मीरा-भाईंदर महापालिका आयुक्त दिलीप ढोले यांना २०१६ सालच्या यूएलसी घोटाळाप्रकरणी अंमलबजावणी संचनालय (ईडी) कडून समन्स बजावण्यात आले असून त्यात महापालिकेकडून कागदपत्रे व आयुक्त ढोले यांचा जबाब नोंदवला जाणार आहे.
ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयातील ठाणे नगर पोलीस ठाण्यात नोव्हेंबर २०१६ साली पोलिसांनी यूएलसी घोटाळा शोधून काढल्यानंतर याचा तपास सुरू केला होता. ज्यामध्ये अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनी नागरी जमीन कमाल मर्यादा कायद्याचे उल्लंघन केले होते. यात मीरा-भाईंदर महापालिका आणि ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकार्‍यांच्या मदतीने बनावट कागदपत्रांचा वापर करून सातबारा उतार्‍यावर यूएलसी कायद्याने बाधित जमिनीवर विकासकाच्यामार्फत पाच टक्के सदनिका विकसित करून शासनाला देण्याचे टाळले होते.
महापालिका आयुक्त दिलीप ढोले यांना अर्बन लँड सीलिंग रेग्युलेशन (यूएलसीआर) कायदा प्रकरणातील एजन्सीच्या चौकशीशी संबंधित माहिती आणि स्पष्टीकरण देण्यासाठी बोलावण्यात आलेले आहे. भाईंदरमधील दोन विकासकांच्या जमिनी यूएलसीने बाधित असतानाही त्यातून सूट मिळवण्यासाठी ठाणे जिल्हाधिकारी व मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या कार्यालयातील अधिकार्‍यांनी बनावट झोन दाखले बनवून गावठाणमध्ये दाखवले होते. त्याची तक्रार ईडी कार्यालयात करण्यात आली होती. त्यावरून ईडीकडून नोटीस काढण्यात आली असल्याचे सांगितले जाते.
एकीकडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे गतिमान शासनासाठी प्रशासकीय सनदी अधिकार्‍यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे रहात असताना दुसरीकडे मात्र त्यांच्या गोटातील ज्येष्ठ सनदी अधिकारी मात्र एकापाठोपाठ एक करत ईडीच्या रडारवर येत आहेत. मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलरासू यांच्यावरदेखील ईडी कारवाईचा फास आवळण्याच्या स्थितीत असताना आता त्यांच्यापाठोपाठ एकेकाळी मुख्यमंत्र्यांचे शासकीय खासगी सचिव राहिलेले व सध्याचे मीरा-भाईंदर महापालिकेचे आयुक्त दिलीप ढोले यांनाही ईडीने मीरा-भाईंदरमधील शहरी यूएलसी घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी बोलवले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अत्यंत विश्वासू गोटातील वरिष्ठ सनदी अधिकार्‍यांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.
काही दिवसांपूर्वीच म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मुंबई महापालिकेचे माजी अतिरिक्त आयुक्त संजीव जयस्वाल हे पालिकेच्या जम्बो कोविड सेंटरच्या उभारणीचे कंत्राट देण्यावरून झालेल्या कथित घोटाळ्यात ईडीच्या रडारवर आहेत. ईडीने थेट त्यांना या प्रकरणात अद्यापपर्यंत कारवाई केली नसली तरी काही दिवसांपूर्वी त्यांना श्रीलंकेत जाण्यापासून लूक आऊट जारी केल्याने रोखण्यात आले होते. मुंबई महापालिकेचे दुसरे अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलरासू यांच्यावरदेखील ईडीची टांगती तलवार आहे. कोविडमुळे ज्या रुग्णांचा मृत्यू झाला त्यांना ठेवण्यासाठी ज्या शवपेट्या खरेदी करण्यात आल्या होत्या त्यामध्ये घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. मुंबई पोलिसांचा आर्थिक गुन्हे विभाग यामध्ये चौकशी करत आहे.
त्यामध्ये मुंबई पोलिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अशा नावाने गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, मात्र आर्थिक गुन्हे शाखेने पी. वेलरासू यांच्या नावाने गुन्हा दाखल केलेला नाही, तर तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त या पदावर गुन्हा दाखल केलेला आला आहे. सूत्रांनुसार हे याकरिता करण्यात आले आहे की वेलरासू हे त्या पदावर जरी असले तरी ते काळात रजेवर असू शकतात अथवा त्यांनी त्या काळात त्यांना असलेले अधिकार हे अन्य अधिकार्‍यांकडे सोपवलेले असू शकतात. त्यामुळेच त्यांचा नामोल्लेख या प्रकरणातील एफआयआरमध्ये टाळण्यात आला आहे, असे सांगण्यात येते.
