उपनगरीय रेल्वे मार्गावर सीबीटीसी प्रणाली कार्यान्वित करण्यासाठी महापालिकेने 795 कोटी रुपये द्यावे अशा आशयाचा केंद्र सरकारचा प्रस्ताव बुधवारी झालेल्या महासभेत मंजुरीसाठी पटलावर आला असता भाजपकडून त्याचे स्वागत करण्यात आले तर इतर पक्षाच्या नगरसेवकांकडून तो धुडकावून लावण्यात आला. केंद्र किंवा राज्य सरकारने निधी मागणे योग्य नसल्याचे सांगत हा प्रस्ताव नामंजूर करावा, अशी सूचना यावेळी नगरसेवकांनी मांडली. केंद्र सरकार महापालिकेकडून पैसे मागते, ही परिस्थिती का निर्माण झाली. विशेष म्हणजे प्रशासनाने हा प्रस्ताव आणण्याची घाई का केली, असा प्रश्न उपस्थित करत काही नगरसेवकांनी तर प्रशासनालाच धारेवर धरले. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेससह विरोधी पक्षातील काही लोकप्रतिनिधींनी या प्रस्तावाला विरोध करीत तो बहुमताने फेटाळून लावला.
मुंबई ते चर्चगेट-विरार (धिमा मार्ग) सीएसटी- कल्याण (धिमा मार्ग) आणि सीएसटी- पनवेल या उपनगरीय रेल्वे मार्गावर (कम्युनिकेशन बेस ट्रेन कंट्रोल) सीबीटीसी प्रणाली कार्यान्वित करण्यासाठी 598 कोटी रुपये देण्याच्या प्रशासनाचा प्रस्ताव बुधवारी झालेल्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने फेटाळून लावला. हे काम केंद्र सरकारचे असून, केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या माध्यमातून हा निधी उभा करावा. महापालिकेवर त्याचा भार टाकू नये, असा पवित्रा सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी घेतला.
