खासगी अनुदानित शाळांतील शिक्षक भरती आता राज्य सरकार करणार आहे. सरकारने २३ जून २०१७ रोजी हा निर्णय घेतला होता. मात्र एक वर्ष उलटूनही राजकीय कारणास्तव त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. अखेर सरकारने शिक्षक भरतीसंबंधीचा अध्यादेश जारी केला आहे. या निर्णयामुळे राज्याच्या शिक्षण विभागाने शिक्षणसम्राटांना दणका दिला आहे. अनेक दिवसांपासून खासगी शाळांमधील शिक्षक भरतीचा निर्णय रखडला होता.
पोर्टलवरून शिक्षक भरती
खासगी अनुदानित शाळांतील शिक्षक भरती आता सरकारमार्फत करण्यात होणार असून मे महिन्यात खासगी शाळांमधील शिक्षक भरतीही सरकारच करणार आहेत. शिक्षक भरतीसाठी ‘पवित्र व्हिजिबल टू ऑल टिचर्स’ या पोर्टलचा उपयोग केला जाणार आहे. शिक्षण सेवकांना कोणती संस्था मिळेल त्याचंही नियंत्रण राज्य सरकारकडे असेल. समायोजन झाल्यानंतर वर्षातून दोन वेळा शिक्षणसेवकांची भरती होईल. राज्य सरकार अभियोग्य आणि बुद्धिमत्ता चाचणीवर आधारित शिक्षणसेवकांची खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित, अनुदानास पात्र शाळांत नियुक्ती करणार आहे.
अल्पसंख्याक शाळांना वगळले
भरती प्रक्रियेतून अल्पसंख्याक वर्गाच्या शाळांना वगळण्यात आले आहे. पहिली खासगी संस्थेतील भरती १२ डिसेंबर २०१७ ते २१ डिसेंबर २०१७ या कालावधीत झालेल्या परीक्षेवर आधारित असेल. सरकारच्यावतीने जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेचे मुख्याधिकारी आणि महापालिका क्षेत्रात महापालिकेचे आयुक्त सरकारकडून भरती प्रक्रिया पूर्ण करणार आहेत.
