गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांसाठी २५ सप्टेंबर अर्थात मंगळवारपासून मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या प्राध्यापकांनी कामबंद आंदोलन सुरू केलं आहे. यासंदर्भात एमफुक्टो(MFUCTU) या प्राध्यापकांच्या संघटनेसह इतर काही संघटनांची मंगळवारी दुपारी ३च्या सुमारास शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्यासोबत महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. या बैठकीमध्ये प्राध्यापकांच्या काही मागण्या विनोद तावडेंनी मान्य जरी केल्या असल्या, तरी त्याबाबत लेखी आश्वासन न दिल्यामुळे संपकरी संघटनांनी आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, संपकरी संघटनांमध्येच फूट पडल्यामुळे मुंबईत काही ठिकाणी महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापक कामावर हजर असल्याचं चित्र दिसून आलं होतं.
८ मागण्यांसाठी प्राध्यापक आक्रमक
प्राचार्य, प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदांची भरती, नव्याने लागू झालेल्या विद्यापीठ कायद्यात समाविष्ट अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या, तासिका तत्वावरील प्राध्यापकांची वेतन वृद्धी, वेतनेतर अनुदान, सातवा वेतन आयोग, आंदोलक प्राध्यापकांचं रोखलेलं वेतन अशा प्रकारच्या एकूण ८ प्रलंबित मागण्यांसाठी प्राध्यापकांच्या संघटनांकडून कामबंदचं हत्यार उपसण्यात आलं होतं. यामध्ये एमफुक्टोसारख्या अनेक संघटना सहभागी झाल्या असल्या, तरी मुक्ता (मुंबई युनिव्हर्सिटी कॉलेज टीचर्स असोसिएशन-MUCTA)सारख्या संघटनांनी सहभागी होणं टाळलं देखील होतं.
तुम्ही हे वाचलंत का? – मुंबई विद्यापीठावरील भार वाढणार
आश्वासनावर आंदोलक प्राध्यापक असमाधानी
दरम्यान, प्राध्यापक संघटनांची शिक्षणमंत्री विनोद तावडेंसोबत सुरू असलेली बैठक संध्याकाळी ४च्या सुमारास संपली. या बैठकीत प्राध्यापक संघटनांनी सादर केलेल्या ८ मागण्यांपैकी ६ मागण्या मान्य करण्याचं आश्वासन शिक्षणमंत्र्यांनी दिलं आहे. त्यामध्ये प्राध्यापकांच्या संपकाळातील ७१ दिवसांच्या पगाराबाबतचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. तसेच, राज्य सरकारकडून सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर प्राध्यापकांसाठी हा आयोग लागू केला जाईल, असेही या बैठकीत आश्वासित करण्यात आले आहे. मात्र, या सर्व मागण्यांबाबत कोणत्याही स्वरूपात लेखी आश्वासन न मिळाल्यामुळे संप सुरूच ठेवण्याचा निर्णय एमफुक्टो आणि इतर आंदोलक संघटनांकडून घेण्यात आला आहे. याशिवाय, जर महिन्याभरात प्राध्यापकांच्या मागण्यांवर ठोस हालचाली न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे.
कायम सामूहिक रजा, काम बंद आंदोलन, परीक्षा बहिष्कार अशा पद्धतीची आंदोलनं करून शिक्षकांचं आणि विद्यार्थ्यांचं देखील नुकसान होते. मागच्या वेळी देखील शिक्षक अशा आंदोलनाला बळी पडल्याने नाहक त्या आंदोलन काळातील ७१ दिवसांचे वेतन अद्याप प्रलंबित आहे. काम बंद असल्याने जर सेवेमध्ये खंड पडला तर (Service Break) ची जबाबदारी आंदोलन करणारी संघटना घेणार आहे का?
डॉ. वैभव नरवडे, अध्यक्ष, MUCTA
आंदोलनात फूट, काहींचा विरोध
एमफुक्टोच्या या कामबंद आंदोलनाला अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ (ABRSM), मुंबई युनिव्हर्सिटी कॉलेज टीचर्स असोसिएशन (MUCTA) आणि इतर संलग्नित संघटनांनी पाठिंबा दिलेला नाही. अशा आंदोलनांमुळे विद्यार्थ्यांचं नुकसान होत असल्याची भूमिका या संघटनांनी घेतली आहे.
बेकायदेशीर नियुक्त्या कशा होणार?
दरम्यान, ‘नॅशनल फोरम फॉर क्वालिटी एज्युकेशन’ या संस्थेने ‘हा सगळा आंदोलनाचा दिखावा’ असल्याचा आरोप केला आहे. ‘मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या निकषात न बसणाऱ्या नेटसेट नियुक्त्या कशा मान्य होणार?’ असा सवाल या संघटनेकडून विचारण्यात आला आहे. ‘शासनातील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून बेकायदेशीर नियुक्त्यांना वेतन आयोगाचे लाभ देण्याचा हा खटाटोप सुरू आहे’ असा थेट आरोपही या संस्थेकडून करण्यात आला आहे.
