दिघा येथील एमआयडीसीच्या भूखंड क्रमांक एक्स २१ हा ६ हजार ३१८ चौ.मी.चा भूखंड एमआयडीसीने बांधकाम व्यवासिकाला विकला आहे. या भूखंडावर अनधिकृतपणे अंबिका इमारत उभी आहे. या इमारत कोर्ट रिसिवरच्या ताब्यातून सील करुन एमआयडीसीला वर्ग करण्यात आली होती. पण त्यानंतर पुन्हा रहिवाशांनी इमारतीमध्ये सील तोडून प्रवेश केला होता. त्यामुळे या इमारतीवर कारवाई कोणी कारवाईचा असा प्रश्न निर्माण झाला होता. म्हणून बांधकाम व्यवसायिकांने न्यायलयात धाव घेतली होती. यावेळी न्यायलयाने एमआयडीसी व बांधकाम व्यसांयिकांने पोलीस बंदोबस्तात संयुक्त कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहे. त्यांनतर अंबिका इमारतीमधील रहिवाशांनी उच्च न्यायलयात जाऊन यांवर काही दिवसांसाठी स्थिगिती मिळवली होती. पण त्यांनतर न्यायलयाने स्थगिती उठवली. तसेच ३० नोव्हेंबरपर्यंत कारवाईचे आदेश न्याययलयाने दिले होते. त्यामुळे रविवारी पोलीस बदोबस्तामध्ये ही इमारती कोर्ट रिसिवर, एमआयडीसी यांनी सील केली. सील केल्यांनतर ही इमारती जमिनदोस्त करण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात येईल, असे एमआयडीसीच्या आधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले. तर रहिवाशांनी कारवाई थांबावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायलयात धाव घेतली आहे. इमारत सील करण्याासाठी सकाळी सात वाजल्यापासून पोलीस, एमआयडीसी, कोर्ट रिसिवर, अग्निशमन यांचा फौजफाटा जमला होता.
उच्च न्यायलयाच्या आदेशानुसार दिघा येथील अंबिका इमारत कोर्ट रिसिवरकडून सील करण्यात येत आहे. इमारत पुर्णपणे करण्यात आल्यांनतर बांधकाम व्यवसायिक या इमारतीवर कारवाई करणार आहे. या इमारतीवरील कारवाईसाठी एमआयडीसीकडून सहकार्य करण्यात येत आहे. पोलीस बंदोबस्तात इमारतीवर कारवाई करण्यात येणार आहे.
– एस. एम. गित्ते, उपअंभियता, एमआयडीसी
उच्च न्यायलयाच्या आदेशानुसार दिघातील सिडको व एमआयडीसीच्या जागेवरील ९९ अनाधिकृत इमारतीवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहे. त्यानुसार सप्टेंबर २०१५ मध्ये पार्वती, शिवराम व केरु प्लाझा या इमारतीवर कारवाई करण्यात आली आहे. तर एमआयडीसीच्या जागेवरील पांडुरंग, कमलाकर, अंबिका, मोरेश्वर, भगतजी या इमारती कोर्ट रिसिवरच्या ताब्यातून एमआयडीसीकडे सील करुन देण्यात आल्या आहे. तर सिडकोच्या भुखंडावरील दुर्गा मॉ प्लाझा, अवधुतछाया, अमृतधाम, दत्तकृपा या इमारती कोर्ट रिसिवरच्या ताब्यातून सिडकोच्या ताब्यात देण्यात आल्या आहे. नोव्हेंबर २०१४ महिन्यामध्ये एमआयडीसी व सिडकोच्या भुखंडावरील इमारती जमिनदोस्त करण्याचे आदेश न्यालयाने दिले आहे.
मात्र दिघा घर बचाव संघर्ष समितीनंतर श्रमिक मुक्ती दल संघटनेने घर बचावसाठी आझाद मैदान, दिघा येथे आंदोलने केली होती. मात्र २०१८ मध्ये पांडुरंग इमारतीवर देखील कारवाई करण्यात आली. त्यांनतर कोरोनामुळे दिघा येथील कारवाई थंडावली होती. पण पुन्हा एकदा दिघा अनाधिकृत बांधकामाचा प्रश्न ऐरणीवर येण्यास सुरुवात झाली आहे. अंबिका इमारतीवर कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायलयाने दिले आहे. रविवारी पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध झाल्यामुळे कोर्ट रिसिवर, एमआयडीसी यांच्याकडून पोलीस बंदोबस्तामध्ये इमारत सील करण्यात आली. सील केलेल्या इमारतीवर कारवाई करण्यात येणार आहे. या कारवाईचा खर्च बांधकाम व्यवसायिक करणार आहे. मात्र अंबिका इमारतीनंतर एमआयडीसीच्या भुखंडावर कोर्ट रिसिवरकडून एमआयडीसीच्या ताब्यात देण्यात आलेल्या इमारती टप्प्याटप्प्याने जमिनदोस्त करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा –
कल्याणमधील मध्य रेल्वेच्या भारतातील पहिल्या इलेक्ट्रिक लोको शेडला ९३ वर्षे पूर्ण
