विरार-डहाणू रेल्वे चौपदरी करणाच्या कामात भूसंपादन करण्यासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद करण्यात आलेली नसल्याने खाजगी जमिनी घेताना अनेक अडथळे येऊ लागले आहेत. परिणामी चौपदरी करणाच्या कामाला फटका बसू लागला आहे.
पश्चिम रेल्वेचे उपनगरी क्षेत्र पूर्वी विरारपर्यंत मर्यादित होते. परंतु हे उपनगरी क्षेत्र विरार ते डहाणू रोडपर्यंत वाढवण्यात आले असून पश्चिम रेल्वेने या 65 किलोमीटर लांबीच्या मार्गाचे चौपदरीकरण करण्याचा प्रकल्प मंजूर केला असून यासाठी अंदाजित खर्च रु. 3555 कोटी अपेक्षित आहे. मात्र पश्चिम रेल्वेने वाढवल्या उपनगर क्षेत्रा दरम्यान चौपदरीकरण करणाच्या कामासाठी लागणारी जमीन अधिग्रहण करण्याच्या कामाला फटका बसत असून यामुळे हा प्रकल्प सुरू होण्यास विलंब होत आहे. प्रकल्पासाठी लागणार्‍या भूसंपादणास खाजगी शेतकर्‍यांचा अडथळा येत असल्यामुळे केंद्रशासनाकडून या प्रकल्पासाठी लागणारी पुरेशी आर्थिक तरतूद करण्यात आलेली नाही. सद्या रुळांची मर्यादा जास्त नसल्यामुळे नवीन उपनगरी गाड्याची सेवा सुरू करण्यास अडथळा येत आहे. त्यामुळे डहाणू, बोईसर व पालघर तसेच सफाळे परिसरातील हजारो दैनंदिन प्रवाशांना दररोज त्रासाच्या प्रवासाला सामोरे जावे लागत आहे.
या प्रकल्पासाठी लागणारी जमीन शासकीय मालकीची 70 टक्के तर खाजगी 30 टक्के असून ती अधिग्रहण म्हणजेच भूसंपादन करण्याची जबाबदारी महसूल विभागाच्या उपविभागीय अधिकार्‍याकडे दिली आहे. मात्र या प्रकल्पास लागणार्‍या जमिनीचे भूसंपादनाचे काम डिसेंबर 2018 पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. परंतु ते आजपर्यंत झालेले दिसून येत नाही. त्यामुळे या प्रकल्पाचे कामाला वास्तवात सुरुवात झालेली दिसून येत नाही. सध्या स्थितीत असलेल्या रेल्वे रुळांच्या बाजूलाच दोन रुळांच्या लाईन टाकण्यात येणार असून या मार्गावर वैतरणा नदीवरील दोन पुलांसह 82 छोट्यामोठ्या पुलांचे काम करण्यांत येणार आहे. तसेच या मार्गावर असणारे 14 रेल्वे फाटक कायमचे बंद करण्याचा प्रस्ताव असून त्याठिकाणी भुयारीमार्ग वा उड्डाणपूल उभारण्यात येणार आहेत. तसेच सध्या अस्तित्वात असलेल्या पाच उड्डाणपूल व दोन प्रस्तावित पुलांच्या रचनेत बदल करण्याचे अंतर्भूत आहे.
भूसंपादनाचे काम पूर्ण झाल्यावर जमिनीचे सपाटीकरण व पुलांच्या उभारणीच्या कामाला आरंभ होणे अपेक्षित होते. तसेच या रेल्वे मार्गाची व नव्याने लागणार्‍या स्थानकांच्या व सबंधित इमारतींची उभारणी 2023 पर्यंत पूर्ण करण्याचे अपेक्षित आहे. मुंबई रेल्वे विकास कार्पोरेशन तर्फे एमयूटिपी-3 अंतर्गत हे काम हाती घेण्यात आले आहे. तरीही जमिनीचे पुरेशा प्रमाणात अधिग्रहण झाले नसल्याने या प्रकल्पासाठी किरकोळ प्रमाणात अर्थसंकल्पीय तरतूद झाल्याचे दिसून येत आहे.
डहाणू रोड विरार दरम्यान उपनगरी सेवेत वाढ व्हावी. तसेच येथील दैनंदिन प्रवास करणार्‍या नागरिकांचा प्रवास सुखकर व्हावा. याकरता विविध प्रवासी संघटना या प्रकल्पासाठी पाठपुरावा करीत आहेत. या प्रकल्पाविषयी माहितीचा अधिकारांतर्गत मागवलेल्या माहितीला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचे प्रवासी संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे. एकीकडे बुलेट ट्रेन करता जमीन अधिग्रहण करण्यासाठी शासकीय पातळीवर विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. तर अस्तित्वात असलेल्या उपनगरी सेवेच्या चौपदरीकरणासाठी शासकीय स्तरावर उदासीनता असल्याचे दिसून येत आहे.
