‘मी मंत्री झाल्यावर मत्स्य उत्पादनात सातव्या क्रमांकावर असलेले महाराष्ट्र पाचव्या क्रमांकावर आले असून, वर्षभरात ते तिसऱ्या क्रमांकावर येईल आणि पुन्हा जर २०१९ ला मंत्री झालो तर राज्य पहिल्या क्रमांकावर असेल’, असा दावा राज्याचे पशुसंवर्धन मंत्री महादेव जानकर यांनी केला आहे. राज्यात मत्स्य उत्पादन आणि व्यवसायातून सर्वाधिक रोजगार मिळू शकतो याची जाणीव होऊ लागल्याने आता अनेक तरुण या व्यवसायात येत असल्याची माहिती देखील जानकर यांनी दिली. राज्यात वर्षाला सरासरी ४.६ लाख मेट्रिक टन मत्स्य उत्पादन होते. राज्यात ३० मत्स्य उत्पादन प्रक्रिया केंद्र आहेत. त्यातील ११ भाडेतत्त्वावर देण्यात आली असून आणखी ४ केंद्र भाडेतत्त्वावर देण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहीती देखील त्यांनी यावेळी दिली. तसेच राज्यातील मत्स्यबीज केंद्राद्वारे मत्स्यबीज आयात थांबवता येईल आणि निर्यात करण्यास राज्य सक्षम होईल, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. कुलाबा येथील अरबी समुद्रात बोटीने जाऊन समुद्रातील सुरक्षा, मत्स्य व्यवसाय आणि व्यापार आदी मत्स्य व्यवसायसंदर्भातील बाबींची जानकर यांनी आज पाहणी केली.
हेही वाचा – गोव्याच्या मत्स्यबंदीवर आमदार नितेश राणे पुन्हा आक्रमक
जेट्टीच्या निर्मितीवर भर
सागरी मासेमारीसाठी पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी राज्य सरकारने प्राधान्य दिले आहे. त्यामध्ये नवीन मत्स्यबंदरांची निर्मिती, अस्तित्वातील मत्स्यबंदरांचे आधुनिकरण, तसेच जेट्टींची निर्मिती यावर देखील भर देणार असल्याचे जानकर यांनी सांगितले. मुंबईतील ससून डॉक आणि भाऊचा धक्का या बंदरावर असणाऱ्या मासेमारी नौकांचा भार कमी करण्यासाठी मुंबई जवळील कंरजा येथे नवीन मच्छिमार बंदराची देखील उभारणी करण्यात येत आहे. सिंधुदुर्गमध्ये देखील देवगडमध्ये नवीन मच्छिमार बंदरांची उभारणी करण्यात येणार असल्याची माहिती महादेव जानकर यांनी यावेळी दिली.
हेही वाचा – मासेमारी करणारी बोट पाण्यात बुडाली; एकजण बेपत्ता
ॲक्वा टुरिझम देखील सुरू करणार
विशेष म्हणजे जेट्टीच्या ठिकाणी ॲक्वा टुरिझम विकसित करण्यात येणार असल्याचे जानकर यांनी यावेळी सांगितले. सध्या राज्यात ११४ कोटी मत्स्यबीज मागणी असून ६० कोटी मत्स्यबीज उत्पादन करण्यास राज्य सक्षम आहे. नीलक्रांती योजनेअंतर्गत मत्स्यबीज केंद्राद्वारे राज्यात बीज उत्पन्न वाढवून राज्यास स्वयंपूर्ण करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही सुरू असल्याचे सांगितले. फीड अँड सीडच्या माध्यमातून उत्पादन वाढविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. मत्स्य व्यवसायाकडे तरुणांनी सकारात्मक दृष्टिने पहावे, यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच उद्योगासाठी सरकार ५० टक्के अनुदान देणार असल्याचे देखील त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा – सागरी मासे झाले महाग
