महावितरणला नकोशी झालेली महानिर्मिती कंपनीची वीज आता राज्याबाहेर विकण्यात येणार आहे. राज्यातील विविध प्रकल्पातून निर्माण होणारी वीज खुल्या बाजारात विकण्यासाठी महानिर्मितीने तयारी केली आहे. देशभरातील विजेच्या मार्केटमध्ये पॉवर ट्रेडिंगसाठी राज्य वीज नियामक आयोगाने गेल्याच आठवड्यात महानिर्मिती कंपनीला परवाना मंजुर केला आहे. त्यामुळेच महावितरण व्यतिरिक्त देशात अन्यत्र कुठेही वीज विकणे महानिर्मितीला शक्य होईल.
वीज निर्मिती कंपन्यासोबत वीज खरेदीचे करार
राज्यातील विजेची मागणीसाठी झालेल्या करारापेक्षा अतिरिक्त वीज सध्या वीज वितरण कंपनीकडे शिलकीच्या रूपात उरत आहे. त्यामध्ये महानिर्मितीच्या विजेचा मोठा वाटा आहे. महावितरणचे राज्यातील वीज निर्मिती कंपन्यासोबत ९८ दशलक्ष युनिटचे वीज खरेदीचे करार आहेत. त्यापैकी राज्याची २० हजार मेगावॉटची विजेची गरज भागवून सध्या अतिरिक्त वीज राज्यातील वीज यंत्रणेत शिलकीच्या रूपात उरत आहे. जवळपास ३८ दशलक्ष युनिट अतिरिक्त स्वरूपात आहे. पण विजेचा करार असल्यामुळे महावितरणला महानिर्मिती, रतन इंडिया आणि एनटीपीसी (महुदा) या कंपन्यांच्या वीज संचासाठीचा स्थिर आकार मोजावा लागत आहे. महावितरण आणि महानिर्मिती यांच्यात विजेसाठीचा करार असला तरीही १५ टक्के वीज राज्याबाहेर विकणे महानिर्मितीला शक्य आहे. त्यादृष्टीनेच महानिर्मितीने आता हालचाल सुरू केली आहे.
वीज नियामक आयोगाने ना हरकत प्रमाणपत्र दिले
राज्यातील महावितरणची विजेची गरज भागवून अतिरिक्त उरणारी वीज विकण्यासाठी परवानगी द्यावी, अशी मागणी महानिर्मिती गेल्या तीन वर्षांपासून राज्य वीज नियामक आयोगाकडे करत होती. त्यासाठीच महानिर्मितीने राज्य वीज नियामक आयोगाकडे पॉवर ट्रेडिंगचा परवाना म्हणून अर्ज केला होता. महावितरण आणि राज्य वीज नियामक आयोगाने महानिर्मितीची वीज विकण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र दिले तर हे शक्य होईल. महानिर्मितीच्या सध्याचा वीज निर्मितीचा सरासरी खर्च पाहता खुल्या बाजारात या विजेला चांगला दर मिळेल असा विश्वास महानिर्मितीचे व्यवस्थापकीय संचालक बिपीन श्रीमाळी यांना वाटतो. पण राज्याबाहेर वीज विकण्यात सगळ गणित हे महावितरणच्या ना हरकत प्रमाणपत्रावरही असल्याचे ते म्हणाले.
महावितरणचे खाजगी कंपन्यांचे मध्यम आणि दीर्घ कालावधीचे करार असले तरीही महानिर्मितीची वीज हक्काची आणि एनवेळी गरजेला पडणारी आहे. त्यामुळे आपत्कालीन स्थितीत आपल्या राज्यातील वीज ग्राहकांसाठी महावितरण सावध पवित्रा घेत महानिर्मितीला राज्याबाहेर वीज विकण्यासाठी परवानगी देण्यासाठी इच्छुक नसल्याचे कळते.
महानिर्मितीची महागडी वीज घेणार कोण
राज्यात अतिरिक्त वीज इंडियन इलेक्ट्रिकल एक्स्चेंजमध्ये विकण्याची महानिर्मिती तयारी करतय खर. पण महानिर्मितीची महागडी वीज खरेदी करणार कोण असा सवाल ठाणे बेलापूर इंडस्ट्रीज असोसिशएशनचे प्रतिनिधी अशोक पेंडसे यांनी केला आहे. नुकत्याच राज्य वीज नियामक आयोगाने दिलेल्या आदेशात ४.४० रूपये प्रति युनिट वीज निर्मितीचा खर्च महानिर्मितीला मंजुर झाला आहे. तर इंडियन इलेक्ट्रिकल एक्स्चेंजमध्ये खुल्या बाजारात सरासरी ३.३० रूपये ते ४ रूपये प्रति युनिट या दराने वीज उपलब्ध आहे. महानिर्मितीची महामगडी अशी वीज कोण विकत घेणार असाही सवाल त्यांनी केला. महावितरण आणि महानिर्मिती यांच्यातील करारानुसार उरलेली वीज विक्री करणे शक्य असल्याचे बोलताना त्यांनी रतन इंडिया लिमिटेड या कंपनीच्या वीज कराराचे उदाहरण दिले. आयोगाने रतन इंडिया अतिरिक्त उरणारी वीज खुल्या मार्केटमध्ये विक्री करून समप्रमाणात नफा विभागून घेण्याच आदेश याआधीच दिल्याचे पेंडसे यांनी स्पष्ट केले.
