केंद्रशासनाद्वारे लादण्यात आलेल्या उपयोग कराला (युजर टॅक्स) शहरात मोठ्या प्रमाणात विरोध होत आहे. शहरात ठिकठिकाणी या टॅक्सच्या विरोधात हस्ताक्षर मोहीम राबवण्यात येत आहे. मात्र केंद्र सरकारच्या अध्यादेशद्वारे हा कर आकारण्यात आल्याचे महापालिका प्रशासनाने सांगितले आहे. २ ऑक्टोबर २०१४ मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्वच्छता मोहीम राबवण्यात आल्यानंतर तत्कालीन महापालिका आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांनी विशेष स्वच्छता कर आकारून या करद्वारे ३४ कोटी उत्पन्न मिळण्याचा प्रस्ताव सादर केला. मात्र या प्रस्तावाला विरोध झाला, त्यानंतर आलेल्या गणेश पाटील आणि विद्यमान आयुक्त अच्युत हांगे यांनी देखील स्वच्छतेसाठी कर लावण्याचा प्रयत्न प्रशासनामार्फत केला. परंतू त्याला स्थायी समिती आणि महासभेत सर्वच पक्षाच्या नगरसेवकांनी विरोध केला.
दरम्यान, केंद्र सरकारने शहरातील स्वच्छता चांगल्या प्रकारे व्हावी यासाठी १९ डिसेंबर २०१८ ला अध्यादेश काढून महानगरपालिकेद्वारे उपयोग कर आकारण्यात यावा, असे आदेश दिले आहेत. या अध्यादेशमध्ये सांगितल्याप्रमाणे निवासी घरांसाठी ५० रुपये, दुकान आणि गोडाऊनसाठी ७५ रुपये, हॉटेल्स आणि बारसाठी १०० ते १२५ रुपये, खासगी रुग्णालयासाठी १५० रुपये, मंगल कार्यालयांसाठी २५० रुपये प्रतिमाह तसेच फेरीवाले आणि हातगाडी वाल्यांना ४० रुपये प्रतिमाह कर आकारण्यात आला असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे. या उपयोग कराला शहरात मोठ्या प्रमाणात विरोध होत आहे. शहरातील सर्वसाधारण नागरिक, व्यापारी, कारखानदार यांनी हा कर रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे. यासाठी हस्ताक्षर मोहीम राबवण्यात येत आहे.
या संदर्भात मनपा उपायुक्त युवराज भदाणे यांना विचारले असता ते म्हणाले की उपयोग कर केंद्रसरकार द्वारे आकारण्यात आला आहे. या कराचा मालमत्ता कराशी काहीच संबंध नाही. आरोग्य विभागाद्वारे उपयोग कर वसूल करण्यात यावा, असे आदेशात लिहले आहे. मात्र आरोग्य विभागाकडे कर संकलन करणारी यंत्रणा नसल्यामुळे मालमत्ता कराच्या पावतीमध्ये तसे नमूद करण्यात आले आहे.
