मुंबई महानगरपालिकेचा मालमत्ता कर थकवणार्‍या आणि वारंवार मागणी करुनही मालमत्ता कर न भरणार्‍यांविरोधात धडक मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. त्यानुसार मार्च महिन्यात आतापर्यंत २७ मालमत्तांवर कारवाई करण्यात आली आहे. याअंतर्गत १४ कोटी ६२ लाखांपेक्षा अधिक मालमत्ता कर थकविणार्‍या ५ मालमत्तांचा जाहीर लिलाव करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. लिलाव करण्यात आलेल्या सर्व मालमत्ता ह्या विलेपार्ले, अंधेरी-जोगेश्वरी पश्चिम विभागातील आहेत.
मुंबई महापालिकेच्यावतीने वसूल करण्यात येणार्‍या मालमत्ता कराची वसूली ३१ मार्चपूर्वी करण्याचे टार्गेट असल्याने महापालिकेची यंत्रणा कामाला लागली आहे. या वसुलीसाठी महापालिकेच्यावतीने अर्ली बर्ड योजनाही राबवण्यात येणार आहे. त्याअनुषंगानेच कराची वसूली करण्याची धडक मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.
मागील महिन्यात मालमत्ता कराच्या थकबाकीदारांचा आढावा घेतला असता ३ हजार ६८१ कोटींच्या कराची रक्कम थकीत होती. त्यादृष्टीकोनातून महापालिकेने वारंवार पाठपुरावा करूनही जे करदाते थकीत मालमत्ता कराची रक्कम भरत नाही, त्यांच्याविरोधात मोहीम हाती घेतली होती. लिलाव करण्यात येणार्‍या या मालमत्तांमध्ये दिलीपकुमार वल्लभदास शेठ, निमेश ग्लोबल सिडिकेंट्स, बायरामजी जिजिबॉय प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी, शाहिद खान आणि स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन आदींच्या नाव असलेल्या तीन भूखंड आणि दोन कमर्शियल इमारतींचा समावेश आहे.
९ मालमत्तांची जलजोडणी खंडित
मालमत्ता कराची थकबाकी वेळेत न जमा केल्याबद्दल ९ मालमत्तांची जलजोडणी खंडीत करण्यात आली आहे. यामध्ये ग्रँट रोड भागातील २ मालमत्ता, ‘वरळी-लोअरपरळ भागात १, वांद्रे पूर्व १, अंधेरी विभागातील २, बोरीवली १ आणि भांडुप-कांजूरमार्ग भागातील १ याप्रमाणे एकूण ९ मालमत्तांचा समावेश आहे. जलजोडणी खंडीत करण्यात आलेल्या या ९ मालमत्तांची एकूण थकबाकी रुपये ३० कोटी ५० लाख ९४ हजार ९८ एवढी आहे.
१३ मालमत्तांवर जप्ती
मालमत्ता कर थकविणार्‍या १३ मालमत्तांवर जप्ती तथा अटकावणीची कारवाई करण्यात आली आहे. यामध्ये ‘डी’ विभागातील २ मालमत्ता, ‘जी उत्तर’ विभागातील १, ‘एच पूर्व’ विभागातील २, ‘के पूर्व’ विभागातील २, ‘पी दक्षिण’ विभागातील १, ‘आर मध्य’ विभागातील ३ आणि ‘एस’ विभागातील २ याप्रमाणे एकूण १३ मालमत्तांचा समावेश आहे. या १३ मालमत्तांची एकूण थकबाकी रुपये ३७ कोटी ३८ लाख ८४ हजार ५५५ एवढी आहे. मालमत्ता करधारकाला नोटीस पाठवल्यानंतरही त्यांनी कराची रक्कम भरल्यास त्यानंतरच्या टप्प्यात मालमत्ता व्यवसायिक स्वरुपाची असल्यास जलजोडणी खंडीत करण्याची कारवाई केली जाते. तर शेवटच्या टप्प्यामध्ये मालमत्ता जप्तीची कारवाई केली जाते, अशीही माहिती करनिर्धारण व संकलन खात्याद्वारे देण्यात आली आहे.
