वीज बिलाची वसुली अद्यापही व्यवस्थित होत नसल्याने महावितरणाला कोट्यवधीचे नुकसान सहन करावे लागत आहे. वेळेवर बिल न भरणे, दिलेले धनादेश न वटणे यावर महावितरणने ठोस निर्णय घेण्याचे ठरवले आहे. धनादेश न वटल्यास केवळ 350 रुपये दंड आकारून ग्राहक मोकळे होत असत. लाखो रुपयांचे बिल असलेले ग्राहक कारवाई टाळण्यासाठी धनादेश देत असत. मात्र, तो न वटल्यास त्यांना नाममात्र दंड आकारण्यात येत असे. त्यामुळे अशा ग्राहकांकडून महावितरणने यापुढे दीड हजार रुपये दंड आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ज्याची अंमलबजावणी 1 नोव्हेंबर 2018 पासून करण्याचे अपेक्षित होते. मात्र, निर्णायक अंमलबजावणी होत नसल्याने महावितरणाला तोटा सहन करावा लागत आहे. महावितरणच्या 16 परिमंडलातील सुमारे पाच लाख 82 हजार लघुदाब वीजग्राहक हे धनादेशाद्वारे दरमहा सुमारे 542 कोटी रुपयांच्या वीजबिलांचा भरणा करतात. परंतु, यातील सुमारे 12 कोटी 53 लाख रूपयांचे 10,000 धनादेश दरमहा विविध कारणांमुळे बाऊंस होतात. यापुढे अशा ग्राहकांकडून सक्तीने दीड हजार रुपये दंड किंवा बँकीग चार्जेस यापैकी जी जास्त रक्कम असेल ती वसूल करण्यात येईल.
वीजबिल भरण्याच्या अंतिम मुदतीपूर्वी दिलेला धनादेश वटणे आवश्यक असते. त्यानंतरच बिलाची रक्कम प्राप्त झाल्याची नोंद होते. परंतु, अनेक वीजग्राहक अंतिम मुदतीच्या एक-दोन दिवसांपूर्वी धनादेशाद्वारे वीजबिलाची रक्कम भरतात. धनादेश वटण्यास साधारणत: तीन ते चार दिवसांचा कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे ग्राहकाने देय तारखेपूर्वी कार्यालयीन कामकाजाच्या तीन दिवस अगोदर धनादेश देणे आवश्यक आहे. मुदतीनंतर वीजबिलाचा भरणा झाल्यास संबंधीत ग्राहकांना धनादेशद्वारे भरलेली रक्कम थकबाकी म्हणून पुढील बिलात लागून येते किंवा कोणत्याही कारणाने धनादेश बाऊंस झाला तर आर्थिक दंडासह वीजपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई केली जाते. या नियमाची पुढील काळात सक्तीने अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याची माहिती महावितरणने दिली आहे.
