मुंबईतील जोगेश्वरीतील आरक्षित भूखंडापाठोपाठ पवईतील रेमंडच्या ताब्यातील उद्यान व रस्त्यांचा भूखंड महापालिकेच्या ताब्यातून गेला असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला आहे. रेमंड कंपनीला हा भूखंड तीस वर्षांच्या भाडेकरारावर देण्यात आला. परंतु हा भूखंड देताना यातील जागेचा सार्वजनिक रस्त्यांसाठी वापर केला जाईल,अशी अट घालण्यात आली होती. परंतु ही अट असतानाही रेमंडने याठिकाणी खासगी मालमत्ता असा फलक लावून नागरिकांना प्रवेशबंदी केली असल्याचा गौप्यस्फोट राजा यांनी केला.
पवई पासपोली गाव येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उद्यानाच्या बाजुला असलेला महापालिकेच्या जल विभागाचा सुमारे १६०० चौरस मीटर क्षेत्रफळाची जागा रेमंड लिमिटेड कंपनीला ३० वर्षांच्या भाडेकरावर देण्यात आली आहे. सुधार समितीत ही जागा देण्याचा प्रस्ताव आला असता, त्यातील रस्त्यांसह उद्यानाची जागा सार्वजनिक वापरासाठी खुला राहिल,असे सांगितले होते.
त्यानुसार विरोधी पक्षनेते रवी राजा हे या जागेची पाहणी करण्यास गेले असता, त्यांना तिथे प्रवेश नाकारला गेला. ही जागा ३० वर्षांच्या कालावधीसाठी देण्यात येत आहे. वार्षिक ९ लाख रुपये दराने देण्यात आले आहे. त्यामुळे ६५ रुपये चौरस फुट दराने ही मोक्याची जागा दिली आहे. त्यामुळे बाजारभावापेक्षा ५० टक्के अधिक दराने या कंपनीकडून पैसे वसूल केले जावे अशी मागणी रवी राजा यांनी केली आहे.
रेमंड कंपनीला भाडेकरारावर सत्ताधारी शिवसेना आणि भाजपाने बहुमताच्या जोरावर प्रस्ताव मंजूर करून जागा दिली आहे. सुधार समितीत हा प्रस्ताव मंजुरीला आला असता, याला काँग्रेस आणि राष्ट्वादी काँग्रेसने तीव्र विरोध केला होता. एकाबाजुला महापालिकेचा महसूल कमी होत असताना तो वाढवण्याचा प्रयत्न केला जातो. मात्र दुसरीकडे असे मोक्याचे भूखंड कवडीमोल दराने देत महापालिकेचे नुकसान केले जाते. त्यामुळे या प्रस्तावाचा फेरविचार करून वाढीव दराने ही जागा देतानाच सार्वजनिक वापराचे तंतोतंत पालन होईल याच अटीवर दिले जावे अशी मागणी राजा यांनी केली.
चौकीदारच बनले भागीदार
भाजपचे नगरसेवक हे पूर्वी महापालिकेत पहारेकरी आहोत असे सांगत होते. परंतु या पहारेकर्‍यांच्या मदतीने हा प्रस्ताव मंजूर करून कंपनीला ही जागा आंदण देण्यात आली. परंतु हेच पहारेकरी सत्ताधार्‍यांना मिळालेले आहे. त्यामुळे पहारेकरी,चौकीदार म्हणणारे आता भागीदार बनल्याचा आरोप राजा यांनी भाजपवर केला आहे.
