महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण लागू केल्यानंतर अॅड. गुणरत्न सदावर्ते या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्ते सदावर्ते यांनी मागासवर्ग आयोगाचा अहवालाची प्रत मिळावी, अशी मागणी केली होती. ‘हा अहवाल सादर होत नाही तोपर्यंत आपण युक्तीवाद कसा करायचा?’, असा सवालही त्यांनी केला होता. आज याप्रकरणी हायकोर्टात सुनावणी सुरु होती. या सुनावणीत हाय कोर्टाने मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेल्या आयोगाची प्रत याचिकाकर्ते आणि विरोधकांना द्या, असे निर्देश दिले आहेत. न्या. रणजित मोरे आणि न्या. भारती डोंगरे यांच्या खंडपीठाने या संबंधीचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत. ६ फ्रेबुवारीपासून मराठा आरक्षणासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर अंतिम सुनावणी सुरु करण्यात येणार आहे.
Maratha reservation matter: Bombay High Court directs Maharashtra government to give copies of the report of the Backward Classes Commission to the petitioners pic.twitter.com/TY8yYzXR4V
— ANI (@ANI) January 28, 2019
हेही वाचा – मराठा आरक्षणाविरोधातील याचिका फोटाळून लावण्याची राज्य सरकारची विनंती
‘आहे तसा अहवाल द्या’
हायकोर्टाने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल कसा द्यावा, याबद्दलही सूचना दिल्या आहेत. हा अहवालाची अगदी जशीच्या तशी प्रत याचिकार्त्याला द्यावी, अशी सूचना कोर्टाने दिली आहे. हा अहवाल मंगळवारपर्यंत सीडी स्वरुपात याचिकाकर्त्यांना देण्यात येणार आहे. दरम्यान, याचिकार्ते वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी कोर्टाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
हेही वाचा – मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या गुणरत्न सदावर्तेंना कोर्टाबाहेर मारहाण
आमदार इम्तियाज जलील यांची याचिका मागे
दरम्यान, एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी मराठा आरक्षणाविरोधात दाखल केलेली याचिका मागे घेतली आहे. मराठा आरक्षण रद्द करण्यात यावे आणि मागासवर्ग आयोगही रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी इम्तियाज जलील यांनी याचिकाद्वारे केली होती.
हेही वाचा – रामदास आठवले म्हणतात, मराठा आरक्षण कोर्टात टिकणार नाही
