यासाठी प्रति किलो ५० रुपये इतके प्रोत्साहनपर अनुदान मंजूर केले आहे. याशिवाय, दूध पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति लिटर ५ रुपये इतके अर्थसहाय्य देखील मंजूर केले आहे. त्याकरिता एकूण १८८ कोटी रुपये इतका खर्च येणार आहे. दुधाचे मलईरहित भुकटीत रुपांतर करण्यासाठी मे २०१८ मध्ये प्रति लिटर दुधासाठी ३ रुपये इतके आणखी एक अर्थसहाय्य देण्यात आले होते. त्याकरिता एकूण ५४ कोटी रुपये इतका खर्च आला आहे.

१७. माझ्या शासनाने, राज्यातील १६ आदिवासी जिल्ह्यातील १०४ एकात्मिक बाल विकास योजना गटांमध्ये अंमलबजावणी केलेल्या “स्वयंम” प्रकल्पासाठी २२.५६ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. या प्रकल्पाअंतर्गत परसातील कुक्कुटपालनास चालना देऊन आदिवासी भागात स्वयंरोजगाराची तरतूद करण्याचे आणि कुपोषण कमी करण्यासाठी अंगणवाड्यांमधील बालकांना अंड्यांचा पूरक आहार पुरविण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवले आहे.

१८. केंद्र पुरस्कृत “नील क्रांती” कार्यक्रमाअंतर्गत, माझे शासन, १७६ कोटी रुपये इतक्या खर्चाचे ३१ मत्स्यव्यवसाय प्रकल्प राबवित असून त्यामध्ये पिंजरा पद्धतीने मत्स्यसंवर्धन करणे, नवीन तळी उभारणे, विशेष बनावटीच्या वाहनांचा पुरवठा करणे, बर्फ निर्मिती प्रकल्प उभारणे, इत्यादी बाबींचा समावेश आहे.

१९. सागरी मासेमारीविषयक पायाभूत सुविधांना चालना देण्यासाठी माझ्या शासनाने, ९६ कोटी रुपये इतक्या खर्चाचे ससून डॉकच्या आधुनिकीकरणाचे मोठे काम सुरु केले आहे. करंजा, जिल्हा-रायगड येथे १५० कोटी रुपये इतक्या खर्चाचा मासळी उतरविण्याचा एक मोठा बंदर प्रकल्प हाती घेण्यात आला असून तो प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर ससून डॉक येथे गर्दी कमी होईल.

२०. माझ्या शासनाने, मिरकरवाडा, जिल्हा-रत्नागिरी येथे ७४ कोटी रुपये इतक्या खर्चाचे, मासेमारी बंदर टप्पा – २ उभारण्याचे काम देखील सुरु केले असून आनंदवाडी, तालुका-देवगड, जिल्हा-सिंधुदुर्ग येथे आणखी दुसरे ८८ कोटी रुपये इतक्या खर्चाचे एक मोठे मासेमारी बंदर उभारण्यात येत आहे.

२१. माझ्या शासनाने, लाभार्थ्यांचा समावेश करणारी, सहाय्याची रक्कम देणारी आणि विशेषत: विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना प्रादेशिक वितरण करणारी अभूतपूर्व “छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना” ही अभूतपूर्व अशी योजना राबविली आहे. मला हे सांगण्यास आनंद होत आहे की, सुमारे ५१ लाख खातेधारक शेतकऱ्यांसाठी मंजूर करण्यात आलेल्या २४,०००कोटी रुपये इतक्या रकमेपैकी आतापर्यंत ४३ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या खात्यात १८.०३६ कोटी रुपये इतकी रक्कम जमा करण्यात आली आहे.

२२. नव्याने नोंदणी केलेल्या प्राथमिक कृषि व संलग्न सहकारी संस्थांना सहाय्य करुन सहकार चळवळीस चालना देण्यासाठी आणि तिचे बळकटीकरण करण्यासाठी, माझ्या शासनाने, ५०० कोटी रुपये इतक्या खर्चाची “अटल अर्थसहाय्य योजना” सुरु केली आहे.

२३. शेतकऱ्यांच्या कृषि मालाला अधिक चांगला भाव मिळून त्यांना मदत व्हावी म्हणून २०१७-१८ या वर्षाच्या खरीप हंगामात माझ्या शासनाने, ४०.१०लाख क्विंटल कडधान्ये, २.६२ लाख क्विंटल सोयाबीन आणि १९.४७ लाख क्विंटल हरभरा खरेदी केला आहे. किमान आधारभूत किंमत प्रापणाचा भाग म्हणून ५ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना ३,१२१ कोटी रुपये इतकी रक्कम प्रदान केली होती.

२४. सन २०१८-१९ या वर्षात कांद्याचे बाजारभाव मोठया प्रमाणात पडल्यामुळे बाधित झालेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी, माझ्या शासनाने नोव्हेंबर २०१८ ते ३१ जानेवारी, २०१९ या कालावधीत कृषि उत्पन्न बाजार समितीमध्ये ज्या शेतकऱ्यांनी आपला कांदा विकलेला आहे अशा शेतकऱ्यांना प्रति क्विटंल २०० रुपये इतके अर्थसहाय्य देण्याचे ठरविले आहे.

२५. केंद्र सरकारच्या किमान आधारभूत किंमत योजनेअंर्तगत, माझे शासन, २०१६ -१७ या खरीप पणन हंगामापासून राज्यात धानासाठी “विकेंद्रीकृत प्रापण योजना” राबवित आहे.पणन संघ आणि आदिवासी विकास महामंडळ हे दोन्ही ऑनलाईन पध्दतीने धान/ भरड धान्याची खरेदी करीत आहे. १ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ४८६ कोटी रूपये इतकी पारिश्रमिक रक्कम ऑनलाईन हस्तांतरित करण्यात आली आहे.

२६. विविध योजनांतर्गत, माझ्या शासनाने, गेल्या चार वर्षांमध्ये दीड लाखांहून अधिक सिंचन विहिरींचे बांधकाम पूर्ण केले असून सुमारे ५०,००० इतक्या विहिरींचे बांधकाम सुरु आहे.

