मिरा भाईंदर महापालिकेतील नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्ती संदर्भात येत्या चार दिवसात राज्य शासनाच्या गॅजेटमध्ये त्यांची नावे प्रसिद्ध करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्याने स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्तीचा मार्ग अखेर खुला झाला आहे. या सदस्यांच्या नियुक्तीला स्थगिती देण्याच्या नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्णयाला न्यायालयाने धक्का दिला आहे. महापालिकेत पाच स्वीकृत सदस्यांची निवड करण्यात येणार होती. यामध्ये तौलानिक संख्याबळानुसार भाजपाच्यावतीने भगवती शर्मा, अजित पाटील, अनिल भोसले तर काँग्रेसच्यावतीने माजी नगरसेवक एस. ए. खान तसेच शिवसेनेच्या वतीने विक्रम प्रताप सिंग यांची नावे महापालिकेकडे सादर करण्यात आली होती. 7 डिसेंबरच्या सभेत शिवसेनेचे उमेदवार विक्रम प्रताप सिंग हे महापालिकेचे ठेकेदार असल्यामुळे त्यांचे नाव स्थगित ठेवण्यात आले होते. उर्वरित चार सदस्यांची निवड करण्यात आल्याचे महापौर ज्योत्स्ना हसनाळे यांनी घोषित केले होते.
महापालिका सभागृहाने घेतलेल्या निर्णयाला स्थगिती देण्याचे पत्र आमदार गीता जैन यांनी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिले होते. त्या पत्रान्वये नगरविकास मंत्र्यांनी या निर्णयाला तात्काळ स्थगिती दिली होती. या संदर्भात भाजपाच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली असता राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. महापालिकेत शिवसेनेच्या एका नामनिर्देशित नगरसेवकाची नियुक्ती रद्द केली म्हणून सर्वच्या सर्व पाच नामनिर्देशित नगरसेवकांच्या नियुक्तीला स्थगिती देण्याचा एकनाथ शिंदे यांचा आदेश हायकोर्टाने रद्द केला आहे. न्यायमूर्ती आर.डी. धानुका आणि न्यायमूर्ती व्ही.जी. बिश्त यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला होता.
न्यायालयाच्या निर्णयानंतरदेखील महापालिका प्रशासनाने या सदस्यांच्या नावांना मान्यता न दिल्याने भाजपाने पुन्हा एकदा न्यायालयात धाव घेत एक याचिका दाखल केली. या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने महापालिकेवर ताशेरे ओढीत येत्या चार दिवसात या चार स्वीकृत सदस्यांची नावे शासनाच्या गॅझेटमध्ये प्रसिद्धी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या चारही स्विकृत सदस्यांच्या नियुक्तीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
