महाराष्ट्रात एखादी घटना घडली की, अन्य राज्यांकडे बोट दाखविणे किंवा विपरित प्रतिक्रिया देणे, ही पूर्णपणे असंवेदनशीलता आहे. डोंबिवलीतील आजची घटनेमुळे तर महिला सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे, असे माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज नागपूर येथे पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
ते म्हणाले की, महाराष्ट्रात महिला अत्याचाराच्या वाढत्या घटना या चिंताजनक आहेत. डोंबिवली हा तसा शांत भाग मानला जातो, त्यामुळे तेथे अशी घटना ही खरोखर चिंता वाढविणारी आहे. दुर्दैवी भाग म्हणजे अशा घटना घडल्यानंतर इतर राज्यांकडे बोट दाखविणे किंवा त्याची दखलही न घेणे ही असंवेदनशीलता आहे.
मुळात महिला आमदारांनी राज्यपालांकडे शक्ती कायद्यासंदर्भात विशेष अधिवेशन बोलाविण्याची मागणी केली होती. ते निवेदन राज्यपालांनी राज्य सरकारकडे पाठविले. वस्तुत: त्यांना आदेश देण्याचा पूर्ण अधिकार असतानाही त्यांनी आदेश दिलेले नव्हते, तर सूचना केली होती. राज्यपालांची सूचना चुकीची आहे का? मात्र राज्यपालांच्या त्या सूजनावजा निवेदनावर अशा पद्धतीने उत्तर देणे, ही पूर्णत: अपरिपक्वता आहे. राज्यपालांकडे अनेक प्रकारचे शिष्टमंडळ भेटीला येत असतात. त्यावर अभिप्राय देऊन ते राज्य सरकारकडे पाठवितात. ही पद्धत वर्षानुवर्षे चालत आली आहे. आमचे सरकार असताना सुद्धा काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे नेते तत्कालिन राज्यपालांना भेटत आणि तेही निवेदन आमच्याकडे येत असत. त्यामुळे राज्यपालांच्या पत्रांना उत्तरे देण्यात श्रम घालविण्यापेक्षा महिलांवरील वाढते अत्याचार कसे थांबविता येतील, यावर श्रम घालविले, तर ते अधिक हिताचे ठरेल, असेही फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशासंदर्भात विधी व न्याय विभागाचे अभिप्राय ओव्हररूल न करता फाईल राज्यपालांकडे पाठविण्यात आली होती. त्यामुळे त्यावर तशीच स्वाक्षरी झाली असती, तर तो अध्यादेश खारीज झाला असता. त्यामुळे ती चूक दुरूस्त करून राज्य सरकारने अध्यादेश राज्यपालाकडे पाठविला, असेही फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. 12 निलंबित आमदारांच्या बाबतीत आम्ही न्यायालयात आणि बाहेरही संघर्ष करु. आम्ही संघर्ष करणारे आहोत, सौदेबाजी करणारे नाही, असेही ते म्हणाले.
