विधीमंडळ अधिवेशनात आतापर्यंत जे पाहायला मिळाले नाही, ते या अधिवेशनात पाहायला मिळत आहे. एरवी विरोधक आणि सत्ताधारी विधीमंडळात एकमेकांवर टीका करत असतात. मात्र यावेळी सत्ताधाऱ्यांनी विधीमंडळाच्या प्रशासकीय कार्यालयावरच ताशेरे ओढले. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधीमंडळाच्या कार्यालयाला चांगलेच धारेवर धरले. विधीमंडळात नॉन मॅट्रीक लोकांची भरती झाली आहे का? या कामचुकार कर्मचाऱ्यांना सेवेतून मुक्त करा. तसेच यांची पेन्शन बंद करण्याचा निर्णय घेऊ. मोदींनी ज्याप्रकारे अधिकाऱ्यांना घरी पाठवले, तसे राज्यातही करू, अशी आक्रमक भूमिका आज सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत घेतली.
शिवसेनेचे आमदार संजय रायमुलकर यांनी लोणार सरोवरासंबंधीची लक्षवेधी १८ जून रोजी दिली होती. ही लक्षवेधी पर्यटन खात्याशी निगडीत असताना देखील विधीमंडळ प्रशासनाने ती वन खात्याच्या अंतर्गत वळवली. त्यामुळे सुधीर मुनगंटीवार यांना उत्तर देण्यासाठी सभागृहात उपस्थितीत रहावे लागले. प्रश्न पर्यटन खात्याचा आहे की वन खात्याचा? एवढेही विश्लेषण जर विधीमंडळ प्रशासनाला करता येत नसेल तर असे कर्मचारी हवेतच कशाला? असा संतप्त सवाल उपस्थित करत आता थर्ड पार्टीकडून विश्लेषण करण्याची वेळ आली असल्याचे मुनगंटीवार म्हणाले. विधीमंडळ प्रशासनाला जमत नसेल तर यशदा सारख्या संस्थाकडून आमदारांच्या विश्लेषण करू, असे ते म्हणाले.
सुधीर मुनगंटीवार पुढे म्हणाले की, विधानसभेच्या प्रथा-परंपरा, नियम आणि कायदे आहेत. एका मंत्र्यांला दुसऱ्या मंत्र्यांचे उत्तर सभागृहात तरी देता येत नाही. तसा नियम आहे. मी हा नियम मोडून पापाचा भागीदार होणार नाही. विधीमंडळ अधिकाऱ्यांना विधीमंडळाचेच नियम माहित असू नये, हे अतिच झाले.
यावेळी तालिका अध्यक्ष म्हणून शंभुराजे देसाई हे अध्यक्षांच्या जागेवर बसले होते. सुधीर मुनगंटीवार यांचा रुद्रवातार पाहून सारेच सदस्य अवाक झाले होते. याच अधिवेशनात ही तिसरी चूक असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर शंभूराजे देसाई यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना समज देऊ असे सांगितले.