२७. “मागेल त्याला शेततळे” या योजनेअंतर्गत, माझ्या शासनाने, १.३० लाखांहून अधिक शेततळी बांधलेली असून, त्यामुळे दुष्काळप्रवण भागातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

२८. “जलयुक्त शिवार अभियान” या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीनंतर, माझे शासन, मे २०१९ पर्यंत जवळपास २२,००० गावांना दुष्काळमुक्त करण्यास कटिबध्द आहे.

२९. “गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार” या योजनेअंतर्गत, माझ्या शासनाने, लोकसहभागातून ५,२७० जलाशयांतील ३.२३ कोटी घन मीटर इतका गाळ यशस्वीपणे उपसला असून त्याचा हजारो शेतकऱ्यांना लाभ झाला आहे.

३०. “समृध्द महाराष्ट्र जनकल्याण योजनेची” महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेशी सांगड घालून त्याअंतर्गत चालू वित्तीय वर्षात 1,800 कोटी रुपये इतक्या खर्चातून 6 कोटींहून अधिक मनुष्य दिवसांची रोजगार निर्मिती करण्यात माझे शासन यशस्वी झाले आहे.

३१. माझ्या शासनाने, “प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेत”समाविष्ट केलेल्या 26 अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांच्या बांधकामाची गती वाढविली असून पुढील तीन वर्षात ते प्रकल्प कार्यान्वित होतील. त्यामुळे 5.56 लाख हेक्टर इतकी अतिरिक्त सिंचनक्षमता निर्माण होईल. चार प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले असून या योजनेअंतर्गत 594 दशलक्ष घन मीटर इतकी पाणी साठवण क्षमता आणि 1.25 लाख हेक्टर इतकी सिंचनक्षमता निर्माण करण्यात आली आहे.

३२. माझ्या शासनाने,गोसीखुर्द प्रकल्पाची साठवण क्षमता 832 दशलक्ष घनमीटर इतकी वाढविली असून 74,450 हेक्टर इतक्या निर्मित सिंचन क्षमतेपैकी 56,000 हेक्टर इतके क्षेत्र ओलिताखाली आणले आहे.

३३. “बळीराजा जलसंजीवनी योजनेअंतर्गत” माझ्या शासनाने, 15,000 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणुकीतून पुढील 4 वर्षात 91 प्रकल्प पूर्ण करण्याचे ठरविले आहे. त्याद्वारे 3.76 लाख हेक्टर इतकी सिंचनक्षमता निर्माण होणार आहे. याशिवाय, माझ्या शासनाने, विदर्भातील अनुशेष दूर करण्यासाठी आतापर्यंत 102 प्रकल्पांपैकी 46 प्रकल्प पूर्ण केले आहेत.

३४. माझ्या शासनाने, सिंचनाकरिता भूमिगत जलवाहिन्यांद्वारे पाणी वितरणाचे जाळे निर्माण करण्याचा एक नवीन उपक्रम हाती घेतला आहे. जवळपास 6.15 लाख हेक्टर क्षेत्राचा समावेश असलेली एक योजना आखण्यात आली असून त्यापैकी 44,000 हेक्टर क्षेत्रावर भूमिगत जलवाहिन्या टाकण्याचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे आणि 90,000 हेक्टर क्षेत्रावर भूमिगत जलवाहिन्या टाकण्याचे काम प्रगतिपथावर आहे.

३५. सन 2017 मधील 50 कोटी वृक्ष लागवड करण्यासंबंधीच्या महत्त्वाकांक्षी वृक्ष लागवड कार्यक्रमाच्या यशस्वी प्रारंभानंतर, माझ्या शासनाने, जुलै 2018 मध्ये 13 कोटी वृक्ष लागवडीचे लक्ष्य पार करीत 15.88 कोटी इतक्या वृक्षांची यशस्वीपणे लागवड केली आहे. 50 कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट साध्य करणे माझ्या शासनास शक्य व्हावे म्हणून मी समाजातील सर्व घटकांना विशेषकरून या सन्माननीय सभागृहाच्या सर्व सदस्यांना येत्या पावसाळ्यात या कार्यक्रमात सहभागी होण्याचे आवाहन करीत आहे.

३६. माझे शासन वन्यजीवांचे संरक्षण आणि त्यांच्या निसर्गवासाचे संवर्धन करण्यास कटिबध्द आहे. वन्यजीवांकरिता अबाधित असे क्षेत्र उपलब्ध करण्यासाठी, माझ्या शासनाने चंद्रपूर जिल्ह्यातील सुमारे 153 चौरस किलोमीटर क्षेत्र “घोडाझरी वन्यजीव अभयारण्य” म्हणून घोषित केले आहे.

३७. दिनांक 31 मार्च 2018 पर्यंत शुल्क भरुनही जोडणी प्रलंबित असलेल्या सुमारे 2.5 लाख इतक्या कृषि पंप अर्जदारांना नवीन जोडण्या देण्याकरिता माझ्या शासनाने, 5,048 कोटी रूपये इतक्या गुंतवणुकीची “उच्च दाब वितरण प्रणाली” या नावाची नवीन योजना जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक दोन कृषिपंपांसाठी एक स्वतंत्र वितरण रोहित्राची तरतूद करुन विद्युत जोडण्या देण्यात येत आहेत.

३८. माझे शासन, “मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजनेची” अंमलबजावणी करीत असून या योजनेअंतर्गत सौर ऊर्जेव्दारे कृषि पंपाना दिवसा वीज पुरविण्यात येईल. राळेगणसिद्धी, जिल्हा अहमदनगर आणि कोळंबी, जिल्हा यवतमाळ येथे प्रत्येकी 2 मेगावॅट क्षमतेचे दोन पथदर्शी प्रकल्प याअगोदरच कार्यान्वित करण्यात आले असून सुमारे 1,000 शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ देण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे आणखी 1,400 मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचे नियोजित केले आहे.

३९. राज्यात विजेच्या पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्यासाठी माझ्या शासनाने, येत्या दोन वर्षांत सुमारे 3,202 कोटी रुपये इतक्या भांडवली खर्चातून 35 नवीन अति उच्च दाबाची विद्युत उपकेंद्रे सुरू करण्याचे प्रस्तावित केले आहे.

