मुंबईलगत असलेल्या अरबी समुद्रात होऊ घातलेले शिवस्मारक गेल्या बऱ्याच काळापासून चर्चेत आहे. महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असलेल्या शिवाजी महाराजांच्या स्मारकावरुन राजकीय वर्तुळात वाद-विवाद तसंच आरोप-प्रत्यारोप होताना दिसत आहेत. महाराजांचे अरबी समुद्रातील स्मारक उभारण्याचे काम सतत येणाऱ्या अडचणींमुळे अद्याप रखडले आहे. सुरुवातीला स्मारकाच्या उंचीवरुन झालेला वाद असो किंवा त्यानंतर भूमिपूजनाच्यावेळी घडलेला अनुचित प्रकार असो, स्मारक उभारणीचं काम सुरु करण्यामध्ये काही ना काही अडचणी येत आहेत. सध्या हे काम काही तांत्रिक बाबींमुळे रखडलं आहे. एकंदर सगळी परिस्थिती पाहता, ‘शिवाजी महाराजांचे स्मारक उभारण्याबाबत सरकार जराही गंभीर नसून, कोर्ट-कचेऱ्यांच्या आड कुणीतरी हे स्मारक होऊ नये यासाठी प्रयत्न करत आहे’, अशी थेट वक्तव्य शिवसेनेने अग्रलेखातून केले आहे. ‘भाजपला आडवे येतील त्यांना ‘पटकून’ टाकू अशी भाषा वापरणाऱ्यांचे राज्य महाराष्ट्रात आहे, त्यामुळे शिवस्मारकाचा छळ करणाऱ्या या लोकांनाही भाजपने ‘पटकून’ टाकावे’, अशी खोचक टीका सेनेने सामना वृत्तपत्राच्या अग्रलेखातून भाजपवर केली आहे.
एक नजर टाकूया, अग्रलेखात शिवसेनेने नेमकं काय म्हटले आहे यावर…
अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाचे काम सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा थांबवले आहे. हे वारंवार घडत आहे. शिवस्मारक उभारणीबाबत सरकार गंभीर आहे काय? हा प्रश्न त्यामुळे निर्माण झाला आहे. गुजरातमध्ये नर्मदेच्या तीरावर सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा जागतिक उंचीचा पुतळा उभा राहिला. तेथे ना पर्यावरणाची समस्या निर्माण झाली ना कोणता तांत्रिक मुद्दा आडवा आला. केंद्राने सवर्णांना १० टक्के आरक्षण खास घटना दुरुस्ती करून बहाल केले. मुस्लिम महिलांसाठी तिहेरी तलाकचा विषयही घटनेत बदल करून संपवला, पण अयोध्येत राममंदिर होत नाही व मुंबईच्या अरबी समुद्रात शिवरायांचे स्मारक होत नाही. तेथे न्यायालय आडवे येते की न्यायालयाची ढाल पुढे करून कोणी ही स्मारके होऊ देत नाही? शिवस्मारकाच्या उभारणीत विघ्ने येत आहेत व सरकार त्यावर मूग गिळून बसले आहे. ३६०० कोटी रुपयांचा हा भव्य प्रकल्प आहे, पण पहिल्या दिवसापासून सरकार या कार्याबाबत गंभीर नाही.
शिवस्मारकाची बाजू मांडण्यात सरकारचे अधिकारी कमी पडल्याचा आरोप शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी केला आहे. त्यांच्या या प्रश्नाचे उत्तर सरकारनेच द्यायचे आहे. शिवस्मारकाची बाजू मांडण्यास सरकार कमी का पडत आहे? हा प्रश्न आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. इतर सर्व राजकीय चढाओढीत राज्य सरकार कुठेच कमी पडत नाही. निवडणुकांत विजय विकत घेण्यापासून इतर सर्व व्यवहारांत सरकार कमी पडले नाही. पण प्रश्न सीमाबांधवांच्या न्यायालयीन लढय़ाचा असो अथवा शिवस्मारकाच्या कायदेशीर बाबींचा, सरकार नेमके इथेच का कमी पडत आहे? शिवस्मारकाच्या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारच्या विनंतीवरून केंद्र सरकारने २०११ मध्ये सीआरझेड नियमावलीत दुरुस्ती केली. (तेव्हा भाजपचे राज्य नव्हते.) या दुरुस्तीला ‘द कन्झर्वेशन ऍक्शन ट्रस्ट’ने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तेव्हापासून ही याचिका शिवस्मारकास छळत आहे. एरवी सरकार राजकीय निर्णय वेगाने घेते, पण इथे हलगर्जीपणाच आहे. भाजपला आडवे येतील त्यांना ‘पटकून’ टाकू अशी भाषा वापरणाऱ्यांचे राज्य महाराष्ट्रात आहे. मग शिवस्मारकाचा छळ करणाऱ्यांनाही पटकून टाका.
