वसईः बनावट रेरा, दस्त नोंदणी करून विरार शहरात तब्बल ५५ अनधिकृत इमारती बांधल्याचे उजेडात आणल्यानंतर वसई-विरार महापालिकेने याप्रकरणाची तात्काळ दखल घेतली आहे. या ५५ इमारती व बनावट कागदपत्रे वापरून प्रभागांतर्गत बांधकाम झालेल्या इतर इमारतींचे त्वरित सर्वेक्षण करून संबंधित अनधिकृत बांधकाम व्यावसायिकांविरोधात एमआरटीपी व फौजदारी कलमांतर्गत तात्काळ गुऩ्हे दाखल करावेत तसेच पोलीस बंदोबस्तात या इमारतींवर निष्कासन कारवाई करावी, असे निर्देश अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण कक्षाचे उपायुक्त डॉ. किशोर गवस यांनी सर्व प्रभारी सहाय्यक आयुक्तांना दिले आहेत. याप्रकरणी पोलीस विभागाशी समन्वय साधून एमआरटीपी व फौजदारी कलमांतर्गत गुन्हे दाखल करण्याची कायदेशीर कारवाई करण्यात येत आहे, अशी माहिती उपायुक्त डॉ. किशोर गवस यांनी दिली.
विरार पोलिसांनी बनावट रेरा, दस्त नोंदणी करून ५५ इमारती बांधल्याचे प्रकरण उजेडात आणले आहे. त्यामुळे महापालिकेने गंभीर दखल घेतली आहे. प्रभागांतर्गत बांधकाम झालेल्या इतर इमारतींचे त्वरित सर्वेक्षण करून संबंधित अनधिकृत बांधकाम व्यावसायिकांविरोधात एमआरटीपी व फौजदारी कलमांतर्गत तात्काळ गुऩ्हे दाखल करावेत, असे आदेश पालिका आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी दिल्यानंतर उपायुक्त किशोर गवस यांनी त्याचा पाठपुरावा केला आहे.
या ५५ अनधिकृत इमारतींत प्रभाग समिती ‘सी चंदनसार कार्यक्षेत्रातील मौजे कोपरी येथील सर्व्हे क्रमांक १३७ हिस्सा नंबर २ अ या जागेवरील रुद्रांश ‘ए व ‘बी या इमारतींचा समावेश आहे. या अनधिकृत इमारती विनापरवानगी बांधल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर वसई-विरार महापालिकेने २० व २१ जुलै २०२२ रोजी या इमारतीतील रहिवास नसलेल्या चौथ्या व पाचव्या मजल्यावर पोलीस बंदोबस्तात निष्कासन कारवाई केलेली होती. शिवाय या इमारतीतील काही सदनिका सीलबंदही केल्या होत्या. मात्र मे. रुंद्राश रिअलटर्सचे विकासक व जागा मालक दिलीप बेनवंशी यांनी महापालिकेच्या अपरोक्ष लावलेले सील तोडले होते. या इमारतींचे बांधकाम करून पुन्हा रहिवासासाठी सदनिका दिल्याचे महापालिकेच्या निदर्शनास आले होते. नगररचना विभागामार्फत खातरजमा केल्यानंतर या इमारती बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बांधण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे प्रभाग समिती ‘सीच्या सहाय्यक आयुक्तांनी मे. रुंद्राश रिअलटर्सचे विकासक व जागा मालक दिलीप बेनवंशी यांच्याविरोधात एमआरटीपी व बनावट कागदपत्रे बनवून नागरिकांची आणि महापालिकेची फसवणूक केल्याप्रकरणी विरार पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता. याप्रकरणात पोलीस प्रशासनामार्फत अधिक तपास सुरू आहे. याप्रकरणी वसई दिवाणी न्यायालयात दावा सुरू असून, न्यायालयाने ‘जैसे थेचे आदेश दिलेले आहेत. हे आदेश हटवण्यासाठी महापालिकेच्या विधी विभागाकडून प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती उपायुक्त किशोर गवस यांनी दिला. नागरिकांनी घर, दुकान इत्यादी खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करताना महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडून इमारती अथवा सदनिकांची वैधता पडताळणी करून घ्यावी, असे आवाहन गवस यांनी केले आहे.