४०. गेल्या चार वर्षात, माझे शासन, राज्यातील सुमारे 4.4 लाख इतक्या कृषि पंपांचे विद्युतीकरण करण्यात यशस्वी झाले आहे. “दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना”, “एकात्मिक वीज विकास योजना” आणि “सौभाग्य” म्हणजेच प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यांअंतर्गत विजेच्या पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण करण्यात येत आहे.

४१. माझ्या शासनाने, राज्यातील गावांचे 100 टक्के विद्युतीकरण करण्याचे ध्येय साध्य केले आहे. विद्युतीकरण न झालेल्या घरांना वीज पुरविण्यासाठी “सौभाग्य योजने” अंतर्गत सुमारे 11 लाख इतक्या घरांचे विद्युतीकरण करण्यात आले आहे.

४२. सन 2014 मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर, माझ्या शासनाने, प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास, शबरी आवास, पारधी आवास आणि आदिम आवास या योजनांअंतर्गत ग्रामीण भागात सुमारे 6 लाख इतकी घरे बांधण्याचे काम पूर्ण केले असून त्याव्दारे ग्रामीण भागातील गृहनिर्माणास मोठ्या प्रमाणावर चालना दिली आहे. माझ्या शासनाने ऑक्टोबर 2018 मध्ये शिर्डी येथे प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत बांधून पूर्ण केलेल्या 2.44 लाख इतक्या घरांचे माननीय पंतप्रधानांच्या हस्ते वाटप करण्याचा इ-गृहप्रवेश कार्यक्रम आयोजित केला होता.

४३. माझ्या शासनाने, ग्रामीण गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत, सन 2011 पूर्वी शासकीय जमिनींवर अतिक्रमण करुन बांधलेली पक्की घरेदेखील नियमानुकूल केली आहेत.

४४. पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या घरांच्या समस्येकडे माझे शासन गांभीर्याने पाहात आहे. महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाने पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी सुमारे 38,000 निवासस्थानांचे बांधकाम करण्याचे नियोजित केले असून त्यासाठी 218 कोटी रुपये इतके वित्तीय सहाय्य राखून ठेवण्यात आले आहे.

४५. माझे शासन, राज्याच्या नागरी क्षेत्रांमधील ‘सर्वांना घरे’ देण्यास कटिबध्द आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी) अंतर्गत 2022 पर्यंत 19.4 लाख इतकी घरे बांधण्याचे ध्येय असून त्याअंतर्गत 26 लाखांहून अधिक लोकांनी आपली मागणी नोंदविली आहे. माझ्या शासनाने, एकूण 1 लाख कोटी रूपये इतक्या प्रकल्प खर्चातून राज्यातील सुमारे 9 लाख घरांचा समावेश असणाऱ्या 458 प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. या योजनेत, राज्यातील 395 पैकी 384 नागरी स्थानिक संस्थांचा आणि विविध प्रादेशिक नियोजन प्राधिकरणांचा समावेश करण्यात आला आहे.

४६. माझ्या शासनाने, सोलापूर जिल्ह्यातील रायनगर येथे सार्वजनिक-खाजगी-भागीदारी अंतर्गत विडी कामगारांच्या पुनर्वसनासाठी 1,811 कोटी रूपये इतक्या खर्चाचा जगातील सर्वात मोठा परवडण्यायोग्य घरांचा प्रकल्प सुरू केला असून त्यात 30,000 घरांचा समावेश आहे.

४७. माझ्या शासनाने, परवडण्यायोग्य घरे बांधण्यास चालना देण्यासाठी इतर अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. खासगी विकासकांनी पुढे येवून आणि म्हाडासोबत भागीदारी करून परवडण्यायोग्य घरे विकसित करण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारीची तरतूद करणारे महाराष्ट्रे हे पहिले राज्य आहे. या धोरणाअंतर्गत सुमारे 1.85 लाख घरे बांधण्यास अगोदरच मंजुरी देण्यात आली आहे.

४८. याशिवाय, माझ्या शासनाने, मोठे प्रकल्प विकसित करण्याचे उद्दिष्ट दृष्टीसमोर ठेवून “महाराष्ट्रअ गृहनिर्माण विकास महामंडळ” स्थापन केले आहे. संयुक्त उपक्रम धोरणानुसार, खासगी भागीदारांकडून जमीन देण्यात येईल आणि एक खिडकी पध्दतीने मान्यता मिळणे सुलभ व्हावे यासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या महाराष्ट्रय गृहनिर्माण क्षेत्र विकास प्राधिकरणामार्फत बांधकाम, आराखडा, वित्तव्यवस्था, नियतवाटप, इत्यादी बाबी पूर्ण करण्यात येतील.

४९. सर्वांसाठी घरे व झोपडपट्टीमुक्त शहर ही सर्वंकष विकासाची संकल्पना प्रत्यक्षात साकार करण्यासाठी माझ्या शासनाने 1 जानेवारी 2011 पर्यंतच्या असंरक्षित झोपडीधारकांना त्यांनी खर्च उचलण्याच्या तत्त्वावर त्याच पुनर्विकास प्रकल्पामध्ये घर देण्याचे ठरविले आहे. सन 2011 च्या जनगणनेनुसार मुंबईतील 11 लाखांहून अधिक झोपडीधारकांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे.

५०. “महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या” शिफारशींनुसार, राज्य विधानमंडळाने, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठी राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरिता आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमध्ये सरळ सेवाप्रवेशाद्वारे नियुक्ती करण्याकरिता 16 टक्के इतक्या जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करणारा एक कायदा केला आहे. माझ्या शासनाने त्याद्वारे उक्त समाजाच्या कल्याणासाठी दिलेल्या वचनाची पूर्तता केली आहे. याशिवाय, धनगर, वडार, परीट, कुंभार आणि कोळी यांसारख्या वंचित समाजांच्या आरक्षणाच्या मागण्यादेखील यथोचित कालावधीमध्ये पूर्ण करण्यास माझे शासन कटिबध्द आहे.

५१. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या हेतूने, माझ्या शासनाने, कृषि, पशुसंवर्धन, आरोग्य, ग्रामविकास, शालेय शिक्षण, जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम इत्यादींसह 14 प्रशासकीय विभागातील रिक्त पदे भरण्याचे ठरविले असून राज्य आरक्षण धोरणानुसार भरती प्रक्रिया सुरु केली आहे. त्यामध्ये सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गाच्या 16 टक्के आरक्षणाचाही समावेश आहे.

५२. माझे शासन, भारत सरकारने अधिसूचित केलेल्या आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गाकरिता 10 टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यास कटिबध्द आहे.

५३. अनाथ बालकांचे जन्मदाते शोधण्यात अडचणी येतात, त्यामुळे त्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळत नाही आणि म्हणून त्यांना शैक्षणिक संस्थांमध्ये आणि शासकीय नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळत नाही याची दखल घेऊन त्यांच्याकरिता, माझ्या शासनाने खुल्या प्रवर्गातून 1 टक्के इतक्या समांतर आरक्षणाची तरतूद केली आहे.

५४. मला सांगण्यास अभिमान वाटतो की, “स्वच्छ भारत अभियानाची” अंमलबजावणी करुन त्याद्वारे माझे राज्य हागणदारीमुक्त बनले आहे. हे साध्य करण्यासाठी पंचायती राज संस्थांनी आणि नागरी स्थानिक संस्थांनी केलेले प्रयत्न प्रशंसनीय आहेत.

५५. देशातील 1975 ते 1977 पर्यंतच्या आणीबाणीच्या काळात ज्यांना तुरुंगवास भोगावा लागला होता, अशा व्यक्तींकरिता माझ्या शासनाने निवृत्तीवेतनाची घोषणा केली आहे. एक महिन्याहून कमी काळ तुरुंगवास भोगलेल्या पात्र व्यक्तींना दरमहा 5,000 रुपये इतके आणि एक महिन्याहून अधिक काळ तुरुंगवास भोगलेल्या पात्र व्यक्तींना दरमहा 10,000 रुपये इतके निवृत्तीवेतन जानेवारी 2018 पासून देण्यात येत आहे.

५६. सार्वजनिक परिवहन किफायतशीर दराने आणि सहजगत्या उपलब्ध होण्यासाठी माझ्या शासनाने अनेक लोकाभिमुख योजना सुरु केल्या आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने 256 दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना 15 नोव्हेंबर 2018 पासून सहा महिन्यांच्या कालावधीकरिता मोफत प्रवासी पास दिले असून सुमारे 7 लाख इतक्या विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ झाला आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या कर्मचारीवर्गाच्या गुणवंत मुलांच्या शिक्षणाला मदत व्हावी म्हणून “सावित्रीबाई जोतिबा फुले शिष्यवृत्ती योजना” आणि “कर्मवीर भाऊराव पाटील शिक्षण प्रगत योजना” सुरु करण्यात आल्या आहेत. तसेच, “अहिल्याबाई होळकर योजनेअंतर्गत” इयत्ता 5 वी ते 12 वी पर्यंतच्या वर्गांत शिक्षण घेणाऱ्या सर्व विद्यार्थिनींना मोफत प्रवासाची सुविधा देण्यात आली आहे.

५७. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या प्रवाशांना परवडण्यायोग्य दराने व सोयीस्कर अशा ठिकाणी औषधे मिळावीत म्हणून “भारतीय जनऔषधी परियोजनेअंतर्गत” महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बस स्थानकांमध्ये जनऔषधी केंद्रे स्थापन करण्यात येत आहेत.

५८. “राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम, 2013” अन्वये राज्यातील सुमारे 7 कोटी इतक्या लाभार्थ्यांना धान्य पुरविण्यात येत आहे. माझ्या शासनाने अर्थसहाय्यित दराने तुरडाळीबरोबरच चणा डाळ व उडीद डाळ यांचेही वितरण करण्याचे ठरविले आहे.

५९. “उज्ज्वला” योजनेअंतर्गत, 2018 या वर्षात राज्यातील 35 लाख कुटुंबांना गॅस जोडण्यांचे वाटप करण्यात आले आहे.त्यामुळे राज्यातील एकूण गॅस जोडण्यांची संख्या वाढून ती सुमारे 3 कोटींपर्यंत पोहचली आहे.

६०. माझ्या शासनाने, दिव्यांगांना गृहनिर्माण योजनांमध्ये 5 टक्के इतके आरक्षण दिले आहे.

६१. निसर्गाच्या लहरीपणाला तोंड देण्याची लक्ष्यित कुटुंबांची प्रतिकारक्षमता वाढविण्याकरिता माझ्या शासनाने, 529 कोटी रुपये इतक्या मंजूर रकमेतून माविम आणि आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी (आयएफएडी) यांच्या माध्यमातून “महाराष्ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्प” (नव तेजस्विनी ) यास मंजुरी दिली आहे. त्याद्वारे सुमारे 10 लाखांहून अधिक कुटुंबांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.

६२. सर्व जिल्ह्यांमध्ये, कौटुंबिक हिंसाचाराने पीडित असलेल्या महिलांना एकाच छताखाली निवासस्थान, वैद्यकीय, कायदेशीर, मानसिक व समुपदेशन विषयक आधार देण्यासाठी 2018 या वर्षापासून राज्यात केंद्र पुरस्कृत “एक थांबा केंद्र” योजना राबविण्यात येत आहे. 24 जिल्ह्यांत अशा प्रकारची केंद्रे अगोदरच कार्यरत झाली आहेत.

६३. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांकरिता राबविण्यात येणाऱ्या “राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना” आणि “डॉक्टर पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना” यासाठी असलेली कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न मर्यादा, 2018-2019 या शैक्षणिक वर्षापासून 6 लाख रुपयांवरुन 8 लाख रुपये इतकी वाढविण्यात आली आहे.

