पालघर: जस जसा उन्हाळा सुरू झाला तस तसा पालघर जिल्ह्यातील पाणी प्रश्न पेटला आहे. श्रमजीवी संघटनेकडून ग्रामपंचायतींवर हंडा मोर्चा काढण्यात आल्यानंतर आता शासकीय कर्मचारी देखील आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळत आहेत. ग्रामसेवकांना ग्रामपंचायतींमधून जाऊ दिले जात नाही,असे सांगत जिल्ह्यातील 473 ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक सामूहिक रजेवर गेले आहेत. या जलजीवन योजनेशी संबंध नसताना त्रास सहन करावा लागत असल्याचे सांगत जिल्ह्यातील 473 ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांना होणार्‍या त्रासाबद्दल निवेदन देऊन सर्वजण सामूहिक रजेवर गेले आहेत.तर दुसरीकडे पालघर जिल्ह्यातील पाणी पुरवठा विभागातील कर्मचारी सामूहिक रजेवर गेले आहेत.
जल जीवन मिशनची योजना राबवताना ग्रामपंचायतीस पूर्ण कल्पना न देता डीपीआर बनवण्याचे काम केले आहे. त्याच प्रमाणे योजनेचे टेंडर व कार्यारंभ आदेश हे जिल्हास्तरावरून पाणीपुरवठा विभागाच्या मार्फत देण्यात आले आहेत. देयके अदा करताना सुद्धा ग्रामपंचायतीस तसेच ग्रामपंचायत अंतर्गत ग्राम पाणीपुरवठा समितीस कोणतीही कल्पना न देता देयके अदा केलेली आहेत,असे ग्रामसेवक संघटनेचे म्हणणे आहे. हंडा मोर्चाचे आयोजन हे ग्रामपंचायत स्तरावर असून ग्रामपंचायतीकडे सदर योजनेच्या संदर्भात कोणतीही तांत्रिक व आर्थिक माहिती नसल्याने आंदोलनकर्त्यांना योजने संदर्भात माहिती देता येत नाही. त्याचप्रमाणे योजना पूर्णत्वाची तारखेसहित हमी घेता येत नाही. सदरची जबाबदारी जल जीवन मिशनचे सनियंत्रण असलेली यंत्रणा पाणीपुरवठा विभागाची आहे. पाणीपुरवठा विभागाचे सर्व शाखा अभियंता व कनिष्ठ अभियंता यांनी आंदोलनकर्त्यांना योजनेची माहिती देणे व योजना पूर्णत्वास नेण्यासाठी लागणारा कालावधी यांचे आश्वासन देणे अपेक्षित असताना पाणीपुरवठा विभागाचे शाखा अभियंता व कनिष्ठ अभियंत्यांनी 4 एप्रिलपासून सामूहिक रजा आंदोलन चालू केले आहे. परिणामी ग्रामपंचायतीकडून आयोजित असलेल्या हंडा मोर्चाला ग्रामपंचायतीमार्फत समर्पक माहिती देणे शक्य होत नाही,असेही ग्रामसेवकांचे म्हणणे आहे. अशावेळी नाहक ग्रामसेवकांना त्रास होत असून पाणीपुरवठा विभागामुळे ग्रामसेवकांचा बळीचा बकरा केला जात आहे,असेही ग्रामसेवकांचे म्हणणे आहे. सदरच्या विषयाला जबाबदार असणारी यंत्रणा जोपर्यंत समक्ष येऊन जबाबदारी स्वीकारत नाही आणि आंदोलन कर्त्यांना योजना पूर्तीचे लेखी आश्वासन देत नाही तोपर्यंत ग्रामसेवक संघटनेने सामूहिक रजा आंदोलनाचा पर्याय निवडलेला आहे.
ठेकेदार संघटनेचे जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन
जल जिवन मिशनच्या योजना पूर्ण होण्यास उशीर का होत आहे? या बाबत आपली बाजू मांडण्यासाठी नुकताच जल जिवन मिशन योजनेचे काम करणार्‍या ठेकेदार संघटनेने जिल्हाधिकारी यांना निवेदन सादर केले आहे. जल जिवन मिशन कामे करते वेळी मुदत मुळातच कमी कालावधी देण्यात आला. जिल्हात काम करण्याची प्रगती सरासरी 65% असताना कामाचे देयांक 45% प्राप्त आहे. त्यामुळे जल जिवन मिशनचे ठेकेदार आर्थिक अडचणीत आले आहेत. कामे करते वेळी अनेक कामे वन विभागाच्या अखत्यारीत होती. वन विभाग परवानगी घेणे त्यात बरीचशी पाईप लाईन बांधकाम विभाग यांच्या जागेतून जात असल्याने त्या परवाणग्या घेणे. तसेच अनेक ग्रामपंचायतीकडून टाकी व विहिरीसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यास उशीर झाला. अनेक भागात पाईप लाईन टाकून देण्यास शेतकर्‍यांचा विरोध असल्याने जल जिवन मिशनची कामाच्या प्रगतीत विपरीत परिणाम झाला. संपूर्ण भारतभर जल जिवन मिशन योजनेची कामे सुरु असल्याने. एचडीपीइ व डीआय पाईपचा तुटवडा जाणवत होता. त्यामुळे लाईन टाकण्यास उशीर होत होता. याचा परिणाम जल जिवन मिशनची कामे होण्यास उशीर झाल्याचे कारण ठेकेदार संघटनेने जिल्हाधिकार्‍यांना दिलेल्या निवेदनात सांगितले आहे. त्याच प्रमाणे विना दंड जल जिवन मिशनच्या कामांना सहा महिने मुदत वाढ देण्याची मागणी ठेकेदार संघटनेने जिल्हाधिकारी यांना सादर केलेल्या निवेदनात केली आहे.
श्रमजीवी संघटनेच्या वतीने आयोजित हंडा मोर्चा आंदोलन हे न्याय हक्काचे असून त्यास ग्रामसेवक संघटनेचा विरोध नाही. मात्र जबाबदार यंत्रणा समक्ष जबाबदारी घेत नाही, तोपर्यंत महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियन डीएनई 136 जिल्हा शाखा पालघर सामूहिक रजेवर राहणार आहे.
– आर. एल. पाटील, जिल्हा सरचिटणीस, महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियन
