महारेराने (“महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण”) कोव्हिड १९ च्या निमित्ताने अनेक पातळीवर विकासकांना तसेच रहिवाशांना दिला होता. पण आज जाहीर केलेल्या परिपत्रकानुसार महारेरामार्फत फक्त तातडीच्या प्रकरणातच सुनावणी होणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. केंद्रात तसेच राज्य सरकारने लॉकडाऊनचा कालावधी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे, पण महारेरानेही आपल्या कामकाजाला सुरूवात करत फक्त तातडीच्या प्रकरणात निर्णय देणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
महारेराचे सचिव डॉ वसंत प्रभू यांनी एका नोटीसच्या माध्यमातून तातडीच्या प्रकरणाबाबतचा खुलासा केला आहे. सध्या महारेराने कामकाजास सुरूवात केली असून अनेक सेवा ऑनलाईन पद्धतीने देण्यात येत असल्याचे महारेराने स्पष्ट केले आहे. ऑनलाईन सेवांमध्ये प्रकल्पाची नोंदणी, एजंट नोंदणी, प्रकल्प कालावधीत वाढ, दुरूस्ती आणि अपडेट्स, तक्रारी दाखल करणे यासारख्या गोष्टी ऑनलाईन सेवांमध्ये समाविष्ट आहेत. ही सगळी कामे ही ऑनलाईन होणार आहेत.
महारेरामार्फत काही प्रकरणात सुनावणी देखील पार पडणार आहे. पण त्या प्रकरणाची तातडीने निकाली काढण्याची गरज या निकषावरच या प्रकरणात सुनावणी पार पडेल. अत्यंत तातडीचे प्रकरण सुनावणीसाठी घेण्यात येईल. त्यासाठी संपुर्ण बेंच कार्यरत राहील. ज्यांना एखाद्या प्रकरणात तातडीने सुनावणी अपेक्षित आहे, अशा अर्जदारांनी महारेराच्या सचिवांना अर्ज करणे अपेक्षित आहे. येत्या १७ मे पर्यंत आता देशभरात लॉकडाऊनचा कालावधी वाढवण्यात आला आहे.
