वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रम प्रवेश प्रक्रियेत मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला होता. या निर्णयाला राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आहे. मुंबई हायकोर्टाने दिलेला निर्णय रद्द करून वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रिया ठरल्याप्रमाणे सुरू ठेवण्याची परवानगी मिळावी, अशी विनंती राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत केली आहे.
राज्य सरकारने १६ टक्केे जागा मराठा समाजाकरता आरक्षित ठेवून वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश प्रक्रिया राबवली होती. राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेची सुनावणी करताना हायकोर्टाने ही प्रवेश प्रक्रिया रद्द ठरवून नव्याने प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश दिले आहेत. आता या आदेशाला राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आहे. बहुतेक या आठवड्यात यावर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
हायकोर्टाच्या खंडपीठाने वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी मराठा आरक्षण रद्द केले. त्यामुळे वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी झालेले १ हजार ४३५ प्रवेश रद्द होणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तसेच केवळ मराठा आरक्षणांतर्गत झालेले प्रवेशच रद्द करायचे, हाही प्रश्न आहे. त्यामुळे पुढे करायचे काय? ही मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी यंदाच्या शैक्षणिक सत्रात मराठा आरक्षण लागू होणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. त्यावर आता राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
आज मुंबईत पुन्हा मराठा मोर्चा
मेडिकलचे शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांना मराठा आरक्षण लागू करण्यात येणार नसल्यामुळे हे मेडिकलचे विद्यार्थी, त्यांच्या पालकांसह सोमवारी मंत्रालयावर मोर्चा काढणार आहेत. सोमवारी सकाळी 10 वाजता मुंबई इथल्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिन येथील 18 नंबरच्या प्लॅटफॉर्मवरती मोर्चेकरी जमा होणार. तेथून मोर्चा मंत्रालयाकडे रवाना होणार आहेत. मोर्चामधील काही विद्यार्थी मुख्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर आपले प्रश्न मांडणार आहेत. सरकारला धडा शिकवण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे, सगळ्या मेडिकलच्या विद्यार्थ्यांनी या मोर्चात सहभागी व्हावे, अशी विनंती ठोक मोर्चाचे समन्वयक आबा पाटील यांनी केली आहे.
