उल्हासनगर येथील पूज्य धर्मवाडी पंचायत या धार्मिक संस्थेचा ताबा असलेली जमीन सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. या जमिनीवर सध्या विद्यमान नगरसेवकाने दावा केला आहे. त्यामुळे हे प्रकरण आता न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
नेमके काय घडले?
उल्हासनगर ३ येथील ओटी सेक्शन परिसरात जवळपास १ हजार वर्ग मीटरच्या जागेवर गेल्या ७० वर्षांपासून पूज्य धर्मवाडी पंचायत या धार्मिक संस्थेचा ताबा आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून येथे धार्मिक, सामाजिक आणि अन्य कार्यक्रम राबविण्यात येत असतात. या जागेचा टॅक्स सुद्धा धार्मिक संस्था भरते. तसेच शासनाकडून होणारे सर्व शासकीय पत्रव्यवहार देखील संस्थेकडून होत असल्याचा दावा विद्यमान अध्यक्ष बाबू मंगलानी यांनी केला आहे. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी संस्थेचा बोर्ड देखील लावण्यात आला आहे. तसेच काही दिवसांपूर्वी प्रांत कार्यालय आणि तहसीलदार कार्यालयाचे कर्मचाऱ्यांचे पथक हा बोर्ड काढण्यासाठी आले असता संस्थेच्या लोकांनी त्याला तीव्र विरोध केला. यामुळे शहरातील वातावरण चांगलेच तापले होते. सोशल मीडियावर देखील हे फोटो व्हायरल झाल्यामुळे हा विषय वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.
सदर जमिन स्व. बक्तराम पाहिलाजराय तलरेजा यांनी महाराष्ट्र शासनाकडून १९६१ मध्ये विकत घेतली होती. त्यांची मुलगी नेहा आहुजा आणि अन्य वारसदार यांच्याशी कायदेशीर व्यवहार करूनच आपण जागा खरेदी केली असा दावा केला आहे. – टोनी शिरवानी, विद्यमान नगरसेवक
व्हालीबॉलच्या सामन्यांवरून झाला वाद
साई पक्षाचे नगरसेवक टोनी शिरवानी यांनी गेल्या पूज्य धर्मवाडी पंचायत मैदानात गेल्या आठवड्यात व्हालीबॉल सामने आणि त्यासाठी बाकडे बनविण्यासाठी प्रयत्न केले होते. मात्र धर्मवाडी संस्थेच्या काही सदस्यांनी त्याला विरोध केला आहे. यामुळे दोघांच्या समर्थकांमध्ये वाद उफाळला. शिरवानी यांनी त्यानंतर या जागेच्या मूळ मालकाचा शोध घेण्याचा चंग बांधला होता. शेवटी त्यांनी ही जागाच खरेदी केल्याचा दावा करून सर्वांना आश्चर्यचकित केले. या नाट्यमय घडामोडीनंतर आता दोन्ही बाजूने जमीन आपलीच असल्याचा दावा केला जात आहे. पूज्य पं धर्मवाडी पंचायतची जागा शहराच्या मोक्याच्या ठिकाणी असून या जागेची सध्याची किंमत २० करोड रुपये आहे .
सध्या ही जागा महाराष्ट्र शासनाची असल्याचे आमच्याकडे प्राथमिक पुरावे आहेत . दोन्ही पक्षांनी जागेवर दावा केला आहे. तसेच कागदपत्रे देखील सादर केले आहेत. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून न्यायालय जो निर्णय तो सर्वांना मान्य करावा लागेल. – जगतसिंग गिरासे, प्रांत अधिकारी
