शशी करपेः वसई, पालघर जिल्हा परिषदेची तीन आरोग्य केंद्रे आणि बारा उपकेंद्रे विनामोबदला जमिनीसह ताब्यात मिळावीत यासाठी वसई -विरार महापालिका आग्रही आहे. पण, जिल्हा परिषद मोबदल्याशिवाय हस्तांतरण करण्यास तयार नाही. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आमदार हितेंद्र ठाकूर यांनी आरोग्य केंद्र विनामोबदला ताब्यात द्या, अशी आग्रही मागणी केली होती. ती मागणी जिल्हा परिषदेने धुडकावली असून महिन्याभरात आरोग्य केंद्रे ताब्यात घ्या, अन्यथा शहरी भागातील आरोग्य केंद्रातील सेवा बंद करून ग्रामीण भागापुरतीच सुरु केली जाईल, असा इशारा जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने दिला आहे.
वसई -विरार महापालिका हद्दीत पालघर जिल्हा परिषदेची सोपारा, निर्मळ, चंदनसार ही तीन प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आहेत. तर नायगाव, सांडोर, उमेळा, निर्मळ, चंदनसार, पेल्हार, बोळींज, गोखीवरे, जुचंद्र, सातीवली, वालीव, भाताणे ही उपकेंद्रे आहेत. महापालिकेची स्थापना होऊन चौदा वर्षे उलटली तरी अद्यापही या आरोग्य केंद्राचा कारभार जिल्हा परिषदेमार्फतच चालवला जातो. जिल्हा परिषदेची आर्थिक स्थिती मजबूत नसल्याने अनेक आरोग्य केंद्रे आणि उपकेंद्राच्या इमारती जीर्ण झाल्या असून मोडकळीस आल्या आहेत. औषधांची कमतरता, कर्मचार्‍यांची वानवा यामुळे आरोग्य केंद्रेच वेंटीलेटरवर आहेत. पण, ग्रामीण आणि शहरी भागातील गोरगरीबांसाठी आरोग्य केंद्रे मुख्य आसरा आहेत.
पालघर जिल्हा परिषद आणि वसई- विरार महापालिकेत आरोग्य केंद्रे हस्तांतरावरून एकमत होत नसल्याने हस्तांतराची प्रक्रिया गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित राहिली आहे. आता हा संघर्ष टोकाला पोहोचला आहे. आरोग्य केंद्रे विनामोबदला ताब्यात द्या, अशी महापालिकेची मागणी आहे. तर जिल्हा परिषद फुकट हस्तांतरण करण्यास तयार नाही. त्यातच गेल्या महिन्यात झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आमदार हितेंद्र ठाकूर यांनी सर्वच आरोग्य केंद्र विनामोबदला ताब्यात द्या, अशी आग्रही मागणी करत तसा ठरावही संमत केला आहे.
या बैठकीनंतर जिल्हा परिषदेचा आरोग्य विभागही आक्रमक झाला आहे. जिल्हा परिषदेची आर्थिक स्थिती बेताची आहे. आरोग्य केंद्राच्या जागा मोक्याच्या ठिकाणी आहेत. त्यामुळे त्या महापालिकेने ताब्यात घेऊन बाजाराभावानुसार रक्कम अदा केली तर तिजोरीत भर पडेल, असे जिल्हा परिषदेचे म्हणणे आहे. पण, फुकट कुठल्याही परिस्थितीत देणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने घेतली आहे.
०००
आमदार हितेंद्र ठाकूर आणि महापालिकेचे म्हणणे…
जिल्हा परिषदेने जागेसह विनामोबदला आरोग्य केंद्र हस्तांतरीत करावीत. सर्वच आरोग्य केंद्रांच्या इमारती जीर्ण झाल्याने त्या पुन्हा बांधाव्या लागणार आहेत. त्याचा खर्च महापालिका करावयास तयार आहे.
०००
जिल्हा परिषदेचे पर्याय…
आरोग्य केंद्रांच्या जागा मोक्याच्या ठिकाणी असल्याने बाजारभावानुसार महापालिकेने किंमत दिली तर जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नात भर पडेल. किंवा पर्यायी जागा देऊन त्याठिकाणी महापालिकेने आरोग्य केंद्राच्या इमारती बांधून द्याव्यात.
०००
महापालिकेला एक महिन्याच्या अल्टीमेटम
महापालिकेने एका महिन्यात निर्णय घेतला नाही तर शहरातील आरोग्य केंद्रे बंद करून ग्रामीण भागात शाळा किंवा जिल्हा परिषदेच्या इमारतीत स्थलांतर करून त्याठिकाणाहून ग्रामीण जनतेला आरोग्य सेवा दिली जाईल, असा अल्टीमेटम जिल्हा परिषदेने महापालिकेला दिला आहे. इतकेच नाही तर जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य केंद्रात असलेली पोस्टमार्टेमची सेवाही बंद करून ती ग्रामीण भागात सुरु केली जाणार आहे. पोस्टमार्टेमसाठी जिल्हा परिषदेचे डॉक्टर आणि कर्मचारी अडकून पडत असल्याने आरोग्य सेवेवर परिणाम होत असल्याचे जिल्हा परिषदेचे म्हणणे आहे.
०००
महापालिकेकडे दोन पर्याय दिले आहेत. ते मान्य केले गेले नाहीत तर जिल्हा परिषदेचे शहरातील आरोग्य केंद्र बंद करून ग्रामीण भागात सुरु करण्यात येईल. पोस्टमोर्टमचा भार आमच्या डॉक्टर आणि कर्मचार्‍यावर पडत असल्याने आरोग्य केंद्रातील सेवेवर परिणाम होत असल्याने तीही ग्रामीण भागात स्थलांतरीत केली जातील.
—डॉ. संतोष चौधरी, जिल्हा वैद्यकीय अधिकारी, पालघर जिल्हा परिषद
०००
प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या जागा हस्तांतर केल्यानंतर त्यातून मिळणार्‍या महसूलामुळे जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीत भर पडणार आहे. त्यामुळे कुठल्याही परिस्थिती फुकट दिली जाणार नाहीत. जिल्हा नियोजन समितीने आरोग्य केंद्रे फुकट मिळावीत म्हणून ठराव संमत केला असेल, तरी आम्ही फुकट देणार नाही, असा निर्णय घेऊ.
—संदेश ढोणे, सभापती, बांधकाम आणि आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद
