गुटखा खाण्याचे दुष्परिणाम तुम्हाला आम्हाला काय अगदी शाळेत जाणार्‍या मुलाला ज्ञात आहेत. असे असताना देशात सर्वोच्च मानल्या जाणार्‍या न्यायालयाला गुटखा बंदी रद्द करताना नागरिकांचे कोणते हित दिसले हा संशोधनाचा विषय आहे. हे संशोधन करत असताना जगभरात नावलौकीक असलेल्या भारतीय कायद्याला नेमकी कोण तिलांजली देत आहे याचे मंथन झाले तरी ते नक्कीच सामान्य नागरिकांच्या आरोग्यासाठी व भविष्यासाठी भल्याचे ठरेल.
मद्रास उच्च न्यायालयाने गुटखा बंदी उठवताना अत्यंत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. अन्न व औषध प्रशासन आयुक्तांना नागरिकांचे आरोग्य सुदृढ ठेवण्यासाठी गुटखा बंदी लागू करण्याचे अधिकार आहेत. ही बंदी एका वर्षासाठी असू शकते. कायमस्वरूपी अशा प्रकारची बंदी लागू करता येत नाही. त्यामुळे आयुक्तांचे आदेश आम्ही योग्य ठरवले तर ते कायद्याचा भंग करणारे ठरले, असे न्यायालयाने त्यांचे स्पष्ट मत नोंदवले. या स्पष्ट मताने गुटखा बंदीचे टाळे विना चावीनेच उघडले आहे. नागरिकांचे आरोग्य, त्याला होणारा धोका या स्पष्ट मताने गुंडाळून टाकले असावे. हा निकाल इतर राज्यातील गुटखा बंदी उठवण्यासाठी नवसंजिवनी ठरू शकतो. महाराष्ट्रातही गुटखा बंदी आहे. माजी सनदी अधिकारी महेश झगडे हे अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त असताना महाराष्ट्रात गुटखा बंदी लागू झाली.
अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त झगडे यांच्या विशेष अधिकारातून गुटखा बंदी लागू करण्यात आली. त्यालाही मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायालयाने गुटखा बंदीवर सविस्तर सुनावणी घेतली. या सुनावणीला आयुक्त झगडे स्वतः न्यायालयात हजर राहायचे. ही बंदी योग्यच आहे हे पटवून देताना झगडे सरकारी वकिलाची मदत करायचे. अखेर न्यायालयाने महाराष्ट्रातील गुटखा बंदीवर शिक्कामोर्तब केले. महाराष्ट्रातून गुटखा उत्पादन, विक्री व वाहतूक यावर बंदी आली. गुजरातमधून इतर राज्यात गुटखा घेऊन जायचा असल्यास महाराष्ट्रातून जाता येणार नाही, असा नियमच करण्यात आला.
महाराष्ट्रात गुटखा बंदी लागू करताना गुटख्यातून मिळणारा महसूल व गुटख्यामुळे होणारी व्याधी आणि त्याच्या उपचारासाठी होणारा खर्च याची बेरीज करण्यात आली होती. गुटख्यातून मिळणार्‍या महसुलापेक्षा त्याच्या उपचारासाठी अधिक पैसे खर्च होतात हे तेव्हाच्या सरकारच्या लक्षात आले. यामध्ये नागरिकांचे हित होते असा बिनाशर्त तर्क लावायला काही हरकत नाही, पण गुटखा बंदीमुळे महाराष्ट्राच्या भावी पिढीचे नुकसान होणार नाही हे मान्य करावे लागेल. तरीही छुप्या पद्धतीने गुटखा विक्री होते, पण तेवढे आपल्याकडे चालते असे म्हणून गुटखा बंदीचे समाधान मानायला हरकत नाही. येथे मुद्दा असा येतो की राज्य घटनेने या देशातील सर्वांचेच अधिकार अबाधित ठेवले आहेत. समाज, जात यापलिकडे या देशात जन्माला येणार्‍या तृतीयपंथीयाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार राज्य घटनेने दिला आहे. त्याला शिक्षणाची, नोकरीची संधी राज्य घटनेने दिली आहे.
राज्य घटनेने दिलेल्या अधिकारांचा दाखला देत आता तृतीयपंथीय पोलीस भरती होणार आहेत. पोलीस भरतीत स्थान मिळावे म्हणून एका तृतीयपंथीयाने न्यायालयाचे दार ठोठावले. न्यायालयाने तत्काळ राज्य शासनाला दम भरला आणि तृतीयपंथीयांचा पोलीस भरतीचा मार्ग मोकळा झाला. तृतीयपंथीय पोलीस भरती होणे हे तितके सोपे नाही, पण राज्य घटनेने ते शक्य केले. राज्य घटनेने कायदेमंडळ व न्यायपालिका या दोघांनाही एका दोरीत घट्ट बांधून ठेवले आहे. या देशातील नागरिकांचे हित एवढा साधा हेतू यामागे आहे.
कधी कायदेमंडळ चुकले तर त्याला समजावून सांगण्याचे काम न्यायपालिका करते. हे समजावणे म्हणजे तो आदेशच असतो. न्यायालयाचा आदेश म्हणजे काळ्या दगडावरची रेघच असते. बहुतांश वेळा या देशातील नागरिक कायदेमंडळ किंवा सरकारी यंत्रणेचे ऐकत नसतील तर न्यायालयाचा आदेशच नागरिकांना सरळ करतो. उदाहरणच द्यायचे झाले तर रेल्वे रूळ ओलांडू नये हा साधा नियम आहे. तरीही प्रवासी कोणते ना कोणते कारण देऊन रेल्वे रूळ ओलांडतात. आता तर मोठ मोठे बॅरिकेट्स रेल्वे प्रशासनाने रेल्वे रुळाजवळ लावले आहेत, मात्र प्रवासी काही ऐकत नाहीत. काही वर्षांपूर्वी रेल्वेच्या न्यायालयाने रेल्वे रूळ ओलांडणार्‍या प्रवाशाला थेट तुरुंगवासाची शिक्षा दिली. तो प्रवासी शिक्षा भोगून आल्यानंतर त्याची मुलाखत एका इंग्रजी दैनिकात प्रसिद्ध झाली. दंड भरून सुटता येणार्‍या गुन्ह्यात थेट तुरुंगवास झाल्याने किमान काही प्रवाशांच्या मनात भीती निर्माण झाली. हळूहळू थोड्या प्रमाणात रेल्वे रूळ ओलांडणार्‍यांचे प्रमाण कमी झाले. अशीच काहीशी कानउघाडणी सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच एका प्रकरणात केली. हे प्रकरण असे होते की चित्रपटगृहात बाहेरील किंवा घरचे अन्नपदार्थ नेण्यास परवानगी हवी होती. त्यासाठी जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली. न्यायालयाने ही याचिका मंजूर करत चित्रपटगृहात बाहेरील अन्नपदार्थ नेण्यास प्रेक्षकांना परवानगी दिली. या परवानगीविरोधात चित्रपटगृह मालकांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले.
सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाने दिलेली परवानगी रद्द केली. हा निकाल देताना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड यांच्या खंडपीठाने चित्रपटगृह मालकांच्या अधिकारांची आठवण करून दिली. चित्रपटगृहासाठी नियम बनवण्याचे अधिकार त्याच्या मालकांना आहेत, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला. चित्रपटगृहात लिंबू सरबत महाग मिळते म्हणून प्रेक्षक घरातून लिंबू आणतील आणि चित्रपटगृहात लिंबू सरबत बनवतील, असे खडेबोल न्यायालयाने सुनावले. चित्रपटगृहांच्या मालकांना नियम करण्याचे अधिकार असतील आणि ते अधिकार न्यायालय अबाधित ठेवत असेल तर मग गुटखा बंदीचे आदेश कायमस्वरूपी लागू करण्यात नेमकी कोणती अडचण आली. कायद्यातील अशी कोणती तरतूद मांजरीसारखी आडवी आली हे विचारणार कोण याची चाचपणी करावी लागेल. मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधणार कोण ही उपमा येथे लागू करावी यावर कोणाचे दुमत होणार नाही. सर्वसामान्य नागरिकांचे काय त्याला दिशादर्शक दाखवला की तो त्या दिशेने मार्गक्रमण करायला सुरुवात करतो. न्यायदेवतेच्या डोळ्यावर जशी पट्टी असते तशीच पट्टी सर्वसामान्य नागरिकांच्या डोळ्यावर असते. ही पट्टी उघडून समाजहितासाठी भांडणारे, झगडणारेही असतात. त्यामुळेच तर राज्यघटनेने आखून दिलेली समाजमूल्ये जपली जात आहेत, मात्र समाजमूल्ये जपण्याचे खरे काम कायदेमंडळ व न्यायपालिकेचे आहे. सर्वच परिस्थिती हातळण्याचे बळ व सामर्थ्य या दोन्ही संस्थांमध्ये आहे. त्यामुळे कायद्याला तिलांजली देणार्‍यांचे हात बांधून ठेवण्याचे काम त्यांनी करायलाच हवे. तशी प्रचिती येणारी अनेक उदाहरणेही आहेत.
या देशातील जनतेचे चित्रपटांवर अतोनात प्रेम आहे. आवडत्या अभिनेत्याचे अनुकरण करायला अनेकांना आवडते. त्याची सिगारेट ओढण्याची व दारू पिण्याची आवड दारू व सिगारेट बनवणार्‍या कंपन्यांचा धंदा तेजीत ठेवते. त्यातून सरकारलाही कोट्यवधींचा महसूल मिळतो. मग याला निर्बंध कोण व कसे घालणार, असा प्रश्न निर्माण झाला. कारण सिगारेट व दारू ही गुटख्यासारखीच घातक आहे, पण यासाठी मध्यम मार्ग शोधून काढण्यात आला. सिगारेट किंवा दारूचे दृश्य असेल तेव्हा एक विशिष्ट पट्टी त्या दृश्याला जोडावी. दारू व सिगारेट आरोग्यासाठी घातक आहे, असा संदेश त्या पट्टीत असावा यावर न्यायपालिका व सरकारचे एकमत झाले. या संस्था जोडीने असा निर्णय घेऊ शकतात. मग गुटखा विक्रीला मोकळीक देणारा निर्णय कसा येऊ शकतो, असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. मुळात गुटख्यासारख्या अनेक समस्या आहेत, ज्यावर तोडगाच काढायचा झाला तर अगदी सहज निघू शकतो, पण शेवटी कायदा व नियमांच्यावर मानवी स्वार्थ व स्वभाव या दोन्ही गोष्टी सर्वोच्च असतात. या दोन गोष्टींचा प्रभाव कायदे तयार करताना व न्यायालयाच्या निकालांत कुठे ना कुठे कधी कधी जाणवतो, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.
