मुंबईत करोनाच्या काळात वापर करण्यात आलेल्या हॉटेलचा मालमत्ता कर माफ करण्यात आल्यानंतर आता जाहिरातींचे शुल्क आणि विलंब शुल्क माफ करण्याचा निर्णय महापलिका प्रशासनाने घेतला आहे. एप्रिल ते जुलै २०२० च्या कालावधीतील जाहिरात फलक आणि होर्डिंगचे जाहिरात शुल्क आणि विलंब आकार माफ करण्यात येणार आहे. या बरोबरच चालू आर्थिक वर्षात १० टक्के केलेली वाढ ५ टक्क्यांनी कमी करण्याचाही निर्णय घेतला असून याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या सभेत मंजूर केला.
करोना विषाणू प्रसाराबाबत जनजागृती करण्यासाठीचे संदेश जाहिरात फलक, बेस्ट बसेस, पादचारी पूल, स्कायवॉक इत्यादी जाहिराती प्रदर्शित करण्यात आले होते. या नागरी संदेशाबाबत जाहिरातदारांना एप्रिल ते जुलै २०२० जाहिरात शुल्कात माफी देण्यासाठी तसेच ऑगस्ट २०२० पासून प्रलंबित असलेले जाहिरात विलंब शुल्क आकार ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत माफ करत टप्या टप्याने सवलत देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. तसेच ३१ मार्च २०२१ पर्यंत वाढीव १० टक्के वाढीव शुल्का ऐवजी ५ टक्के आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिकेच्यावतीने जाहिरात परवाना दिला जातो. या अंतर्गत प्रत्येक वर्षी जाहिरात शुल्कात १० टक्के वाढ करण्यात येते.मुंबई होल्डिंग ओनर्स असोसिएशनचे कोरोना काळात जाहिरात शुल्क माफ करण्याची मागणी केली होती.
याबाबतचा प्रस्तावावर समाजवादीचे गटनेते रईस शेख यांनी उपसूचन करायची होती. परंतु अध्यक्षांनी हा प्रस्ताव संमत केला. त्यामळे विरोधी पक्षनेते रवी राजा, सपाचे गटनेते रईस शेख व राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी सभात्याग केला.
या प्रस्तावाला आमचा विरोध नव्हता. परंतु जाहिरातदारांच्या परवान्यात १० टक्क्यांऐवजी ५ टक्के शुल्क आकारुन त्यांना सवलत देताना अन्य परवाना धारकांवर अन्याय का असा सवाल या तिन्ही पक्षांच्या गटनेत्यांनी केला आहे. त्यामुळे जाहिरात परवान्यासाठी दिलेल्या सवलतीच्या धर्तीवर महापालिकेच्या अन्य परवानाधारकांनाही सवलत दिली जावी अशी मागणी विरोधी पक्षाने केली आहे. कोविडच्या काळात जाहिरातदारांसोबतच अन्य परवानाधारकांचेही नुकसान झाले असून त्यांनाही महापालिकेला सवलत द्यायला हवी,असे त्यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा – Photo: शिवडी-न्हावाशेवा ट्रान्सहार्बर प्रकल्पाचे असे सुरू आहे काम
