मुंबई महापालिकेचे आर्थिक कंबरडे आता मोडू लागले असून याचा परिणाम आगामी अर्थसंकल्पात दिसणार आहे. त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्पाचा आकार कमी होणार आहे. विशेष म्हणजे नवीन विकास प्रकल्पांच्या घोषणांऐवजी चालू विकास कामांनाही पुरेशा निधीची तरतूद होणार नसल्याची माहिती मिळत आहे.त्यामुळे आगामी काळात अनेक विकासकामांना खिळ बसण्याचीही शक्यता वर्तवली जात आहे.
मुंबई महापालिकेचा सन २०१९-२० या वर्षाकरता ३०,६९२.५९ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. मात्र, या अर्थसंकल्पातील भांडवली व महसूली खर्चाचा आढावा घेवून आगामी २०२०-२०२१ या वर्षांकरता अर्थसंकल्प बनवण्याचे काम शेवटच्या टप्प्यात आहे. परंतु आतापर्यंत प्रशासनाने घेतलेल्या आढाव्यात महसूली उत्पन्न अपेक्षित महसूलांच्या तुलनेत खुपच घटल्याचे दिसून आले. त्यामुळे या आर्थिक दिवाळखोरीचा फटका महापालिकेला बसला असून याचा परिणाम आगामी अर्थसंकल्पावर दिसणार आहे.
महापालिका आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांनी काही दिवसांपूवी अर्थसंकल्पाबाबत आढावा बैठक घेतली. या बैठकींमध्ये विविध खात्यांचा लेखाजोखा जाणून घेताना, त्यांनी अनेक कामांना कात्री लावण्याच्याही सुचना केल्याचे बोलले जात आहे. विशेष म्हणजे सध्या ज्या ज्या विभाग आणि खात्यांसाठी विकास कामांसाठी निधीची तरतूद केली आहे, त्याच्या निम्म्यावर ही तरतूद करण्याचीही सूचनाही आयुक्तांनी दिली आहे. याशिवाय आस्थापना खर्च ६२ ते ६४ टक्क्यांच्या घरात आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे महापालिकेच्या तिजोरीवरील आस्थापना खर्च वाढला असला तरी भविष्यात तो कमी करण्याच्याही सूचना त्यांनी केला आहेत.
उद्यान व मनोरंजन मैदानांच्या विकासांसह बाजार विभागाच्या माध्यमातून मंड्यांच्या पुनर्विकास व दुरुस्तीच्या कामांना कात्री लावण्याच्या सूचना केल्याचीही माहिती मिळत आहे. ही विकास कामे सीएसआर फंडातून करण्याचेही निर्देश त्यांनी अधिकार्‍यांना दिले आहेत.
महापालिकेचे तत्कालिन आयुक्त अजोय मेहता यांनी आतापर्यंत वाढलेल्या अर्थसंकल्पाचा आकार कमी करुन २७ हजार कोटींवर आणले होते. त्यानंतर चालू आर्थिक वर्षांत ते ३ हजार कोटींनी वाढवत ३०,६८५.९९ कोटींवर आणले. परंतु जीएसटीतून मिळणारी रक्कम निश्चित असली तरी मालमत्ता कर आणि इमारत बांधकामांमधून प्राप्त होणारा विकास निधी यात प्रचंड घट झाल्यामुळे हा अर्थसंकल्प पुन्हा एकदा २७ हजार कोटींच्या घरात बनवण्याचा संकल्प महापालिका आयुक्तांनी सोडला आहे.
जलअभियंता व मलनि:सारण वाहिन्यांच्या कामांसह मलजल प्रक्रीया केंद्रांचीही कामे तुर्तास बाजुला ठेवण्याचाही सूचना त्यांनी दिल्याचे समजते. मात्र,अर्थसंकल्पाचा आकार कमी करताना अनेक विकास कामांना कात्री लावली जाणार आहे. तसेच भरीव तरतूद केली जाणार असून विभागाच्या प्रमुखांनाही विकासकामांचा निधी कमी करावा,अशाच सुचना दिलेल्या आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या अधिकार्‍यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
महापालिकेने बेस्टला दिलेले अनुदान : २१३६ कोटी रुपये