६४. माझ्या शासनाने, पश्चिम पाकिस्तानातून स्थलांतरित झालेल्या निर्वासितांना नियतवाटप करण्यात आलेल्या ज्या जमिनींना भोगवटादार वर्ग दोनच्या जमिनी म्हणून दाखविण्यात आले आहे, अशा जमिनींच्या अधिकार अभिलेख प्रकरणांचे स्वाधिकारे पुनर्विलोकन करुन वर्ग एक मध्ये रुपांतर करुन दुरुस्ती करण्याबाबत निदेश दिले आहेत. या निर्णयाचा राज्यातील 31 सिंधी वसाहतींना लाभ होणार आहे.

६५. युध्दात किंवा युध्द सदृश परिस्थितीत किंवा त्यांसारख्या कोणत्याही कारवाईत शहीद झालेल्या हुतात्म्यांच्या विधवांना किंवा त्यांच्या कायदेशीर वारसांना, आपला उदरनिर्वाह चालविण्यासाठी, भोगवट्याखाली नसलेल्या शेतजमिनींचे लिलाव न करता, भोगवटा मूल्याशिवाय वाटप करण्याचे माझ्या शासनाने ठरविले आहे.

६६. माझ्या शासनाने, विदर्भातील भूमिधारी किंवा भूमिस्वामी भूधारणा पद्धतीने धारण केलेल्या आणि हस्तांतरणावर निर्बंध असलेल्या जमिनींच्या धारकांना कोणतीही अधिमूल्य रक्कम भरण्यास भाग न पाडता, अशा जमिनींची मालकी त्यांना बहाल केली आहे. सुमारे 45,000 इतक्या भू-धारकांना त्याचा लाभ झाला आहे.

६७. माझ्या शासनाने, ज्या जमिनी त्यांच्या बाजार मूल्याच्या 25 ते 50 टक्के इतके अधिमूल्य भरल्यावर, शेती, निवासी किंवा वाणिज्यिक प्रयोजनासाठी वितरित केल्या आहेत अशा जमिनींच्या भूधारणापद्धतीचे भोगवटादार वर्ग एक मध्ये रुपांतर करण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे अशा जमिनींच्या धारकांना मुक्तपणे आपल्या जमिनींचे हस्तांतरण आणि विकास करणे आता शक्य होईल.

६८. माझ्या शासनाने, विदर्भातील नझूल जमिनींचे मुक्तधारण जमिनींमध्ये रुपांतरण करण्याचे ठरविले आहे. त्याचा पट्टेदारांना लाभ होणार असून उद्योगव्यवसायाच्या सुलभीकरणास चालना मिळणार आहे.

६९. माझ्या शासनाने, राज्यव्यापी “महाराष्ट्र राज्य थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) व सेवा पोर्टल” सुरु केलेले आहे. त्याचे लाभ आधार संलग्न बँक खात्यामार्फत हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत. टप्पा-1 मध्ये, 6 प्रशासकीय विभागांमधील शिष्यवृत्तीच्या संबंधातील 39 योजनांचा समोवश असणाऱ्या इ-शिष्यवृत्ती कार्यक्रमाचा समावेश आहे.

७०. शासकीय नोकर भरतीत पारदर्शकता आणून ती गतिमान करण्यासाठी, माझ्या शासनाने, ऑनलाईन “महापरीक्षा” पोर्टल सर्वत्र कार्यान्वित केले आहे. आतापर्यंत 19 विभागांमधील सुमारे 64 वेगवेगळ्या संवर्गातील पदांची भरती करण्यात आली आहे. यात सहभागी झालेल्या सुमारे 10 लाख उमेदवारांपैकी 4,981 उमेदवारांची अंतिमत: निवड करण्यात आली आहे.

७१. “महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाची” प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी माझ्या शासनाने, नागरिकांना ऑनलाईन सेवा पुरविण्याच्या उद्देशाने, 28,646 “आपले सरकार सेवा केंद्रे” उभारली आहेत. आतापर्यंत 6 कोटीहून अधिक नागरिकांनी या सुविधेचा वापर केला असून त्यांच्या समस्या सोडविल्या आहेत.

७२. पर्यावरणावर प्लास्टिक आणि थर्मोकोलचे होणारे दुष्परिणाम लक्षात घेऊन, माझ्या शासनाने, एकदाच वापरावयाच्या प्लास्टिक व थर्मोकोलच्या वस्तूंवर आणि प्लास्टिक निर्मित व बिनधाग्यांच्या प्लास्टिक पिशव्यांवर संपूर्ण राज्यात बंदी घातली आहे. त्याच्या परिणामी, स्थानिक संस्थामध्ये निर्माण होणाऱ्या प्लास्टिक कचऱ्याचे प्रमाण 50 टक्क्यांनी घटले आहे.

७३. माझ्या शासनाने 5 सागरतटीय जिल्ह्यांच्या किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन योजनेस अंतिम रुप दिले आहे, त्यामुळे किनारी भागाच्या शाश्वत विकासाला आणि तिवरं, दलदलीचे क्षेत्र, प्रवाळ, इत्यादींचे संवर्धन व संरक्षण होण्यास मदत होणार आहे. त्याबरोबरच पर्यटन, किनाऱ्यावरील मनोरंजनाचे कार्यक्रम आणि गृहनिर्माण यांचा विनियमित व नियोजित विकास सुनिश्चित होईल.

७४. माझ्या शासनाने सी आर झेड अधिसूचना, 2018 यास अंतिम रुप देण्यासाठी पर्यावरण मंत्रालयाकडे नेटाने पाठपुरावा केला आहे. त्या अधिसूचनेनुसार, खाडी, नदी, नाला आणि उपसागर यांसारख्या भरतीच्या पाण्याने प्रभावित होणाऱ्या जलाशयांकरिता त्यांच्यापासून 50 मीटर इतक्या अंतरावर नियंत्रण रेषा आखण्याची तरतूद आहे. नवीन तरतुदींमुळे परवडण्याजोगी घरे बांधण्यास आणि झोपडपट्टी पुनर्विकासाला चालना मिळणार आहे. तसेच त्या अधिसूचनेच्या प्रसिध्दीच्या दिनांकास लागू असलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार पुनर्विकास करणे शक्य होणार आहे.

