मुंबई महापालिकेच्या नागरी सुविधा केंद्रातील (सीएफसी) कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मागील सहा महिन्यांपासून पगार नसून कंपनीने मात्र त्यांचे हात वर केले आहे. यासाठी ज्या अलंकित कंपनीची निवड केली हेाती, त्या कंपनीचे महापालिकेकडे १ कोटी रुपयांची अनामत रक्कम आहे. या अनामत रकमेतून १७४ कर्मचाऱ्यांचा सहा महिन्यांचा पगार दिला जावा,असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.
मुंबई महापालिकेच्या नागरी सुविधा केंद्रासाठी अलंकित या खासगी कंपनीची सेवा घेण्यात आली होती. या कंपनीच्यावतीने १७४ कर्मचाऱ्यांची सेवा घेण्यात येत होती. परंतु मागील सहा महिन्यांपासून या कर्मचाऱ्यांना पगारच मिळत नसून कंपनीने हात वर केले आहेत. तर महापालिका प्रशासनही हात झटकले असल्याने या कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली असल्याची बाब हरकतीच्या मुद्दयाद्वारे सभागृहनेत्या विशाखा राऊत यांनी उपस्थित केली. जून ते डिसेंबर २०२०पर्यंत एकाही महिन्याचा पगार दिलेला असून अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलरासू यांच्यासोबत महापौर किशोरी पेडणेकर व मी स्वत.पाठपुरावा करूनही प्रशासन यासाठी काही करत नाही.
या अलंकित कंपनीने महापालिकेचे काम करून देशभरातील कामे मिळवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु या अलंकित कंपनीने महापालिकेला कलंकित केले आहे. संबंधित कंपनीचे संचालक दिल्लीत असून ते मुंबई महापालिकेने बोलावूनही येत नाही. त्यामुळे त्यांची महापालिकेकडे असलेल्या १ कोटी रुपयांच्या अनामत रकमेतून या सर्व १७४ कर्मचाऱ्यांचा पगार दिला जावा अशी मागणी केली आहे.
याला पाठिंबा देताना शिवसेनेच्या राजुल पटेल यांनी अशाप्रकारे कंपन्या कर्मचाऱ्यांची फसवणूक करत असल्याने महापालिकेची बदनामी होते. त्याऐवजी महापालिकेने कंत्राटी कामगारांची नेमणूक करून त्यांना दर सहा महिन्यांनी खंड देवून तसेच निवृत्ती वेतन व इतर सेवा फायदे न देता केवळ पगार देत त्यांची नेमणूक करावी अशी मागणी केली. तर भाजपचे प्रभाकर शिंदे यांनी ललित क्रिडा प्रतिष्ठानच्या कर्मचाऱ्यांना मागील काही महिन्यांपासून १० हजार रुपयेच पगार दिला जात आहे. या दहा हजारांमध्ये त्या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या कुटुंबाचा ऊदरनिर्वाह कसा करायचा असा सवाल शिंदे यांनी केला.
प्रतिष्ठानची २२ कोटी रुपयांची उलाढाल असून त्यांना सरसकट दहा हजार रुपये पगार दिला जात असल्याने त्यांना घर चालवणे कठिण होवून बसले आहे. त्यामुळे त्यांना नियमित पगार दिला जावा तसेच सीएफसी केंद्र बंद पडल्यामुळे महापालिकेचा महसूल कमी होत आहे. महसूल मिळवून देणाऱ्यांना प्रशासन उपाशी मारत आहे. त्यामुळे महापालिकेला कलंकित करणाऱ्या अलंकित कंपनीवर कारवाई करण्याची मागणी शिंदे यांनी केली.
हेही वाचा – शिवडी – नवी मुंबई – विरार – वरळी दरम्यान सिग्नल फ्री प्रवास