यातील ज्येष्ठ सनदी अधिकारी संजीव जयस्वाल हे यापूर्वी ठाणे महापालिकेत तब्बल ५ वर्षे आयुक्त म्हणून कार्यरत होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच सध्याचे उपमुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अत्यंत विश्वासू सनदी अधिकारी म्हणून जयस्वाल यांचा सनदी अधिकार्‍यांमध्ये दबदबा होता. आजी-माजी मुख्यमंत्र्यांशी घनिष्ट संबंध असल्यामुळेच जयस्वाल यांना ठाणे पालिका आयुक्तपदावर सलग तब्बल ५ वर्षे ठेवण्यात आल्याची खमंग चर्चा त्यावेळीदेखील राज्यातील सनदी अधिकार्‍यांमध्ये होती.
पी. वेलरासू हे तर ठाणे जिल्ह्यात पूर्वी जिल्हाधिकारीपदी सेवेत होते. त्यानंतर ते कल्याण डोंबिवली महापालिकेतही काही काळ आयुक्त म्हणूनही सेवेत होते. त्यामुळे त्यांचाही संबंध मुख्यमंत्र्यांच्या ठाणे जिल्ह्याशी यापूर्वी आलेला आहे. ते मुंबई पालिकेत अतिरिक्त आयुक्त झाल्यानंतर कोविडची साथ आली आणि कोविडच्या साथीत पालिकेच्या विविध कामांच्या अनुषंगाने त्यांचाही संबंध या कामांशी आला आहे.
ढोले तर मुख्यमंत्र्यांचे खासगी सचिव होते
मीरा-भाईंदरमधील विकासकांनी शहरी यूएलसीमधील ग्रीन झोनमधील जागा रहिवासी क्षेत्रात असल्याचे खोट्या कागदपत्रांद्वारे दाखवून सरकारला या जमिनी न देता प्रचंड प्रमाणावर सरकारचे नुकसान केल्याचा आरोप आहे. हे प्रकरण आहे २०१६ या वर्षातील. याप्रकरणी ठाण्याचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी आर्थिक शाखेमार्फत तपास करत अनेक विकासकांवर तसेच या प्रकरणात विकासकांना मदत करणार्‍या सरकारी अधिकार्‍यांवर गुन्हे दाखल करून त्यांना अटकही केलेली आहे.
ढोले हे याआधी जीएसटी उपायुक्तपदी होते, मात्र त्यांना प्रतिनियुक्तीवर एमएसआरडीसीचे मंत्री व ठाणे जिल्हा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे शासकीय खासगी सचिव म्हणून नियुक्त करण्यात आले आणि राज्यात २०१९ मध्ये माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे सरकार आल्यानंतर एकनाथ शिंदे हे तत्कालीन सरकारमध्ये नगरविकास खात्याचे मंत्री असताना ढोले यांना ऑगस्ट २०२० मध्ये मीरा-भाईंदर पालिकेत सुरुवातील अतिरिक्त आयुक्तपदावर नियुक्त करण्यात आले आणि त्यानंतर तेथील आएएस आयुक्त विक्रमकुमार यांची राज्य सरकारने अचानक उचलबांगडी करून अतिरिक्त आयुक्त असलेल्या ढोले यांना मीरा-भाईंदर महापालिकेचे आयुक्त करण्यात आले.
ते आयएएस नसतानाही त्यांना एमएमआरडीए क्षेत्रातील मीरा-भाईंदर सारख्या मोठ्या पालिकेचे आयुक्त नियुक्त करण्यात आल्याने त्यावेळी वाद झाला होता, मात्र याबाबत न्यायालयीन लढाईत ढोले यांचा विजय झाला आणि या वादातूनही ढोले यशस्वीपणे बाहेर आले, मात्र आता २०१६ सालच्या कथित घोटाळ्यात ईडीने घेतलेल्या अनेक अधिकारी तसेच विकासकांच्या जबाबानंतर ढोले यांनाही चौकशीसाठी बोलवले आहे. याबाबत ढोले यांच्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळू शकला नाही. तसेच ते आजारी असल्याचे सांगण्यात आले.
आम्हाला यूएलसी प्रकरणात कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले आहे. त्यानुसार कागदपत्रे सादर केली जातील.
– दिलीप ढोले, आयुक्त, मीरा-भाईंदर महानगरपालिका
संजय काटकर नवे आयुक्त
ईडीने समन्स बजावल्यानंतर दिलीप ढोले यांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली असून त्यांच्याजागी सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालक संजय काटकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे बुधवारी सायंकाळी काटकर यांनी मीरा-भाईंदर महानगरपालिका आयुक्तपदाचा पदभारही स्वीकारला. काटकर यांच्या स्वरुपात मीरा-भाईंदर शहराला आयएएस अधिकारी असणारे आयुक्त मिळाले आहेत.
