मुंबईच्या डबेवाल्याचं तंत्र अजब असते. इतकी वर्षे या सेवेत आजपर्यंत एकाच्या घराच्या डबा दुसऱ्याच्या घरी कधी गेलेला नाही किंवा एखाद्याला डबाच न मिळाल्याने उपाशी रहावे लागलेले नाही. या डबेवाल्यांना आपली सेवा देताना आतापर्यंत अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. मात्र सरकारी अडचणी मांडल्यानंतर त्या दुरही झाल्या आहेत. अशातच आणखी एक मागणी या डबेवाल्यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे. त्यानुसार, ज्या भागात म्हाडाच्या इमारती बांधल्या जातील, त्या इमारतींमध्ये 10 टक्के आरक्षंण डबेवाला कामगारांना द्यावे, अशी मागणी मुंबई डबेवाला असोशिएशनचे अध्यक्ष सुभाष तळेकर यांनी केली आहे. (Mhada Home Give 10 percent reservation in Mhada lottery demand of Dabbawalas to the government)
राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शासकीय निवासस्थानी एक बैठक पार पडली. या बैठकीला दिवे-अंजुर ठाणे येथील जागा मालक रूद्र प्रताप त्रिपाठी डबेवाले व अनेक प्रतिनिधी उपस्थित होते. या बैठकीत दिवे-अंजुर ठाणे येथे 46 एकर जागेत 12 हजार घरे पंतप्रधान आवास योजनेखाली मंजुर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी लागणारी सर्व कार्यवाही म्हाडाने करावी असे आदेशही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. हा प्रकल्प पब्लिक प्रायवेट पार्टनर तत्वांवर करण्यात येणार असून यामध्ये डबेवाल्यांना सेलेबल 500 स्क्वेअर फुटांची घरं दिली जाणार आहेत.
ही जागा कळवा आणी मुंब्रा या रेल्वे स्टेशनपासुन साधारणता 5 ते 6 किलो मिटर लांब असून भिवंडी तालुक्यातील दिवे-अंजूर ग्रामपंचायती हद्दीत येते. मात्र, डबेवाले हे प्रामुख्याने MMRDA च्या परिक्षेत्रात राहतात. त्यानुसार, विरार, कल्याण, नवी मुंबई, वसई, ठाणे, डोंबीवली, बोरीवली, घाटकोपर आणि अंधेरी या ठिकाणी राहतात. त्यामुळे सरकारने डबेवाल्यांना दिवे-अंजूर येथे घर दिली तर, विरार, बोरीवली, अंधेरी येथील डबेवाल्यांसाठी ते गैरसोईचे ठरेल.
तसेच, विरार येथे महाराष्ट्र शासनाने घरं उपलब्द करून दिली तर ठाणे, डोंबिवली, घाटकोपर येथील डबेवाल्यांसाठी ते गैरसोईचे ठरेल. त्यामुळे म्हाडा ज्या भागात इमारती बांधणार असतील, त्या भागातील इमारतींमध्ये 10 टक्के आरक्षंण डबेवाल्यांना द्यावे. जणेकरून डबेवाल्यांना काम करतो त्याच रेल्वे मार्गावर घर उपलब्द होतील. त्यामुळे पश्चिम, मध्य आणि हार्बर मार्गावरील डबेवाल्यांना त्याचा मोठा फायदा होईल, अशी सरकारला विनंती केल्याचे मुंबई डबेवाला असोशिएशनचे अध्यक्ष सुभाष तळेकर यांनी सांगितले.
“डबेवाले हे अती अल्प उत्पन्न गटात मोडतात. त्यामुळे त्यांना म्हाडातर्फे 8 ते 10 लाखात घर उपलब्द करून दिले पाहीजेत. तसेच, ही रक्कम एखाद्या बँकेकडून होमलोनच्या स्वरूपात उपलब्ध झाली पाहीजे. जणेकरून डबेवाल्यांचे मुंबईत सहज घर बनेल”, अशीही विनंती सरकारकडे केल्याचे सुभाष तळेकर यांनी सांगितले.
हेही वाचा – Mumbai Traffic Police : नियम पाळण्यासाठी प्रसिद्ध ब्रॅण्डच्या नावाचा वापर
