वसई विरार परिसरातील सर्वच कोविड रुग्णालयात दाखल झालेल्या रुग्णांच्या बिलाचे वसई विरार महापालिकेने ऑडीट केले पाहिजे. अन्यथा शिवसेना आंदोलन करील, असा इशारा शिवसेनेचे जिल्हा सचिव मिलिंद खानोलकर यांनी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, पालकमंत्री दादा भुसे आणि महापालिका आयुक्त गंगाथरन डी. यांना पाठवलेल्या पत्रातून दिला आहे. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर आलेल्या महामारीत रुग्णांची झालेली अमाप अशी संख्या ज्यामुळे त्यांच्या उपचारार्थ शासकीय रुग्णालयाची सेवा तुटपुंजी पडू लागल्यामुळे अनेक खाजगी रुग्णालयांना शासन निर्णयानुसार कोविड रुग्णालयाची मान्यता महापालिकेस दयावी लागली होती.
महापालिकेनेही स्वत:च्या रुग्णालयाव्यतिरिक्त आणि स्वत: उभारलेल्या कोविड सेंटर व्यतिरिक्त महापालिका क्षेत्रात अनेक खाजगी रुग्णालयांना त्यांच्या रुग्णालयात कोविड आजारावर उपचार करण्याची मान्यता वजा परवानगी दिलेली आहे. त्यातील काही खाजगी रुग्णालये अतिशय अवाजवी बिले आकारीत होती. कोविडबाबत रुग्णांना उपचार करण्याची कार्यपद्धती आणि त्याबाबत रुग्णालयांनी रुग्णांना आकारावयाचे दर याची निश्चिती केंद्र सरकारने आणि राज्य सरकारने केली होती. आणि तशा प्रकारचे आदेश वजा निर्देश जारी केले होते. रुग्णांची खाजगी रुग्णालयात होणारी लूट याची दखल अनेक न्यायालयाने घेत शासन निर्देश व आदेशानुसार निश्चित केलेले दर यानुसारच खाजगी रुग्णालयाने रुग्णांना दिलेल्या सेवेसाठी आकारणी करावी असे आदेश वजा निर्देश दिले आहेत याकडे खानोलकर यांनी लक्ष वेधले आहे.
केंद्र सरकार व राज्य सरकारने ज्या-ज्या विभागात ज्या-ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा जी शासकीय यंत्रणा कोविड या आजारपणावर नियंत्रण ठेवणारी आहे. त्या संस्थेकडे या आदेश निर्देशांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सोपवलेली आहे. त्यानुसार बृहनमुंबई महापालिकेने त्यांच्या अधिक्षेत्राखाली येणाऱ्या मान्यताप्राप्त खाजगी कोविड रुग्णालयांमध्ये त्या रुग्णालयाने रुग्णांना दिलेल्या बिलाची तपासणी (ऑडीट) करण्यासाठीची व्यवस्था निर्माण करून त्याची कार्यवाही केलेली आहे.
वसई तालुक्यातील अनेक खाजगी रुग्णालयांनी आपल्याकडे उपचार घेणाऱ्या रुग्णालयांनी भरमसाठ दराने सेवेची दर आकारणी करून अवास्तव अशी बिले रुग्णांना अदा केलेली आहेत. अशा असंख्य तक्रारी सोशल मिडियावर तसेच संघटनेस प्राप्त झालेल्या आहेत. कित्येक रुग्णालयांनी रुपये ४ लाख ते ७ लाख किंवा त्यापेक्षाही जास्त आकारणी केलेली बिले रूग्णांकडून वसूल केलेली आहेत. यामुळे न्यायालय, केंद्र सरकार, महाराष्ट्र शासन यांच्या आदेश व निर्देशाची पायमल्ली झालेली आहे. तरी खाजगी रुग्णालयात कोविडच्या उपचारासाठी दाखल झालेल्या नागरीकांना सदरहू रुग्णालयाने आकारलेल्या बिलांचे लेखा परिक्षण (ऑडीट) करणे ही महापालिकेची जबाबदारी आहे. मी वसईकर अभियान व शिवसेना खाजगी रुग्णालयातील बिलांचे १०० टक्के ऑडीट करणेबाबत आग्रही असून त्याबाबतचा पाठपुरावा सातत्याने करणार आहे. महापालिकेकडून तशी कार्यवाही न झाल्यास शिवसेना आणि वसईकर जनतेच्यावतीने लोकशाहीतील शांततामय मार्गाने जनआंदोलनही उभारेल, असा इशारा खानोलकर यांनी दिला आहे.
वसई विरार महापालिकेने कोविड उपचार घेतलेल्या रुग्णांच्या बिलांचे ऑडीट सुरु केले आहे. त्यासाठी तक्रार निवारण केंद्राची स्थापना केली आहे. त्याठिकाणी येणाऱ्याच बिलांचे ऑडीट महापालिकेकडून केले जात आहे. आतापर्यंत महापालिकेकडे एक हजाराच्या आसपासच तक्रारी आल्या आहेत. त्याचेच ऑडीट करण्यात आलेले आहे. पण, महापालिका हद्दीत आतापर्यंत ६५ हजारांहून अधिक कोरोना बाधित रुग्ण आढळून आले आहेत. त्यातील हजारो रुग्णांनी वेगवेगळ्या रुग्णालयात उपचार केलेले आहेत. त्यांच्या बिलांचे ऑडीट कोण करणार हा प्रश्न आहे. म्हणूनच सरसकट सर्वच रुग्णांच्या बिलांचे ऑडीट करण्याची मागणी आहे.
हेही वाचा –
हिंदमाता, मुंबई सेंट्रल परिसर पुरमुक्त करण्यासाठी ४१६ कोटींचे २ पंपिग स्टेशन