७५. हवामान बदलाशी संबंधित प्रश्नांवरील माहिती गोळा करुन ती प्रसारित करण्यासाठी आणि राज्यात “हवामान बदल अनुकूलन कृति योजनेची” अंमलबजावणी करण्याची क्षमता विकसित करण्यासाठी हवामान बदलाबाबत राज्य माहिती व्यवस्थापन केंद्र स्थापन करण्यात आले आहे. त्याकरिता भारत सरकारने 2.6 कोटी रुपयांचा निधी दिलेला आहे.

७६. माझ्या शासनाने, दिव्यांग व्यक्ती, जेष्ठ नागरिक आणि समाजातील दुर्लक्षित घटकांशी संबंधित प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी राज्यात 11 विशेष न्यायालये स्थापन केली आहेत.

७७. माझ्या शासनाने, राज्यात 117 न्यायालयीन इमारतींचे बांधकाम सुरु केले आहे. आणखी 38 नवीन इमारतींच्या बांधकामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. शिवाय दुय्यम न्यायालयांच्या न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानांच्या 29 नवीन बांधकामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून अशी 79 कामे प्रगतिपथावर आहेत.

७८. माझे शासन, “वनमित्र” अभियानांतर्गत वन हक्क अधिनियमाखाली आदिवासींचे दावे विचारात घेत असून,आतापर्यंत, 33 लाख एकरहून अधिक वन जमिनींचे दावे मंजूर करण्यात आले आहेत.

७९. माझ्या शासनाने, 14 एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प क्षेत्रात प्राथमिक उपकरणांनी सुसज्ज असणारी रुग्णवाहिका व आयुष डॉक्टरांची सुविधा सुरु केली असून त्यामध्ये 301 शासकीय आश्रमशाळा, 8 एकलव्य निवासी आश्रमशाळा आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचा समावेश करण्यात आला आहे. सुमारे 85,000 विद्यार्थ्यांची आरोग्यविषयक माहिती गोळा करुन त्याद्वारे एक संगणकीकृत आरोग्य पत्रिका तयार करण्यात येईल.

८०. एकूण पटसंख्येचे प्रमाण कमी असणे, विद्यार्थिनींची आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असणे, या निकषांच्या आधारे, शिक्षण सुविधा उपलब्ध करुन देण्याकरिता निती आयोगाने महाराष्ट्रात नवीन आदर्श पदवी महाविद्यालये स्थापन करण्यासाठी नंदुरबार व वाशिम या जिल्ह्यांची निवड केली आहे. माझ्या शासनाने या दोन आदर्श पदवी महाविद्यालयांसाठी 37 कोटी रुपये इतकी रक्कम मंजूर केली आहे.

८१. राज्यातील अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशी विद्यापीठात शिक्षण घेण्याच्या संधीत वाढ करण्यासाठी, माझे शासन 2018-2019 या वर्षापासून दरवर्षी 75 विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देत आहे. त्याचप्रमाणे, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील 10 अर्हताप्राप्त विद्यार्थ्यांनादेखील दरवर्षी शिष्यवृत्ती मिळणार आहे.

८२. मला हे सांगण्यास अभिमान वाटतो की, शालेय शिक्षणावरील ‘असर अहवाल 2018’ नुसार खाजगी शाळा आणि इतर राज्यातील शाळांच्या तुलनेत, महाराष्ट्रातील शासकीय शाळांमधील मुलांच्या वाचन व गणितीय कौशल्यामध्ये तसेच, त्यांच्या अध्ययन प्राप्तीमध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली आहे.

८३. माझ्या शासनाने, “पवित्र ऑनलाईन पोर्टल” प्रस्थापित करुन, यापुढे शिक्षणसेवक पदाची भरती ऑनलाईन पद्धतीने केली जाईल, याची सुनिश्चिती केली आहे. त्याद्वारे अध्यापकांच्या निवडीमधील पारदर्शकता व गुणवत्ता यांची सुनिश्चिती होईल.

८४. शाळाबाह्य मुलांना, औपचारिक शिक्षण पद्धतीत आणण्याच्या हेतूने, माझे शासन “बालरक्षक चळवळ” राबवित आहे. त्याअंतर्गत स्थलांतरित कामगारांची मुले, भीक मागणारी मुले, रेल्वे फलाटावर राहणारी मुले यांसह सुमारे 54,000 शाळाबाह्य मुलांना शाळांमध्ये प्रवेश देण्यात आला आहे.

८५, स्थानिक आवश्यकता लक्षात घेऊन, माझ्या शासनाने, टाटा ट्रस्ट व जिल्हा खनिकर्म प्रतिष्ठान, चंद्रपूर यांच्या आर्थिक सहाय्याने चंद्रपूर येथे 100 खाटांचे एक कर्करोग रुग्णालय स्थापन करण्याचे ठरविले आहे.

८६. माझ्या शासनाने, 779 कोटी रुपये इतक्या अंदाजित खर्चाचे सर ज.जी समूह रुग्णालये, मुंबई येथे एक अतिविशेषोपचार रुग्णालय स्थापन करण्याचे ठरविले आहे.

८७. “प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत” माझ्या शासनाने, सामाजिक, आर्थिक व जातनिहाय जनगणनेच्या आधारे नोंदणी केलेल्या 83.72 लाख कुटुंबांना दरवर्षी 5 लाख रुपये पर्यंतचे विमा कवच उपलब्ध करुन दिले आहे. याशिवाय, उपरोक्त कुटुंबे “महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत” लाभ मिळण्यासही पात्र असतील.

८८. मला हे सांगण्यास आनंद होत आहे की, माझ्या शासनाच्या अविरत प्रयत्नांमुळे आजारी अर्भकांवरील उपचारासाठी “विस्तारित गृहभेटीदरम्यान नवजात अर्भक काळजी योजना” आणि “नवजात अर्भकांसाठीचे अतिदक्षता कक्ष” यांच्या माध्यमातून राज्यातील प्रति हजार बालकांमागे असलेला अर्भक मृत्यू दर 19 पर्यंत कमी झाला आहे. त्याचप्रमाणे, माझे शासन, “जननी सुरक्षा योजना” आणि “सुरक्षित मातृत्व योजना” राबवून माता मृत्यू दराचे प्रमाण प्रति लाख प्रसूतीमागे 61 इतके कमी करण्यात यशस्वी झाले आहे.

