राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी आज मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्यभरात घेण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द केला. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी आज पत्रकार परिषद घेण्यात आली होती. मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारने 20 फेब्रुवारीला विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलविले आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे.
मराठा समाजाचे सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या वतीने 23 जानेवारीपासून ते 2 फेब्रुवारीपर्यंत मराठा सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. राज्यात जवळपास अडीच कोटी कुटुंबाचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे.
20 फेब्रुवारीला विशेष अधिवेशन होण्यापूर्वी राज्य मागासवर्गाने सादर केलेला मराठा सर्वेक्षण अहवाल कॅबिनेटमध्ये मांडणार असून त्यावर चर्चा होणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली आहे.
“1967 पूर्वीच्या जुन्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. त्यांना नियम आणि कायदानुसार आरक्षण मिळणार आहे. पण ज्या मराठ्यांच्या कुणबी नोंदी सापडलेल्या नाहीत. त्या मराठ्यांना हे आरक्षण मिळणार आहे”, असे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.
“राज्य सरकार सकारात्मक असताना आंदोलनाची भूमिका घेणे, मला उचित वाटत नाही. त्यामुळे मनोज जरांगेंनी आंदोलन मागे घेतले पाहिजे. मागच्या जीआरमध्ये काही अडचणी होत्या. त्या देखील सरकारने दूर केल्या आहे. यामुळे आंदोलकांनी आंदोलन करण्याची गरज नव्हती, पण दुर्दैवाने आंदोलन झाले. त्यांनी आंदोलन मागे घेण्याची विनंती आहे”, मुख्यमंत्री शिंदेंनी केली आहे.
