अपघात, आजार आणि आरोग्य सेवेसाठी रुग्णांना रक्ताची गरज असते. हे रक्त परवानाधारक रक्तपेढ्यांमध्ये नियम आणि निकषाने साठवले जाते. पण, रक्तपेढ्यांचे नुतनीकरण गेल्या काही वर्षांपासून झाले नसल्याची बाब समोर आली आहे. अशा एक तृतीयांश रक्तपेढ्या असल्याचे सांगण्यात आले आहे. रक्तपेढ्यांच्या परवान्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन तसेच केंद्र सरकारची परवानगी लागते. या परवाना नुतनीकरणाचे काम दर पाच वर्षांनी करावे लागते. मात्र, मुंबईतील एक तृतीयांश रक्तपेढ्यांच्या परवान्याचे नुतनीकरण गेल्या तीन वर्षांपासून करण्यात आले नसल्याची बाब चेतन कोठारी यांच्या माहिती अधिकारातून समोर आली. यामुळे आरोग्य क्षेत्रात सवाल उपस्थित केला जात आहे.
परवाना संपण्याच्या तीन ते सहा महिने आधी नुतनीकरणाचे काम हाती घेतले जाते. पण, रक्तपेढ्यांच्या परवाना नुतनीकरण प्रक्रिया मोठी असल्याचे काही रक्तपेढ्यांमधून बोलण्यात येत आहे. त्यासाठी सतत पाठपुरावा करावा लागतो. तसेच, एफडीएमध्ये मनुष्यबळ कमी असल्याचा मुद्दा ही परवाना प्रक्रियेसाठी अडथळा ठरत आहे. नुतनीकरणाचे कागदोपत्री असलेले काम ऑनलाईन झाल्यास यातील वेळेचा विलंब टळू शकतो. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विभागांमधून परवाना देणे आणि नुतनीकरण करणे या दोन्ही प्रक्रिया कराव्या लागतात.
नूतनीकरणातील प्रक्रिया
- प्रत्येक पाच वर्षांनी रक्तपेढ्यांना परवाना नुतनीकरण करावे लागते.
- परवाना नुतनीकरणासाठी तीन ते सहा महिने अर्ज दाखल करावे लागते.
- एफडीए इन्स्पेक्टर आणि केंद्राचा ड्रग्ज इन्स्पेक्टर दोघे रक्तपेढ्यांना भेटी देतात.
- त्यांचं निरीक्षण मांडण्यात येते. त्या निरीक्षणाला उत्तरे द्यावी लागतात.
- पुनःपडताळणीसाठी पुन्हा हे इन्स्पेक्टर येतात. त्यानंतर अहवाल तयार करुन केंद्राकडे पाठवला जातो.
याविषयी राज्य रक्त संक्रमण परिषदेचे संचालक डॉ. अरुण थोरात यांनी सांगितलं की, ‘रक्तपेढ्यांचं नुतनीकरण हे एफडीएकडे येतं. परवाना देणं हे एफडीएकडे असतं. शिवाय, त्यांच्याकडे मनुष्यबळाचीही कमतरता आहे. पण, नुतनीकरण नसणे असं होणार नाही. कारण, त्यांचं इन्स्पेक्शन होत असतं’.
