राज्य सरकारच्या विनंतीनंतर वकील आणि वकिलांच्या कार्यालयातील केवळ नोंदणीकृत कर्मचाऱ्यांना तिसर्‍यांदा लोकल प्रवासाची मुभा वाढून देण्यात आली आहेत. १ डिसेंबरपर्यंत वकिलांना लोकल प्रवासाची मुभा संपली. त्यामुळे पुढील आदेशापर्यंत लोकल प्रवासाची मुभा वाढून देण्याची घोषना रेल्वे प्रशासनाने केली आहे. त्यामुळे मुंबई आणि उपनगरातील वकीलांना मोठा दिला मिळाला आहेत.
वकिलांना अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचार्यांचा दर्जा देऊन लोकल प्रवासाची परवानगी द्यावी, अशा विनंतीच्या अनेक जनहित याचिका केल्या होत्या. आपली समस्यांना मांडली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने २३ नोव्हेंबर पर्यंत प्रायोगिक तत्त्वावर वकील आणि वकिलांच्या कार्यालयातील केवळ नोंदणीकृत कर्मचार्यांन लोकलमधून प्रवासाला मुभा देण्यात आली होती.
मात्र २३ नोव्हेंबरला हा कालावधी संपल्याने राज्य सरकारांनी १ डिसेंबर पर्यंत वकिलांना लोकल प्रवासात मुभा वाढून देण्याची विनंती रेल्वे विभागाकडे करण्यात आली होती. त्यानुसार रेल्वेने सुध्दा विनंती मान्य केली होती. मात्र आता १ डिसेंबरला वकिलांना लोकल प्रवासाची मुभा संपल्याने वकीलाना मोठ्या समस्यांना समोर जावे लागत होते. त्यामुळे पुन्हा एकदा मध्य आणि पश्चिम रेल्वेने पुढील आदेशापर्यंत लोकल सेवेत वकीलांना आणि त्यांच्या कार्यालयातील कर्मचार्‍यांना लोकलमधून प्रवासाची मुदत वाढून देण्यात आली आहेत.
