मुरुड: आपल्या विविध मागण्यांकरिता बेमुदत कामबंद आंदोलन करण्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी यांना रितसर निवेदन देण्यात आले आल्यानंतर आणि शासनाने मागण्या मान्य न केल्याने खेरीस जिल्ह्यातील तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार यांनी अखेर सोमवारपासून आपले बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरु केले आहे. आपल्या विविध मागण्यांकरिता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर हातात फलक घेऊन नियोजित आंदोलनला सुरवात करण्यात आले आहे. ‘बेमुदत कामबंद’मुळे सर्वसामान्यांना झळ बसणार आहे.
नायब तहसीलदार (राजपत्रित) वर्ग -२ पदांची वेतन श्रेणी व ग्रेड पे -४ हजार८०० रुपये करण्याची मागणी होत आहे.दर्जा वर्ग २ मग वेतन श्रेणी वर्ग -३ची का? असे या नायब तहसीलदारांमध्ये बोलले जात आहे.सातत्याने शेतकरी, कष्टकरी, वंचित,मजुर , महिला व जेष्ठ नागरिक यांच्या हितासाठी महसूल विभाग सतत कार्यरत आहे.तहसिलदार व नायब तहसीलदार संघटनेने यापूर्वी १९९८पासुन वारंवार नायब तहसीलदार राजपत्रित वर्ग -२पदाची वेतनश्रेणी लागू करावी,यासाठी तहसीलदार तथा जिल्हाध्यक्ष सचिन शेजाळ तहसीलदार गोविंद वाकडे, नायब तहसीलदार मनोज गौतरणे, नायब तहसीलदार गोविंद कौटुंबे, नायब तहसीलदार रविंद्र सानप आदींनी निवेदन दिले होते.
बेमुदत संपाचा फटका सामान्यजनांसह शेतकरी, विद्यार्थ्यांना
राज्यभरातील २२०० नायब तहसीलदार आणि ६०० तहसीलदार यांनी बेमुदत कामबंद आंदोलन पुकारले आहे. राजपत्रित वर्ग-२ नायब तहसीलदार या कार्यकारी पदाच्या विद्यमान ग्रेड-पे मुद्यावरुन हा संप पुकारण्यात आला आहे. नायब तहसीलदार हे पद वर्ग दोनचे असले तरी या पदाला इतर विभागांतील समकक्ष वर्ग दोनच्या पदापेक्षा कमी वेतन मिळते. त्यामुळे ग्रेड पे ४३०० रुपयांवरुन ४८०० रुपये वाढवण्याची त्यांची मागणी आहे.रायगड जिल्ह्यातील ६२ नायब तहसीलदार आणि २२ तहसीलदार बेमुदत संपामध्ये सहभागी झाले आहेत. या बेमुदत संपाचा फटका मात्र, सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी आणि विद्यार्थ्यांना बसणार आहे.
… तर शासनाच्या तिजरीवर वाढणअर २.६४ कोटींचा बोजा
राज्य सरकारने १३ ऑक्टोबर १९९८ रोजी नायब तहसीलदार संवर्गाचा दर्जा वर्ग तीनवरुन वाढवून वर्ग दोन केला होता. मात्र वेतनवाढ केली नव्हती. मागील २५ वर्षांपासून राज्यातील नायब तहसीलदार वर्ग दोन या पदावर काम करतात, मात्र वर्ग तीनचे वेतन घेत आहेत. त्यामुळे नायब तहसीलदारांनाही इतर विभागांतील वर्ग दोनच्या अधिकार्‍यांएवढा ग्रेड पे वाढवून द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेने केली आहे. वाढीव ग्रेड पे मागणी मान्य झाल्यास राज्यातील २२०० पेक्षा जास्त नायब तहसीलदारांना फायदा होईल तर दुसरीकडे सरकारच्या तिजोरीवर प्रतिवर्ष २.६४ कोटी रुपयांचा बोजा वाढेल.
सामान्य जनतेची मोठी कुचंबणा
चौक: तहसीलदार व नायब तहसीलदार यांनी सोमवारपासून पुकारलेल्या बेमुदत संपाचा सर्व सामान्य माणसाच्या आयुष्यात फरक पडल्याचे दिसत आहे. वास्तव्य दाखला, प्रतिज्ञा पत्र, उत्पन्नाचा दाखला, शैक्षणीक दाखला, पेंशन योजना, अपंग यांना मिळणार्‍या सोयी सुविधा यांच्यासाठी लागणारी कागदपत्रे,महसूल तारखा,महसूल रॉयल्टी,कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून असलेले खटले यांना होणारा विलंब, विविध योजनांचे ओळखपत्र, जेष्ठ नागरिक ओळखपत्र अशी अनेक प्रकारची कामे खोळंबली आहेत.
ग्रामीण भागातील सर्व सामान्य माणसाला या संपाबाबत काहीही माहीत नसते, रोजच्या सारखा तो कार्यालयात आल्यावर त्याला माहिती मिळते. तोपर्यंत त्याचा कामाचा दिवस आणि आर्थिक नुकसान होते. राजपत्रित अधिकारी वर्ग २ हे पद मोठे असून अनेक प्रकारची जबाबदारी त्यांच्यावर असते,जेवढी जबाबदारी,जेवढे पडला महत्व त्याप्रमाणे वेतन श्रेणी लागू नाही,यासाठी संघटना सन १९९८ पासून प्रयत्न करीत आहे.त्याला यश येत नसल्याने बेमुदत संपावर गेल्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर नायब तहसीलदार यांनी सांगितले. पंधरा दिवसांपूर्वी राज्य सरकारी कर्मचारी यांचा सात दिवस संप झाला होता,त्यावेळी सामान्य जनतेला झालेली झळ अजूनही गेली नाही,त्यामुळे या संपाने सामान्य जनतेची मोठी कुचंबणा होण्याची चिन्हे आहेत.
