२३ हजार आयटीआय धारकांना मिळणार रोजगार
ग्रामीण भागामध्ये ग्रामपंचायत स्तरावर विद्युत विषयक सेवा तातडीने उपलब्ध व्हाव्यात आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांचे वीज पुरवठ्यासंदर्भातील प्रश्न लवकर सुटावेत यासाठी महावितरणतर्फे नवी योजना राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधीदेखील उपलब्ध होणार आहेत. यासाठी आवश्यक असणारे प्रशिक्षण १ सप्टेंबर पासून सुरू करण्यात येणार आहे. अशी सुचना ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महावितरणाला दिल्याचे महावितरणने सांगितले आहे. या योजनेमूळे राज्यातील ग्रामीण भागातील २३ हजार आयटीआय धारकांना रोजगाराची संधी प्राप्त होईल. सध्या नागपूर व लातूर मध्ये प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्यात येणार आहेत. महावितरण, आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी व मुख्य अभियंता विद्युत निरिक्षक या प्रशिक्षण केंद्राची संयुक्त पाहणी करतील. प्रशिक्षणचा कालावधी एक महिन्याचा असेल. त्यामुळे एक महिन्याच्या प्रशिक्षणानंतर रोजगार मिळेल.
या कामांचे मिळणार प्रिशिक्षण
यामध्ये तरुणांना मीटर रिंडींग घेणे, वीज देयकांचे वाटप करणे, ब्रेकडाऊन अटेंड करणे, वीजपुरवठा पुर्ववत करणे, डीओ फ्युज टाकणे, फ्युज कॉल तक्रारी अटेंड करणे, रस्त्यावरील पथदिव्यांची देखभाल, दुरूस्ती किंवा बदली करणे, नवीन जोडणीची कामे करणे, थकबाकीपोटी वीजपुरवठा खंडित करणे आदी कामे ग्रामपंचायतींनी करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या कामांसाठी प्रति विद्युत ग्राहक ९ रुपये शुल्क ग्रामपंचायतींना देण्यात येईल. ग्राम विद्युत व्यवस्थापकास प्रतिग्राहक ९ रुपये प्रमाणे प्राप्त होणारे उत्पन्न किंवा ३००० रुपये यापैकी जे अधिक असेल ते महावितरण तर्फे देण्यात येईल. ग्राम विद्युत व्यवस्थापकाचे पद कंत्राटी राहील. ग्रामविद्युत व्यवस्थापकाने केलेल्या कामाच्या बदल्यात त्याला देय होणारी रक्कम देण्याबाबतची कार्यपध्दती ग्रामविकास विभागाकडून निश्चित करण्यात येईल. राज्यातील ३००० लोकसंख्यापर्यंतच्या २३ हजार ६१७ ग्रामपंचायतींमध्ये ही योजना राबविण्यात येणार आहे.
