अलिबाग: जिल्हा प्रशासनातील एकही सक्षम अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाच्या जन सुनावणीला उपस्थित न राहिल्याने आरसीएफच्या प्रस्तावित प्रकल्पाची जनसुनावणी सुरु कशी करायची अशा प्रश्न निर्माण झाल्याने अखेर सुनावणीच स्थगित करण्याची नामुष्की प्रशासनावर ओढवली. तर दुपारी एक वाजता सुनावणीला सुरुवात होणार होती. मात्र निर्धारीत वेळेपेक्षा तब्बल अडीच तास उलटून गेले तरी, सुनावणी सुरु झाली नाही.
स्थानिक नागरिक बैठकीची बराच वेळ वाट पाहत असतानाच हॉटेलच्या १०८ मध्ये सुरु असलेल्या बैठकीस स्थानिक आमदार महेंद्र दळवी, शेकापचे रायगड जिल्हा परिषदेचे माजी सभापती दिलीप भोईर, काँग्रेसचे नेते अ‍ॅड. प्रवीण ठाकूर यांच्यासह अन्य पदाधिकारी, आरसीएफ व्यवस्थापनाचे कुलकर्णी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाचे अधिकारी, अलिबागचे पोलीस निरीक्षक सणस यांच्यासह अन्य उपस्थित होते. आरसीएफ कंपनीतील प्रकल्पग्रस्तांना कंपनीत सामावून घेण्याची भूमिका स्पष्ट होत नाही. तसेच याबाबतचे इतिवृत्त तयार केले जात नाही तोपर्यंत सुनावणी स्थगित करावी अशी ठाम भूमिका आमदार महेंद्र दळवी यांनी घेतली. मात्र हा धोरणात्मक निर्णय असल्याने आरसीएफ प्रशासनाची चांगलीच कोंडी झाल्याचे दिसून आले. त्यानंतर आमदार दळवी यांनी बैठकीत झालेल्या चर्चेचा दाखला देत सुनावणी स्थगित करण्यात आल्याचे सभागृहात सांगितले.
स्थानिक नागरिक दुपारी १२ वाजल्यापासून हजर होते. त्यामुळे त्यांचा पारा चांगलाच चढला होता. सदरची नियोजित जनसुनावणी रद्द करण्यात आल्याने संतप्त नागरिकांच्या रोषाला महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळासह आरसीएफ व्यवस्थापनाला सामोरे जावे लागले. तसेच सुनावणी स्थगित करण्याचे अधिकार स्थानिक आमदार महेंद्र दळवी यांना कोणी दिले?, असा संतप्त सवाल करत नागरिकांनी सुनावणी स्थगित केल्याच्या विरोधात निषेध व्यक्त केला.
प्रकल्पाच्या विस्तारीकरणाच्या हालचाली
तालुक्यातील थळ परिसरामध्ये आरसीएफ कंपनीचा खत निर्मितीचा प्रकल्प १९८० च्या दशकापासून कार्यरत आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून प्रकल्पाच्या विस्तारीकरणाच्या हालचाली सुरु आहेत. १२०० एमटीपीडी क्षमतेच्या प्रकल्पाच्या उभारणी पूर्वी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने चोंढी येथील हॉटल साई इनमध्ये पर्यावरणीय जन सुनावणीचे आयोजन मंगळवारी केले होते. मात्र पर्यावरणीय जनसुनावणी रद्द करण्याचे अधिकार फक्त जिल्हाधिकारी यांना आहेत, अशी माहिती प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाचे अधिकारी व्ही.व्ही. किल्लेदार यांनी सभागृहात देत जिल्हाधिकारी यांचे पत्र अद्याप प्राप्त झाले नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर नागरिक अधिक संतप्त झाले.
चार भिंती आड सुरु असलेली चर्चा मला मान्य नव्हती. प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न, स्थानिकांना रोजगार मिळाला पाहीजे या मुद्द्यावर बैठकीत चर्चा सुरु होती. हे मागणी योग्यच आहे. मात्र तीच चर्चा सर्वांसमोर झाली असती तर, बरे झाले असते. सुनावणीमध्ये अन्य नागरिकांना त्यांच्या समस्या, प्रश्न मांडायचे होते. त्यामुळे ही जनसुनावणी होणे गरजेचे आहे.
– दिलीप भोईर,
माजी सभापती, जिल्हा परिषद.
नागरिक तासन तास वाट बघत होते. मात्र तेथे जिल्हाधिकारी यांच्यासह अन्य कोणत्याही विभागाचा सक्षम अधिकारी अथवा आरसीएफ व्यवस्थापनाचा अधिकार आला नाही आणि का उशिर होत आहे हे देखील सांगितले नाही. प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळालाच पाहिजे, स्थानिकांचे प्रश्न समजावून घेणे गरजेचे होते. आमदारांनी सुनावणी स्थगित झाल्याचे सांगितले. हे आधीच सांगितले असते तर सर्वांचा वेळ वाचला असता.
– राजेंद्र ठाकूर
काँग्रेस कार्यकर्ता
……………………..