८९. माझ्या शासनाने, गेल्या 4 वर्षांमध्ये अनेक उद्योगाभिमुख धोरणे लागू केली आहेत तसेच “मेक इन इंडिया सप्ताह” व “मॅग्नेटिक महाराष्ट्र कॉनवर्जन्स समिट, 2018” यांसारखे कार्यक्रमही आयोजित केले आहेत. परिणामी, राज्याने 3.36 लाख कोटी रुपये इतकी विदेशी थेट गुंतवणूक मिळविली आहे. भारतात होणा-या एकूण विदेशी गुंतवणुकीपैकी जास्तीत जास्त थेट गुंतवणूक मिळविण्यात महाराष्ट्र नेहमीच अग्रेसर राज्य राहिले आहे.

९०. माझ्या शासनाने, घोषित केलेल्या उप क्षेत्रीय धोरणांच्या विशेषत: माहिती तंत्रज्ञान धोरण, इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण, संरक्षण व अंतराळ धोरण यांसारख्या धोरणांच्या परिणामी, राज्यात 14,500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होण्याची अपेक्षा असून त्यातून सुमारे 1.15 लाख इतकी रोजगार निर्मिती होणार आहे.

९१. माझ्या शासनाने, ज्या गावांतील ग्रामपंचायतींना स्वत:च्या कार्यालयीन इमारती नाहीत अशा गावांमध्ये ग्रामपंचायत इमारतींचे बांधकाम करण्यासाठी “बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजना” सुरु केली आहे. या योजनेअंतर्गत, 477 गावांमधील कार्यालयीन इमारतींना मान्यता देण्यात आली आहे.

९२. माझ्या शासनाने घोषित केलेल्या, “मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजने”अंतर्गत, विद्यमान ग्रामीण रस्त्यांचे दर्जावाढ करण्याचे काम मोठ्या प्रमाणावर सुरु आहे. मंजूर केलेल्या 22,360 किलोमीटर इतक्या लांबीच्या रस्त्यांपैकी सुमारे 6,900 किलोमीटर इतक्या लांबीच्या रस्त्यांचे काम पूर्ण करण्यात आले असून आतापर्यंत 13,460 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे कार्यादेश देण्यात आले आहेत.

९३. माझ्या शासनाने, हायब्रीड ॲन्युटी मॉडेलअंतर्गत 30,000 कोटी रुपये इतक्या खर्चातून 10,500 किलोमीटर इतक्या लांबीच्या राज्य महामार्गाची सुधारणा करण्यास मंजुरी दिली असून 132 पॅकेजना ‘प्राधिकारपत्र’ दिलेले आहे.

९४. मला हे सांगण्यास आनंद होत आहे की, माझ्या शासनाने, एक वर्ष इतक्या विक्रमी वेळेत भूमिसंपादन पूर्ण करुन समृध्दी द्रुतगती मार्गाच्या बांधकामास सुरुवात केली आहे. 55,335 कोटी रुपये इतक्या खर्चाचा हा एकमेव सर्वात मोठा प्रकल्प असून त्याद्वारे संपूर्ण राज्यास पश्चिमेपासून पूर्वेपर्यंत जोडण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

९५. माझ्या शासनाने, 6,695 कोटी रुपये खर्चाच्या 11 किलोमीटर लांबीचे दोन बोगदे आणि 2 किलोमीटर लांबीचे दोन पारमार्गं समाविष्ट असणाऱ्या मुंबई पुणे द्रुतगती मार्गावरील अपूर्ण मार्गिकेचे बांधकामदेखील सुरु केले आहे.

९६. माझ्या शासनाने, मुंबई शहराला जोडणाऱ्या मार्गांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी 776 कोटी रुपये इतक्या खर्चाचे ठाणे खाडी पूल-3 चे बांधकामदेखील सुरु केले आहे.

९७. माझे शासन 17,749 किलोमीटर लांबीच्या राज्य महामार्गाची राष्ट्रीय महामार्गात श्रेणीवाढ करण्यात यशस्वी झाले असून त्यामुळे या रस्त्यांचा दर्जा व गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होईल. 25,000 कोटी रुपये इतक्या खर्चाच्या एका प्रकल्पास मान्यता दिलेली असून त्याचे काम प्रगतिपथावर आहे.

९८. जलदगतीने वाढणाऱ्या वाहतूक समस्येवरील उपाय म्हणून मेट्रो रेल्वेची परिणामकता लक्षात घेता, माझ्या शासनाने, 1 लाख कोटी रुपयाहून अधिक खर्चाच्या, मुंबई, पुणे व नागपूर या महानगर प्रदेशांतील सुमारे 270 किलोमीटर इतक्या लांबीच्या विविध प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीस गती देण्याचे ठरविले आहे.

९९. मुंबई उपनगरीय रेल्वे परिवहन व्यवस्थेचा दर्जावाढ करण्यासाठी माझ्या शासनाने, सुमारे 55,000 कोटी रुपये इतक्या खर्चाच्या एमयुटीपी-3ए प्रकल्पास मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पाची महाराष्ट्र शासन व रेल्वे मंत्रालय यांद्वारे 50:50 इतक्या खर्च विभागणीच्या आधारे अंमलबजावणी करण्यात येईल.

१००. माझ्या शासनाने, प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करुन 18 महिने इतक्या कमी कालमर्यादेत जलदगती तत्वावर 16 जिल्ह्यांसाठी प्रादेशिक योजना तयार केल्या असून त्यात राज्याच्या संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्राचा समावेश केलेला आहे.

१०१. माझ्या शासनाने, महाराष्ट्र सागरी मंडळामार्फत, सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीतून रायगड जिल्ह्यातील करंजा खाडीत एकूण 14 एमएमटी इतकी कार्गो वहन क्षमता असणाऱ्या बहुउद्देशीय जेट्टी टर्मिनलचे बांधकाम पूर्ण केले आहे. त्या प्रकल्पासाठी 1300 कोटी रुपये इतका खर्च आला आहे.

१०२. नाबार्डच्या “ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास निधीतून” राज्याोतील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत नवीन गोदामांचे बांधकाम करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. या कार्यक्रमाअंतर्गत सुमारे 3.47 लाख मेट्रीक टन इतक्या क्षमतेच्या 239 गोदामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून, त्यापैकी 2.42 लाख मेट्रीक टन इतक्या क्षमतेच्या 178 गोदामांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे.

१०३. “छत्रपती राजाराम महाराज उद्योजकता व कौशल्यविकास अभियान” याअंतर्गत माझ्या शासनाने, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत 3 योजना घोषित केल्या आहेत. “वैयक्तिक व्याज प्रतिपूर्ती योजनेअंतर्गत” महामंडळाकडून 36,000 अर्जदारांना पत्रे देण्यात आली आहेत आणि पत हमी देऊन 80 कोटी रुपये इतक्या कर्जाचे वितरण करण्यात आले आहे. माझ्या शासनाने, महामंडळात 100 कोटी रुपये इतक्या समभागांची गुंतवणूक केली आहे आणि ती 400 कोटी रुपयांपर्यत वाढविण्याचे ठरविले आहे.

१०४. माझे शासन, भारत सरकारच्या ‘अध्ययनपूर्व मान्यता’ या उपक्रमाअंतर्गत 2.82 लाख शेतकऱ्यांकरिता कृषि क्षेत्रातील कौशल्यासाठी एक विशेष प्रकल्प राबवित असून कौशल्यनिर्मितीच्या या उपक्रमाची व्याप्ती अभूतपूर्व आहे.

१०५. उद्योग व्यवसाय सुलभतेच्या जागतिक बॅंकेच्या गुणानुक्रमात, देशाचा गुणानुक्रम 100 वरुन 77 इतका सुधारण्यामध्ये माझ्या शासनाने एक महत्वाची भूमिका बजावली आहे.

१०६. सन 2025 पर्यंत एक हजार अब्ज अमेरिकन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दृष्टीने, 60 लाख नवीन रोजगार निर्माण करण्याच्या आणि 10 लाख कोटी रुपये इतकी गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या उद्देशाने माझे शासन एक नवीन औद्योगिक धोरण तयार करीत आहे.

१०७. माझ्या शासनाने, गेल्या वर्षी घोषित केलेल्या वस्त्रोद्योग धोरणाच्या अनुपालनार्थ 540 कोटी रुपये इतक्या वार्षिक खर्चातून, यंत्रमाग कारखान्यांबरोबरच सहकारी व खाजगी सूत गिरण्या, विणकाम, विणमाल (होजीयरी), कपडे निर्मिती आणि इतर वस्त्रोद्योग कारखान्यांना वीज प्रशुल्कात 2.00 रुपये ते 3.77 रुपये या मर्यादेत सवलत देण्यात आली आहे.

१०८. माझ्या शासनाने, नागपूर विमानतळाला आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा दर्जा प्राप्त करुन देण्यासाठी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीअंतर्गत त्याचा विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

१०९. सन 2018 मध्ये “वित्ततंत्रज्ञान धोरण” जाहीर केल्यानंतर, माझ्या शासनाने, नवउद्योजकांकरिता मोठी बाजारपेठ खुली करण्यासाठी सिंगापूर व बहारीन यांच्याबरोबर सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली आहे. माझ्या शासनाने निवडक नव-उद्योजकांसाठी एक बहु-भागीदार वेगवर्धित कार्यक्रम सुरु केला आहे.

११०. माझ्या शासनाने, शासनाच्या कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी भूमि अभिलेख, वाहन नोंदणी, आरोग्य विषयक अभिलेख ठेवणे, इत्यादी क्षेत्रांत गट साखळी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे ठरविले आहे.

१११. ग्रामीण भागातील डिजिटल दरी भरुन काढण्यासाठी माझ्या शासनाने, भारत सरकारच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यातील 27,866 ग्रामपंचायतींना इंटरनेट सुविधेव्दारे जोडणारा एक भारतनेट आणि महानेट प्रकल्प सुरु केला आहे. तसेच, माझे शासन, शहरी भागातील नागरिकांना नागरी महानेट मार्फत इ-गव्हर्नन्स सेवा देत आहे.

११२. छत्रपती शिवाजी महाराजांची राजधानी असलेल्या रायगड किल्ल्याचे संवर्धन आणि दुरुस्तीचे काम हाती घेण्याकरिता, माझ्या शासनाने “रायगड किल्ला व क्षेत्र विकास प्राधिकरण” स्थापन करुन 606 कोटी रुपये इतक्या खर्चाच्या विकास योजनेला मंजुरी दिली आहे.

११३. माझ्या शासनाने दादर, मुंबई येथे बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक उभारण्यासाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

११४. माझ्या शासनाने, 17 वर्षाखालील व 21 वर्षाखालील खेळाडूंकरिता, बालेवाडी क्रीडा संकुल, पुणे येथे केंद्र सरकारच्या सहकार्याने “खेलो इंडिया युथ गेम्स 2019 ” या राष्ट्रीय क्रीडा महोत्सवाचे यशस्वीपणे आयोजन केले होते. मला सांगण्यास अभिमान वाटतो की, 228 पदके मिळवून महाराष्ट्राने त्यात प्रथम स्थान प्राप्त केले आहे.

११५. माझ्या शासनाने, 124 कोटी रुपये इतक्या रकमेच्या गुंतवणुकीतून किल्ले संवर्धन व देखभाल प्रकल्पाअंतर्गत महाराष्ट्रातील 28 राज्य संरक्षित किल्ल्यांचे संवर्धन व देखभाल करण्याचे काम हाती घेतले आहे.

११६. माझ्या शासनाने, 2018-19 हे वर्ष पु.ल. देशपांडे, ग. दि. माडगुळकर आणि सुधीर फडके या थोर व्यक्तींचे जन्मशताब्दी वर्ष म्हणून साजरे करण्याचे ठरविले आहे.